अल्पमतमा रहेको काम चलाउ सरकारले शनिबार अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले अहिलेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन खोज्नु विधिको उपहास भएको टिप्पणी गरेका छन्।
पूर्व प्रधान्यायायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताएका हुन्। ‘बारम्बार विघटन गरी संसदलाई अकारण दण्डीत गरी अध्यादेशको खोलो बगाई काम चलाउ बजेट मात्र ल्याउनुपर्नेमा पूर्ण बजेटलाई विधिको उपहास समेत गरिएको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उनीहरुले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई गम्भिर रुपमा लिँदै देशले धान्न नसक्ने अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ श्रृङ्खला सुरु हुनबाट रोक्न आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको कार्यान्वयन विपरीत दिशातर्फ भइरहेको भन्दै अब संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
‘संविधानको धारा ७६ को प्रयोगको सम्बन्धमा हाल भएका अभ्यासहरु संविधानको अक्षर र भावना एवं प्रजातन्त्रको मूल मर्म प्रतिकूल भई विपरित दिशा तर्फ संविधान कार्यान्वयन भइरहेको आभास हुन्छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘यसले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको छ।’
जनताको सार्थक र निर्णायक अभिमतद्वारा प्रजातन्त्रको अभ्यास निरन्तर हुन दिनको लागि संविधान कार्यान्वयनका अभिभारा ग्रहण गरेको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतको सम्बन्धित सबैमा संविधान प्रतिको निष्ठा र जवाफदेहिता बोध गर्न अनुरोध गरेका छन्। पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले विद्यमान परिस्थिति सच्याउन र शान्ति, संयम र विवेक प्रदर्शित गर्न सुझाव दिएका छन्।
प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७८ ०९:५३ शुक्रबार
