संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी भएको अध्यादेशसम्बन्धमा निवेदकले उठाएका विषयमा संघीय संसद्ले विचार गर्नसक्ने र आवश्यक निर्णय दिनसक्ने हुँदा संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेशबमोजिम गरिएको कामलाई गैरसंवैधानिक भयो भनी लिएको दाबी मनासिब छैन।’
केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पदबाट बिदा हुँदै गर्दा किर्तेमा आरोपित पूर्वडिआइजी नवराज सिलवालविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए।
प्रतिवेदनले अदालतमा हुने विसंगति, विकृति, बिचौलिया र भ्रष्टाचारमा समितिले सुधार गर्न जोड दिएको छ। विशेषगरी बिचौलिया नियन्त्रण गर्न अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र संयन्त्र हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले विश्वासको मत नपाएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ नि हैन भनेर प्रश्न गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले वैकल्पिक सरकार गठन एमालेभित्र हुने हो वा अरु दलको बन्ने हो भनी इजलासमा प्रश्न गरेका छन्।
आफूसहित वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सभामुखका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई अदालतले बहुमत छ नियुक्त गर भन्ने अभ्यास गर्न मिल्ने हो कि हैन, संविधानको धारा ७६९५० ले यही भनेको हो भनी राणाले प्रश्न गरे।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले इजलास स्थगित गरेका हुन् । इजलास स्थगित गराउनुअघि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीलाई उनले २ घण्टा ३५ मिनेट समय बाँकी रहेको जानकारी गराएका थिए।
इजलास गठनका विषयमा भएको विवादका कारण यसअघिका सुनुवाइमा विषय प्रवेश हुन पाएको थिएन। बुधबार पनि विवाद जारी रहने र सुनुवाइ प्रभावित हुने अनुमान कानुन व्यवसायीले गरेका थिए। तर यस दिन सुरुमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले अब विवाद अघि नबढाउन भन्दै यही इजलासले मुद्दाको फैसला गर्ने अडान राखेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा पेशी तोकिएको छैन । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएकाले आज पेशी तोक्न नसकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । अब अर्को पेशी बुधबारका लागि तोकिने भएको छ ।
हाल उत्पन्न संवैधानिक जटिलताको छिनोफानो गर्न सर्वोच्च अदालतमा गठित संवैधानिक इजलासमा कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशको निष्ठामाथि प्रश्न उठाउँदा अदालतको गरिमा र त्यसप्रतिको जनआस्था नै धुमिल हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ।
अल्पमतमा रहेको काम चलाउ सरकारले शनिबार अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले अहिलेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन खोज्नु विधिको उपहास भएको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि बहस सुरु भएपछि न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाइएको छ। आजदेखि सुरु भएको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासमा राख्न नहुने भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको बेन्चमा हुने भएको छ। बिहीबार पेशी तोक्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले १९ रिटको सुनुवाइ आफ्नो एकल बेन्चमा हुने गरी तोकेका हुन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डा. कुमार चुडाल (झापा) र नहकुल सुवेदी (म्याग्दी)लाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्त गरेकी छन्।
