राजस्वले सरकारको खर्च धान्न धौ–धौ परिरहेको बेला अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती र केही कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयले सरकारको साढे २४ अर्ब रूपैयाँ बचत हुने भएको छ।  

खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा १० अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बचत हुने र खर्च रोक्का राख्दा करिब १४ अर्ब रूपैयाँ बराबरका कार्यक्रमहरू स्थगन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट र खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न २४ अर्ब ५० करोड खर्च कटौती र रोक्का गर्ने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए। ‘साढे १० अर्ब खर्च कटौती नै भएको छ,’ प्रवक्ता काफ्लेले भने, ‘१४ अर्बको कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। यो पनि कटौती सरह नै हो।’ मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गरे अनुरूप खर्च कटौती गर्न लागेको काफ्लेले जानकारी दिए। ‘चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन कम हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको अनिवार्य दायित्वको व्यवस्थापन गर्न समेत थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।  

मुलुकको आर्थिक गतिविधि संकुचन हुँदा लक्ष्य अनुसार राजस्व असुली नभएको, बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त नभएको, राष्ट्रसेवकको तलब, निवृत्तभरण र सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मल आपूर्ति र विपद् व्यवस्थापनका लागि समेत व्ययभार बढेको कारण खर्च कटौती गर्नु परेको मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु खर्चको भार बढेको, आन्तरिक ऋणको व्याजदर बढ्नुका साथै नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्त हुन गएकोले स्रोतमा चाप परेको जनाएको छ।  अर्थले चालु खर्च कटौतीलाई प्राथमिकता राखेको छ। 

स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्श, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने भएको छ। त्यसैगरी, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेशिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधारका कार्यक्रमबाट खर्च घटाउन लागेको हो। त्यसैगरी, पुँजीगत सुधार खर्च लगायतका खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा खर्च भई वाँकी रहेको मध्ये दायित्व सिर्जना भइसकेको बाहेक बजेट तत्काल लागू हुने गरी २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

अर्थले पूर्व स्वीकृति विना कुनै प्रकारको नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने, नयाँ दरबन्दी थप नगर्ने, दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने र खटाउनै पर्ने भएमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी मात्र गर्ने भएको छ। सरकारको स्रोत तर्फका सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगन गर्ने, फर्निचर र नयाँ सवारी साधन खरीद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी हाललाई रोक्का राख्ने निर्णय गरेको छ। वैदेशिक भ्रमण गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य रूपमा लिने, चालु खर्चतर्फ स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम भित्र परेका कार्यक्रमको परिमाण र लक्ष्य कम हुने गरी नेपाल सरकारको स्रोततर्फ हाललाई रकमान्तर नगर्ने भएको छ। चालु तर्फको खर्चमा अनिवार्य दायित्वबाहेक न्यूनतम २० प्रतिशत कटौती गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पनि अनुरोध गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित: १८ माघ २०७९ ०२:३३ बुधबार