चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीश सोमबार प्रतिवादीका रूपमा लिखित जबाफ पेस गर्न सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भए। अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरूलाई स्वयं उपस्थित भई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो। उनीहरूले लिखित जबाफमा संविधानको ठाडो उल्लंघन हुँदा मूकदर्शक बन्न र मौनव्रत धारण गर्न नसक्ने बताएका छन्।

‘कसैले चुप लागिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा, अभिप्राय जनाए पनि त्यो ग्राह्य हुन सक्दैन,’ सर्वोच्चमा पेस गरिएको जवाफमा भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पुस २४ गते संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए। विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत भएको बताएका थिए। सोही विज्ञप्तिलाई आधार बनाएर सर्वोच्चमा उनीहरूविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा धारणा दिनु अदालतको अवहेलना भन्दै निवेदन परेको थियो। निवेदनमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले चारैजनालाई आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो।

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई वैध भने अदालतको सम्मान हुने र अवैध भने न्यायमा अवरोध ठानी अवहेलना मान्नुलाई अनर्थ विचारणीय भनी जवाफमा टिप्पणी गरिएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले चेतना र विवेकले देखेको कुरा संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर अभिव्यक्त गरेको स्पष्ट पारेका छन्। ‘स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने चक्रव्यूह कहीँकतैबाट रचिएछ भने सहन सक्दैनाैं,’ जबाफमा भनिएको छ, ‘सामान्य जीवन बिताइरहेका हामी जस्ताका लागि नागरिक हैसियतको चेतनाको नै गुरुतर महत्व रहने गर्छ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको सर्वोच्च अदालतको अवहेलना नभएकाले निवेदन प्रथम दृष्टिबाटै खारेजभागी भएको लिखित जवाफमा भनिएको छ। मनगढन्ते आरोप बोकेर कुनै विषयलाई अदालतमा प्रवेश गराउनु न्यायका लागि सहयोग हुन नसक्ने दाबीसहित छलफलका निम्ति आउने वक्तव्य र अदालती फैसलाको अन्तर छुट्ट्याउन निवेदकलाई आग्रह गरिएको छ।

‘अवहेलना सजायको सन्त्रास देखाएर अन्ततः वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, संविधानवादको हिमायतीउपर समग्रमा आकर्षित हुन नसक्ने अवहेलनाको कारबाहीको भयको अस्त्र देखाएर नियन्त्रित समाजको नियति भोग्न बाध्य बनाउन मिल्दैन,’ जबाफमा उल्लेख छ, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई भयको माध्यमद्वारा तह लगाउने स्थिति रहँदैन। अहिलेको समाजको बौद्धिक चेतना त्यसरी तह लगाउन सकिने स्थितिमा छैन।’

संविधानले प्रत्याभूत गरेका विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालगायत मौलिक हकको प्रयोग, प्रचलन र संरक्षणमा अन्य नागरिकझैं पूर्वन्यायकर्मीको पनि सरोकार रहने उल्लेख छ। प्रतिनिधिसभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्नेमा दृढ विश्वास व्यक्त गरिएको छ। ‘संविधानको यथार्थ चित्रण, संवैधानिक पद्धतिको संरक्षणका लागि आह्वान गरिएको स्पष्ट गरिएको छ। संविधानको अध्ययन गरी धारणा बनाउन, सर्वसाधारणसँग विचारविमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक भएकाले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हकअधिकार प्रयोग गर्न डराउनुपर्दैन भन्ने हामी ठान्दछाैं,’ जवाफमा भनिएको छ।

सार्वजनिक सरोकारको विघटन मुद्दाका पक्ष र विपक्षको मात्र प्रत्यक्ष सरोकार मात्र नभई समग्र राष्ट्रको समेत सरोकार रहने हुन्छ। विचाराधीन मुद्दाभन्दा माथि उठेर एमिकस क्युरीसमेत बोलाउनुलाई कहीँकतै कसैले बोल्न नपाओस् वा त्यस्तो दृष्टिकोण कतै सुन्नु नपरोस् भन्ने चाहना राख्नुलाई विरोधाभासपूर्ण भनिएको छ। विघटनलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय मानेर सरोकारको प्रतिरक्षा गर्न पाउने प्रणालीलाई निस्तेज पार्नेगरी लिइएको निवेदकको दाबी विधिशास्त्रीय हिसाबले स्वीकार्य छैन।

विघटनको समर्थन हुनेगरी सार्वजनिक दृष्टिकोण राख्ने पक्षलाई भने प्रश्नको घेरामा नराखिएको जबाफमा उल्लेख छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयको पक्षमा एकोहोरो रट लगाएर बस्ने अपेक्षा निवेदकको देखिएको पनि बताइएको छ। कसैले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउनु अनौठो नभई स्वाभाविक भएको जनाइएको छ। ‘हामीले जारी गरेको विज्ञप्तिबाट न्याय सम्पादनमा कसरी अवरोध भयो भन्ने कुरा निवेदनमा उल्लेख छैन,’ जबाफमा भनिएको छ, ‘मुद्दामा सुनुवाइ हुनुअघि दबाब दिएको भन्ने भए कसलाई कसरी दबाब दिइयो, स्पष्ट गर्न सक्नुपर्छ।’ विघटनविरुद्धको मुद्दामा गरिएको दाबीको जानकारी नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ।

‘कुनै धम्की वा प्रलोभन कसरी दिएको देखिन्छ ? मुद्दाको प्रक्रियामा कसरी अवरोध गरिएको छ ? अदालतको कुन आदेशको अवज्ञा गरिएको छ ? विचाराधीन मुद्दा सुनुवाइ गर्ने इजलासमा संलग्न न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता र निष्ठामा कसरी प्रश्न उठाइएको छ ?’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘अमूक निर्णय गराउन कुनै धम्की, दबाब वा अवरोध कसरी सिर्जना गरेको छ ? वा विज्ञप्तिमा कुन भ्रामक असत्य कुरा उल्लेख गरी गुमराहमा पार्ने चेष्टा गरेको छ ? संविधान र कानुनको प्रावधान वा तिनको गलत उल्लेखन वा व्याख्या के गरेको छ ? आदि प्रश्नमा कहीँकतै प्रवेश नगरी कपोलकल्पित आरोप लगाइएको देखिन्छ।’

दुनियाँको विवेक, चेतना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संस्थापनको भयको विस्तारवादबाट कज्याउन खोजेको र प्रकारान्तरमा जनताको सार्वभौमसत्ता, चेतना, न्यायको अभ्यासलाई अवरुद्ध गरी आफूअनुकुल समाज चल्न बाध्य गर्ने शृंखला अन्तरनिहित देखिन्छ। संविधान, संविधानवाद, कानुनी राज्य र न्यायका सौदा गर्न नमिल्ने मूल्य, मान्यताको खिलाफमा जुनसुकै परिस्थितिविरुद्ध उभिन जनसाधारणको मनोबल गिर्न नदिन सबैको जिम्मेवारी, जवाफदेहिता रहने जबाफमा उल्लेख छ। ‘हामीले कुनै कालखण्डमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न पाउनु एउटा महत्वपूर्ण अवसर थियो,’ जवाफमा भनिएको छ, ‘हामीमा गर्वको अनुभूति छ।’ कानुनी राज्यको हिमायतीको हिसाबले सेवा गरेको आफ्नो अनुभव र पृष्ठभूमिले संविधानको संरक्षण, संविधानवाद र कानुनी राज्यको संरक्षणको पक्षमा अविचलित रहेको पूर्वन्यायाधीशहरूले बताएका छन्।

पूर्वन्यायकर्मीको हैसियतमा नागरिक अधिकार, कर्तव्यको निर्धारण संविधान र कानुनबमोजिम हुने तय गरिएको छ। त्यसमा निवेदक र निजको प्रेरक पृष्ठभूमिले हाम्रो आचरण, हाम्रो अधिकारको परिभाषा र सीमा निर्धारण गरिरहनुनपर्ने जबाफमा उल्लेख छ। विघटनको विषयमा सार्वजनिक बहस पैरवी गर्नसम्म पनि नपाउने मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजिए विघटनको पक्ष/विपक्षमा दिनहुँ हुने राजनीतिक, गैरराजनीतिक विभिन्न मञ्चमार्फत सार्वजनिक बहस पैरवीमा भाग लिइरहेका बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार, कानुनविद्, राजनीतिकर्मी, आम नागरिकलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई अदालतको अवहेलना मानी सजायको भागी बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुन जानेमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। 

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले एउटै खालको जवाफ छुट्टाछुट्टै पेस गरेका हुन्। त्यसैगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले आफूले ३० वर्ष सर्वोच्चमा कानुन व्यवसायीका रूपमा अविछिन्न काम गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले औचित्यहीन निवेदन खारेज गर्नसमेत माग गरेका छन्।

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७७ ००:५१ मंगलबार