६ सय ७८ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको निःशुल्क हवाई उद्धार
सरकारले हालसम्म ६ सय ७८ जना दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको निःशुल्क हवाई उद्धार गरेको छ।
सरकारले हालसम्म ६ सय ७८ जना दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको निःशुल्क हवाई उद्धार गरेको छ।
महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाका विभिन्न कृषक समूहमा आबद्ध बाख्रापालक किसानलाई नश्ल सुधारका लागि बीउ बोका प्रदान गरिएको हो।
नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीका ६ क्रिकेटरले मलेसियाको सुपर वुमेन्स कप खेल्ने भएका छन्।
पुराना तस्बिरका फाइल नियाल्ने क्रममा आठ वर्षअगाडिको यो तस्बिरले फेरि झकझकायो। कालो बुर्कामा सजिएका मुस्लिम युवतीले हिन्दु धर्मावलम्बीको महत्वपूर्ण ग्रन्थ भागवत गीता किन्दै गरेको दृश्य निकै रहरलाग्दो थियो।
१४औं केन्द्रीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलकुद प्रतियोगिताअन्तर्गत भलिबलमा महिला र पुरुष दुवैतर्फ बुधबार सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ।
दाङका महिला विभिन्न पेसा व्यवसायमा सरिक भएर मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन्।
पृथ्वीमा पाइने ६ हजारभन्दा बढी स्तनधारीमध्ये ६ प्रजातिमा मात्र रजनोवृत्ति हुन्छ। रजोनिवृत्ति हुने स्तनधारीले त्यसपछि सन्तान जन्माउन सक्तैनन्। यस वर्गमा मानव र ह्वेल पर्छन्।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता वृद्धिका लागि विद्यमान कानुन र सामाजिक वातावरणमा सुधार आउनुपर्ने बताएका छन्।
धनुषाको सहिदनगर नगरपालिका–४ ननुपट्टीस्थित गहुँ खेतमा एकजना महिलाको शव फेला परेको छ।
पुरानो गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बनेपछि सरकारले झन्डैझन्डै सातैपिच्छे सचिवहरूको सरुवा गर्ने गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चौथोपटक सचिवको सरुवा गरेको छ।
जिल्लाको तमानखोला गाउँपालिकाले महिलालाई उद्यमसँग जोडेर आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास थालेको छ। गाउँपालिकाले छवटै वडाका महिलालाई सीप सिकाएर उद्यमसँग जोडेको हो।
मूलधारका मिडिया दलित महिलाको समस्या मिडियामै उपेक्षित भएको गुनासो दलित महिला अधिकारकर्मीले गरेका छन्।
नेकपा (एमाले) का नेता एवम् पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतविरुद्ध काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा उजुरी परेको छ।
विवाहित महिलाका मार्मिक कथा गीतका माध्यमबाट माइतीसमक्ष व्यक्त गरिने पुतला खेल शनिबारदेखि यहाँ सुरु भएको छ।
बैठकमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ मा व्यवस्था भए बमोजिमको उपभोक्ता अदालत गठनका सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल हुनेछ।