चूडामणि शर्माविरुद्धका भ्रष्टाचार मुद्दामा साक्षी बकपत्र हुने
विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले मंगलबार साक्षीहरूसँग बुझ्ने आदेश दिएको हो।
७ आश्विन २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
खर्च कटौतीले २४ अर्ब बचत हुने
खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा १० अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बचत हुने र खर्च रोक्का राख्दा करिब १४ अर्ब रूपैयाँ बराबरका कार्यक्रमहरू स्थगन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
रिजालले भ्रष्टाचार गरेको ठहर
विशेष अदालत काठमाडौंले राजस्व अनुसन्धान विभाग ललितपुरका तत्कालीन शाखा अधिकृत रामजी रिजाललाई ४६ लाख ४८ हजार बिगोसहित ६ महिना कैद ठहर गरेको छ।
राजस्व संकलनमा चुक्यो सरकार
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न चुकेको छ।
राजस्व छलीमा पौने अर्बको सजाय माग
सरकारले राजस्व छली गरेको आरोपमा दुई कम्पनीका सञ्चालक विरुद्ध करिब पौने अर्ब रूपैयाँ बढी सजाय माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।
लक्ष्यको २५ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ५८ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो अवधिसम्म अर्थात् साढे पाँच महिनामा सरकारले सबै शीर्षकमा गरी तीन खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको २५.६७ प्रतिशत मात्रै हो।
कर बुझाउन आग्रह
स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदातालाई निर्धारित समयसीमाभित्रै कर दाखिला गर्न आग्रह गरिएको छ।
हिमाल आरोहणमा दोब्बर राजस्व
नेपाल पर्यटन विभागले यस वर्षको शरद ऋतुमा हिमाल आरोहण अनुमति दिएर गतवर्षभन्दा दोब्बर राजस्व रकम संकलन गरेको छ।
दुई फर्मविरुद्ध मुद्दा दायर
विभागले नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरी कारोबार गरेको आरोप लगाउँदै दुवै फर्मविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
२० हिमाल आरोहणबाट ५ करोड राजस्व संकलन
नेपाल पर्वतारोही संघले हिमाल आरोहण अनुमति दिएबापत ५ करोड १८ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
मनास्लु आरोहण अनुमतिबाट सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन
सरकारले यस वर्षको शरद ऋतुका लागि हिमाल आरोहण खुला गरेसँगै हालसम्म ६ करोड ५९ लाख ९३ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
अब चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्दा प्यान नम्बर अनिवार्य
चालु आर्थीक वर्ष २०७८–७० को बजेटमा उल्लेख भए अनुसार पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा प्यान नम्बर अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने नियम समेत कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकाए तथा पेशागत व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति वा सरोकारवाला पक्षको लागि सुचित गरेको विभागले जनाएको छ।
व्यवसायी र राजस्व प्रशासनबीच सम्बन्ध सुधारको प्रयास
नेपालगन्जका स्थानीय उद्योगी, व्यवसायी र राजस्व प्रशासनका अधिकारीबीच सम्बन्ध सुधारका लागि नेपालगन्जमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ।
महानगरले १७ संस्थालाई १० दिनभित्र सम्पत्ति कर तिर्न दियाे निर्देशन
मंगलबार महानगरपालिकाको राजस्व विभागले सरकारी तथा गैरसरकारी गरी १७ वटा संस्थालाई पत्रमार्फत १० दिनभित्र सम्पत्ति कर बुझाउन निर्देशन दिएको हो।
सुशासनका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर
मूअक यसको प्रकृतिको हिसाबले अन्य करहरूका तुलनामा बढी पारदर्शी कर हो भने यसलाई सही किसिमले तर्जुमा गरेर यसको पारदर्शितालाई अझै बढाउन सकिन्छ।