नेपालको संविधान, २०७२ को कार्यान्वयनसँगै संघात्मक प्रणालीको समेत व्यावहारिक रूपमा नै कार्यान्वयन भएको छ। प्रदेश संसद्, सरकार बनिसकेको सन्दर्भमा र संविधानले धारा र अनुसूचीमार्फत संघीय (केन्द्रीय) सरकार र सांसद तथा प्रदेश संसद् र सरकारले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको बेग्लाबेग्लै संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। तथापि ऐन, कानुन निर्माण गरी त्यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने, लागू गर्नुपर्ने हुँदा त्यस कार्यमा ढिलाइ हुन गई समस्या आएको छ। संघीयतालाई प्रयोग गरी मुलुकभरि समृद्धि, सम्भावना, अवसर खोज्ने कि व्ययभार बढ्यो, धान्न सकिएन, कठिन भयो भनेर व्यवस्थाकै असफलता निम्त्याउने र अन्तत्वगत्वा संघीयता नै तुहाउने भन्ने महत्वपूर्ण सवाल गर्ने स्थानमा हामी आइपुगेका छौँ।

नेपालमा संघीयताको गर्भाधान नै अतिवादीहरूको वीर्यबाट हुन पुग्यो। हुन त मधेस मूलको पहिलो पार्टी सद्भावना पार्टी गठन हुँदा त्यस पार्टीका नेता गजेन्द्रनारायण सिंहले प्रथम पटक संघीय संचरनाको माग राखेका थिए भनी वर्तमान मधेसवादी दल भन्ने गर्छन्। तथापि २०६३/०६४ सालको मधेस विद्रोहपश्चात् देशको अन्तरिम संविधान संशोधन गरी संघीयता थपियो। त्यस्तै नेकपा माओवादीले विद्रोहकालीन समयदेखि नै आपूmले संघात्मक प्रणालीमा शासन गर्ने दस्तावेज निर्माण गरेको दाबी गर्ने गर्छ। जे होस् मुलुकमा संघीयता किन भन्ने सवाल नउठ्दै, एक मधेस प्रदेश, जातीय स्वायत्तता, स्वविवेकीय अधिकार र अग्राधिकार सहितको संघीयताबारे माग राखी आन्दोलनसमेत भए। २०७० सालको निर्वाचनमा अनपेक्षित हार व्यहोर्नुपूर्व जातीय संघीयतामा तत्कालीन माओवादी दिलो ज्यानले लागेको थियो। तथापि जाति विशेषका नाममा र केही कार्यकाल जातकै नाममा शासन गर्न अग्राधिकार दिनु कति घातक माग गरिएको थियो भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ। तथापि अहिले आएर भने त्यो चुनावी रणनीति र झुटको खेती मात्रै थियो भन्ने बुझन कठिन पनि छैन। मधेसवादी दलको एक मधेस स्वायत्त प्रदेश या मधेसका दुईवटासम्म प्रदेश जस्ता नाराले भारतबाट आयातित माग भन्ने आरोप लागि नै रह्यो। तथापि समग्र मधेस एउटै प्रदेश हुनुपर्ने कारण के भन्ने सवालको भरपर्दो जवाफ आजसम्म कोही कसैले दिन सकेका भने छैनन्।

समृद्धिको आधार
केही अघि नेपाल सरकारले प्रदेश स्थापना, संसद् र सरकार गठन, व्यवस्था, कर्मचारी भौतिक संरचनाको निर्माण ऐन कानुन निर्माण, प्राविधिक र प्रशासकीय व्यवस्थापनका निम्ति आर्थिक अभाव भएकाले विदेशी राष्ट्र तथा दातृ निकायसमक्ष सहयोग माग्ने घोषणा गरेको थियो। संघीयता राजनीतिक प्रणालीगत व्यवस्था भए पनि त्यसको व्यवस्था गर्ने जिम्मा कर्मचारीतन्त्रलाई दिनु दुःखद हो। हुन त राष्ट्रले संघीय प्रणाली स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा समेत प्रमुख दलकै कतिपय प्रभावशाली नेताहरूलाई नै पचेको थिएन । हालसम्म समेत यो व्यवस्था सफल बन्न नदिने षड्यन्त्र जीवित छन्। एक, संघीयताको नाममा जातीय, क्षेत्रीय लगायतका अतिवाद र तुष्टि पूर्ति गर्ने षड्यन्त्र छ भने दोस्रो संघीयताले शासनाधिकार अन्यत्र सर्ने, शक्तिको बाँडफाँड गर्नुपर्ने र मुुलुकमा समानुपातिक विकास हुन नदिने अतिवादी षड्यन्त्र छ। किनभने संघीयता स्थानीय प्रशासन मात्रै होइन, शासन नै हो । संघीयतामार्फत विशाल र सर्वत्र समृद्धि खोज्न सकिन्छ । काठमाडौँ केन्द्रित शासन, प्रशासन, विकास उन्नतिको देशैभरि समृद्धि, खोज्नु र प्राप्त गर्नु संघीयताको मूल उद्देश्य हो।

बेरोजगार, अभाव, विभेद, असमानता, असमावेशिता, गरिबी, भूमिहीनताजस्ता समस्या छन्। समृद्धिको अर्थ र बुझाइ गलत ढंगले उठाइने गरिन्छ। चिल्ला सडक, महँगा गाडी, अग्ला भवन, सुकिलामुकिला व्यक्ति, अनुत्पादक र उच्च वर्गीय रहनसहन, मालिकको उन्नति र गरिबको दुर्दशा, निजी स्कूल र अस्पतालको बढोत्तरी इत्यादि नै समृद्धिका आधार हुन्?

देशैभरि बेरोजगार, अभाव, विभेद, असमानता, असमावेशिता, गरिबी, भूमिहीनताजस्ता समस्या छन्। समृद्धिको अर्थ र बुझाइ गलत ढंगले उठाइने गरिन्छ। चिल्ला सडक, महँगा गाडी, अग्ला भवन, सुकिलामुकिला व्यक्ति, अनुत्पादक र उच्च वर्गीय रहनसहन, मालिकको उन्नति र गरिबको दुर्दशा, निजी स्कूल र अस्पतालको बढोत्तरी इत्यादि समृद्धिका आधार मानिन्छ । दैनिक हजारौँ युवा विदेशिन बाध्य छन् भने दैनिकजसो बाकसमा फर्किने युवाको बाध्यतामाथि आँखा चिम्लिने कहिलेसम्म? शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रमा अत्यधिक निजीकरणको अन्त्य यो कथित कम्युनिस्ट सरकारले गर्ला त ? समाजवादको बाटो हिँडेको गफ गर्न जति सजिलो छ, काम गर्न सजिलो छैन। वर्तमान सरकारकै कतिपय मन्त्री प्रधानमन्त्रीका सहयोगी, सम्बन्धितका निजी स्कुल, कम्पनी इत्यादिमा लगानी छ । गैरसरकारी संस्थामा त एमालेको वर्चश्व मात्रै होइन, पार्टी नै एनजिओले चलाएको हो कि भन्ने लाग्छ । वैदेशिक सहयोग, निजी लगानी, वित्तीय तथा सहकारी नाफामूलक क्षेत्रमा कथित कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता नकार्न सकिन्न।

निराशा, अप्ठ्यारा, कठिनाइ, अभाव र अविश्वासको वातावरणलाई चिर्दै मुलुकको समृद्धि, दिगो विकास, स्थायी शान्ति खोज्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दायित्व हो । समृद्धिका निम्ति सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासमा लिन जरुरी छ । हालै देखिएको मुख्यमन्त्रीको निरीहता, अधिकार विहीनता अन्योल हटाउन जरुरी छ । झण्डावाल गाडी र सुरक्षा बोकेर मुख्यमन्त्री होटल या सहकारी अफिसको उद्घाटन गर्दैमा प्राप्त हुँदैन समृद्धि।

काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगरमा विकास भयो तर अन्यत्र किन हुन सकेन?  राणा, शाहहरूले आफूखुसी एकात्मक विकास गरेको देशमा आफ्नै क्षेत्रमा आफ्नै जनप्रतिनिधिले विकास गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । जनकपुरमा ढल किन बनेन ? कर्णालीमा भोकमरी मात्रै होइन, छाउपडी प्रथा हटाउने, बाल विवाह रोक्ने, कुपोषण विभेद हटाउने जिम्मा त्यहीका प्रदेश सरकारको हो। प्रदेशले केन्द्रको स्वीकृतिमा वैदेशिक सहयोगसमेत लिएर आफ्नो प्रदेशको आफैं विकास गर्न सक्छ । पर्यटन, प्राकृतिक सम्पदाको प्रयोग, कृषि जलविद्युत्, खानी कलकारखाना, व्यवसाय इत्यादिमा ध्यान दिने हो भने सबै प्रदेशको समृद्धि सम्भव छ। केन्द्रको मुख ताक्नै पर्दैन । अभाव त केवल दृष्टिकोण, काम गर्ने क्षमता, निःस्वार्थताको मात्रै देखिन्छ। संघीयता मुलुकको समृद्धिको आधार बन्छ, बनाउनैपर्छ।

अतिवादमुक्त प्रदेश
२०७० सालको निर्वाचन पूर्व पहिचानवादीको नाममा माओवादी केन्द्र, मधेसवादी, केही आदिवासी जनजाति मूलका राजनीतिक दलले जातीय पहिचानसहितको संघीयतालाई चुनावी मुद्दा बनाएका थिए। उक्त निर्वाचन परिणाम बमोजिम माओवादी पार्टी तेस्रो दलमा खुम्चिन पुग्नाका विविध कारण थिए। तथापि यस मुद्दा पनि एक भएको उसले महसुस ग-यो र ०७४ सालसम्म आइपुग्दा ‘पहिचान’ विरोधी मानिने एमालेसँग मिलेर चुनावी रणनीति निर्माण ग-यो। जातीय संघीयता लगायतका आफ्ना कतिपय महत्वपूर्ण आफ्नाना अडानबाट माओवादी केन्द्र पछि हट्न पुग्यो । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, जातका आधारमा प्रदेश, विशेष क्षेत्र, दलितलाई दिने भनिएको विशेषाधिकार लगायतका सवाल एमालेकरण हुन पुग्यो।

२०७४ सालको निर्वाचनमा संघीय समाजवादी फोरमले घोषणापत्रमा ‘जातीय मुक्तिका निम्ति संघीयता र वर्गीय मुक्तिका निम्ति समाजवाद’ भन्ने मूल नारा बनायो। स्मरण रहोस्, पूर्व आदिवासी जनजातिका नाममा खोलिएका राजनीतिक दल र अशोक राई लगायतका जनजाति अगुवाहरू र मधेसमा क्रियाशील मधेसी जनअधिकार फोरम पार्टी मिलेर निर्माण गरिएको हो। त्यसकारण पनि मधेस एक प्रदेशका अगुवा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीले यस्तो मुद्दा अघि सारेकोे हो।

विश्वभर राष्ट्रको अर्थ नीति (मुद्रा), राष्ट्रिय सुरक्षा (सेना), सिमाना, शासन व्यवस्था जस्ता महत्वपूर्ण मुद्दाबाहेक प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिइन्छ। यी मुद्दामा मात्रै केन्द्र सरकारले हेर्ने मान्यता छ। तथापि नेपालको संघीयता कमजोर अधिकारविहीन, स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिइएको विडम्बना छ। खासमा संघीयताका मूलभूत आधार, सम्भावना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगबारे घनीभूत छलफल नै गरिएन। एउटा पक्ष संघीयताको असाध्यै पक्षधर, संघीयताविना केही गर्ने सकिन्न भन्ने मान्यता राख्ने र अर्को पक्ष संघीयता लागू हुँदा राष्ट्र र राष्ट्रियता समाप्त हुन्छ, यसलाई लागू हुनै दिन हुन्न भन्ने दुइटा अतिवादले थिच्यो। वस्तुनिष्ठ र यथार्थमा टेकेर संघीयताको निक्र्यौल नगर्नु दुःखद नै हो।

प्रदेश संसद्, सरकार निकै नै गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको छ । प्रदेश नं. ६ ले मात्रै आफ्नो प्रदेशको नाम ‘कर्णाली’ राखेको छ भने अन्य प्रदेशले अझै टुंग्याउन सकेका छैन र नमुना कानुनसमेत केन्द्रीय सरकारले निर्माण गरिदिनुपर्ने निरीहता देखाएको छ। प्रदेश सीमा, अन्तर प्रदेशका समस्या, समानता सहयोग इत्यादिबारे अझै टुुंगो लागेको छैन। संघीयताको अर्थ राष्ट्रको क्षेत्र, जनता, भाषा, संस्कृति, मूल्य, मान्यता, धर्मको विकास होस् भन्ने आशयबाट प्रेरित छ, हुनैपर्छ। संघीयतालाई जातीय–क्षेत्रीय लगायतका अतिवादबाट मुक्त गर्न पनि त्यतिकै जरुरी देखिन्छ।

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७५ ०४:३६ बुधबार