सदियौँदेखि नेपाल प्राकृतिक स्रोत–साधनले भरिपूर्ण देश रही आएकामा कसैको विमति छैन होला। तैपनि २१औँ शताब्दीमा आइपुग्दासमेत अन्य देशले हासिल गरेको समृद्धि र विकासका गाथा सुन्दा एकादेशको कथा जस्तो मान्छन् आम नेपाली सर्वसाधारण। भलै आजपर्यन्त किन हाम्रो देश विकसित हुन सकेन भनी खिन्न मन लिने धेरै सर्वसाधारण पनि आजकाल समृद्धि र विकासको गगनभेदी नाराले पुलकित हुन थालेका छन्। यस्ता नारा सुन्न थालेपश्चात् समृद्धि र विकासका खातिर हुने चिया गफ होस् वा संगोष्ठी नै किन नहोस्, त्यसखाले विचार, विमर्श र बहसमा जुट्न थालेका छन् गाउँसहर सबैतिर सबैथरी। यसले आम सर्वसाधारणको समेत मथिङ्गल हल्लाउन थालेको देखिन्छ। त्यसैले सबै तह र तप्कामा समृद्धि र विकासकै चर्चा चलिरहेछ मात्र होइन अझ भनौँ होडबाजी नै गरिरहेका छन् सरोकारवालाहरू। यसलाई सम्बोधन गर्न विगतका सरकारहरूले नै पनि सन् २०३० सम्ममा मध्यम आयस्तर भएको मुलुकका रूपमा उभ्याउने लक्ष्य तय गरी घोषणा गर्दै आएका छन्। त्यसका लागि अत्यावश्यक ठूलो धनराशि कसरी जुटाउने भन्नेतर्फ पनि सामान्य छलफल र बहस हुन थालेका छन्। यद्यपि सरकारले विकासशील राष्ट्रमा उक्लन केही समय अझै पर्खिदिन र त्यसअन्तर्गत प्राप्त हुने सहयोगलाई निरन्तरता दिन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई औपचारिक आह्वानै गरेको खबरहरू सार्वजनिक भएका छन्।

लगभग तीन करोडको हाराहारीमा पुगेको नेपालको वर्तमान जनसंख्याको ठूलो हिस्सा सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारको स्वाद चाख्ने हतारोमा छ र त त्यस हिसाबले राम्रो ठान्ने गरिएको मुलुकका सीमित केही क्षेत्रहरू जस्तैः केन्द्रीय वा क्षेत्रीय अझ भनौँ हालको प्रादेशिक राजधानीहरूमा बसाइँ सर्नेको लर्को चलेको छ, गाउँघरै रित्याएर। यसलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न, विकासका क्रियाकलापलाई असरल्ल हुनबाट जोगाउन, कहालिलाग्दो अवस्थामा रहेको गाउँघर छाड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका लागि पनि संघीयता अचुक अस्त्र बन्न त सक्छ तर संघीयताका संवाहक मानिने जनप्रतिनिधिहरूमा देखिन थालेको व्यवहारमा भने परिवर्तनको खाँचो अझ मुखरित हुँदै गएको छ पछिल्ला दिनमा।

खादा र मालाको गाथामा रमाउन छाडी समृद्धि र विकासको नारालाई सार्थक बनाउनमै सबै लागिपरौँ।

यही सिलसिलामा पंक्तिकार सहितको एउटा टोलीले यही चैत ५ गते प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा प्रदेश सभाका सांसदहरू बीच उक्त प्रदेशका लागि आवश्यक ठूला पूर्वाधारका परियोजनाहरूको पहिचान र छनौट गर्ने उद्देश्यले एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा एक नम्बर प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका माननीय सांसदज्यूहरूको उपस्थिति मात्रै रहेन उहाँहरू सक्रिय रूपमै सहभागी हुनुभयो। यसले पंक्तिकारको टोलीलाई अन्य प्रदेशमा पनि सोही प्रकृतिको कार्यक्रम गरेर सातवटै प्रदेशको समृद्धिको द्योतक र विकासको मार्गचित्र कोर्न सक्ने प्रकृतिका पूर्वाधारका ठूला आयोजना छान्न थप ऊर्जा प्राप्त भएको छ। कार्यक्रमको प्रारम्भलाई सामान्य औपचारिकता प्रदान गर्ने हेतुले मुख्य मन्त्री र मन्त्रीज्यूहरूलाई आयोजकका तर्फबाट नेपाली ढाकाको खादा गलामा पहि¥याई कार्यक्रम सुमधुर ढङ्गले राम्रैसँग अगाडि बढ्दै गयो। कार्यक्रमको विधिवत अन्त्य हुन मात्रै के लागेको थियो प्रदेश सभामा पाल्नुभएका एकजना माननीय सांसदज्यू जुरुक्क उठ्नुभयो र उद्घोषण गर्दै गरेका मित्रसँग १ मिनेटको समय माग गर्नुभयो। तर उद्घोषक साथीले तपाईंले अगाडि नै आफ्ना क्षेत्रका ठोस आयोजनाका प्रारूप राखिसक्नुभएको छ, समयको पनि पावन्दी छ, त्यसैले छोटोमा राख्नुहोला है भनी माइक थमाउनु भयो। के के नै भन्नुहोला माननीयज्यूले भनेर दर्शक दीर्घामा रहने सबैका कान पनि ठाडा भएका थिए। तर उहाँले त एकाएक जङ्गिदै आफूलाई खादा नलगाएर आयोजकले अपमान गरेको भन्ने भनाइ राखेर आइन्दा यस्तो नगर्न चेतावनीकै शैलीमा आयोजकको हुर्मत लिने प्रयास गर्नुका साथै दलको सचेतकको नाताले ह्वीप समेत जारी गर्छु भनी सगर्व सुनाउनु भयो र निमेषभरमै अन्तक्र्रिया कार्यक्रम नै खल्लो बनाइदिनुभयो केही क्षणका लागि। पछि थाहा भयो, उहाँ कर्मचारीबाट राजनीतिमा प्रवेश गरी प्रदेश सभाको सांसद हुनुभएको रहेछ। कार्यक्रम सकेर बाहिरिएपछि कर्मचारी हुँदाको पीडा पोखेको लख काटे प्रायः सबैले।

आजकाल माला र खादा पहि¥याउने अभ्यासले निरन्तरता पाई सबैतिर होडबाजीकै रूप लिन थालेको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ। पक्कै पनि गणतन्त्रको यो समयमा जनताका छोराछोरीले विष्णुको अवतारका रूपमा आफूलाई उभ्याउन चाहेका छैनन् होला। यद्यपि जो कोहीले गरेको सम्मानको अवहेलना गर्ने दुःसाहस वा आँट पनि विरलै जनप्रतिनिधिहरूले गर्न सक्लान्। आजकाल जनप्रतिनिधिहरूलाई अर्पण गरिने माला पनि कसले कहाँ कति किलोको धारण गर्न पायो भनेर मानक निर्धारण भएजस्तो गरी एकभन्दा अर्कोले बढाउँदै लानु कत्तिको जायज होला? यस्तै विकृति, विसंगति र बेथितिबाट मुक्त हुनकै लागि सायद! लोकतन्त्रले मात्रै नपुगेर हामीले गणतन्त्रसमेत झुन्ड्याई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ हाम्रो देशमा भन्ने गरेका छौँ । तर राजतन्त्रको अवशेष अझै कँहीकतै बाँकी रहेजस्तो गरी व्यवहारमा लागु गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। माथि उल्लेख गरिएको प्रदेश १ कै कार्यक्रमको दृष्टान्तले यसको थप पुष्टि गर्छ।

सदियौँदेखि हीनताबोध वा लघुताभाषले गाँजेको हाम्रो समाजलाई त्राण दिन ल्याइएको संघीयताले पनि पुरानै अवचेतनका रूपमा रहेको बाटो समात्न थाल्यो भने जनचाहना अनुरूपको समृद्धि र विकास कथा मात्र हुनेछ।

यस्तोखाले प्रवृत्तिले कतै हाम्रो संघीयता समृद्धि र विकासभन्दा माला र खादामै अल्मलिने र अल्झिने पो हो कि भन्ने संशय पनि पैदा भएको छ, मन्त्री वा माननीयज्यूहरूका पछिल्ला गतिविधिहरूलाई टेलिभिजनका पर्दामा हेर्दा र खातका खात माला भिरेको दृश्य देख्दा। आम सञ्चारका माध्यमहरूले पनि समृद्धि र विकासको गतिविधिलाई प्रश्रय दिन छाडेर राजनीतिक वृत्तकै वरपर फेरो लगाउँदै त्यस्ता दृश्यहरूलाई बडो गर्व र महत्वका साथ दोहो-याईतेह-याई प्रसारण गर्दै–गराउँदै आइरहेको देख्दा यो सबैको रुचिकै प्यारो विषय रहेछ भन्न करै लागेको छ।

रूपमा आफ्नै जनप्रतिनिधिहरूलाई त्यत्ति जाबो फूलको माला वा नेपाली ढाकाको खादा अर्पण गर्न पनि नपाउने भनी सानो दृश्य जस्तो लाग्ने गरेको देखिए पनि सारमा ठूलो अर्थ राख्ने यस प्रकारको अवस्थाबाट अब हामी सबै माथि उठ्नुपर्ने बेला आएको होइन र? यसले फेरि पनि समाजमा विगतमा व्याप्त रहेको शासक र शासितकै मनोदशा झल्काउने, सानो र ठूलोकै विभेदलाई निरन्तरता दिने विम्बका रूपमा मुढोको आगो जागेझैँ सल्कने र फैलँदै जाने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। किनभने सामान्य खादाका लागि माननीयज्यूले माथि भनिए झैँ गरेको व्यवहारले जनप्रतिनिधिहरू समृद्धि र विकासका पर्याय बनेर गाउँ–समाज बदल्ने, जनताका पीरमर्कामा मलहमपट्टी लगाउने र उनीहरूको जीवन यापनलाई सहज र सरल बनाउने अभियानमा जुट्नभन्दा समाजमा आफ्नो पदको औकात, हैसियत वा इज्जत–प्रतिष्ठाको विषयलाई बढी महत्व दिन, भजाउन र बढप्पन देखाउनेतर्फ बढि उद्यत र लालायित भएको पुष्टि गरेको छ। यसले जनमतमार्फत बोलीमा जनसेवक भन्ने माननीय कवच धारण गरे पनि व्यवहारमा राजा र रैतीकै भेषमा उत्रन र उतार्न खोजे जस्तो भान हुन थालेको छ। समयमै यस खाले प्रवृत्तिलाई घटाउँदै विस्तारै हटाउन सकिएन भने काँचो वायुसरह समाजमा रहेको यो प्रवृत्ति पुनः ब्युँतने र झ्याङ्गिँदै सबैतर्फ आक्रामक रूपमा फैलँदै जाने अनि समाजलाई बानी परेको पुरानै ढर्रामा चल्न बाध्य तुल्याउने पक्कापक्की नै छ। सदियौँदेखि हिनताबोध वा लघुताभाषले गाँजेको हाम्रो समाजलाई त्राण दिन ल्याइएको संघीयताले पनि पुरानै अवचेतन रूपमा रहेको बाटो समात्न थाल्यो भने जनचाहना अनुरूपको समृद्धि र विकास संघीयताले दिन नसक्ने अवस्थाको मौका छोप्नेहरूको अर्को लहर पनि फेरि प्रारम्भ नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसैले खादा र मालाको गाथामा रमाउन छाडी समृद्धि र विकासको नारालाई सार्थक बनाउनमै सबैको ध्यान पु-याउन लागि परौँ र सबैको कल्याण हुने बाटोमा अघि बढौँ।

प्रकाशित: २६ चैत्र २०७४ ०४:४१ सोमबार