१ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीयता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनले अहिलेको स्थायी र बलियो सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको गहन जिम्मेवारी लिएको भन्दै यसलाई पार लगाउन निकै मेहनत गर्नुपर्ने बताए।
मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपनि सत्तारुढ सांसदले राखेको केन्द्रमुखी प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिइएकाले विपक्षी कांग्रेसका सांसदले सरकारलाई संघीयता विरोधी भनेका हुन् ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले संघीय प्रदेश मार्फत कानुन बनाईसकेपछि मात्र संघीयता ठोस कार्यान्वयनमा आउने बताएका छन्। जातीय र क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान गर्ने काम मात्र संघीयताले नगरि जनताको आधारभुत अधिकार र केन्द्रमा रहेको अधिकारलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउनु संघीयता भएकोले आवश्यक निर्देशिका र नियमावली बनाएपछि मात्र संघीयताको ठोस कार्यान्वयन सुरु हुने उनले बताए।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीयतालाई सफल बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले काम गर्नसक्ने माहोल बनाउन संघीय सरकार र कर्मचारीतन्त्रलाई आग्रह गरेका छन्। संघीयतालाई इच्छा नहुँदा नहुँदै स्विकारेजस्तो अहिले केन्द्रबाट क्षेत्राधिकार कटौती र चौतर्फी नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयास गरिएको उनको आरोप छ।
प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई संघीयता मुलुकका लागि पहिलो अभ्यास भएकाले यसलाई सफल बनाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएका छन्।
जुम्लाको तिला गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक जगदिश नेपाली २ महिना देखि स्वास्थ्यकर्मीले तलब पाउन नसकेको प्रति दुख पोख्छन्। उनका अनुसार ९ महिना देखि दुर्गम भत्ता र वर्षभरीको पोशाक भत्ता उपलब्ध हुन सकेको छैन्।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा संघीयता सफल नभए संविधान धरापमा पर्ने नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा युवा नेता गगन थापाले बताएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री पद्याकुमारी अर्यालले संघीयता अनुरुपका स्वस्थ्यका संरचना र प्रभावकारी स्वास्थ्य प्रणाली बनाउन क्रियाशील रहेको बताएकी छिन्।
नेपालको संविधान, २०७२ को कार्यान्वयनसँगै संघात्मक प्रणालीको समेत व्यावहारिक रूपमा नै कार्यान्वयन भएको छ। प्रदेश संसद्, सरकार बनिसकेको सन्दर्भमा र संविधानले धारा र अनुसूचीमार्फत संघीय (केन्द्रीय) सरकार र सांसद तथा प्रदेश संसद् र सरकारले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको बेग्लाबेग्लै संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ।
गणतन्त्र, संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान, संघीयता जस्ता विषय २०६३ ताकाका सबैभन्दा ठूला राजनीतिक अजेन्डा हुन्। राजनीतिक दलका भाषण, आन्दोलनको मुख्य अजेन्डा बनाइए पनि नेपालमा गणतन्त्र आउँछ, संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन्छ, संघीयता लागू हुन्छ, स्थानीय सरकार बन्छ भन्नेजस्ता विषय त्यति सम्भव मानिँदैथ्यो।
तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढेको छ। निर्वाचनपश्चात स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीनओटै तहमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यापपालिकाको संरचना बनेको छ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय सरकार संघीयता विरोधी गतिविधिमा लागेको आरोप लगाएका छन्।
आर्थिक र सैनिक हिसाबले पनि संसारकै पहिलो शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिकाले अठारौँ शताब्दीबाटै संघीयताको अभ्यास सुरु गर्यो।
सदियौँदेखि नेपाल प्राकृतिक स्रोत–साधनले भरिपूर्ण देश रही आएकामा कसैको विमति छैन होला। तैपनि २१औँ शताब्दीमा आइपुग्दासमेत अन्य देशले हासिल गरेको समृद्धि र विकासका गाथा सुन्दा एकादेशको कथा जस्तो मान्छन् आम नेपाली सर्वसाधारण।
वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत अलाइना बी टेप्लिजले शुक्रबार शिष्टाचार भेट गरे।
