प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता वृद्धिका लागि विद्यमान कानुन र सामाजिक वातावरणमा सुधार आउनुपर्ने बताएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग र ‘युएन वुमन’द्वारा आज आयोजित ‘निर्वाचन र महिला नेपालका प्रयास, उपलब्धि र आगामी कार्यदिशा’ विषयक अन्तरक्रियाको उद्घाटन सत्रमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले कानुनले बाध्यकारी मानेका पदमा मात्रै महिलाको उम्मेदवारी दिने र समग्रतामा राजनीतिमा महिलाको उत्साहजनक सहभागिता नगराउने स्थिति रहेकाेप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।

नेपालको पछिल्लो निर्वाचनमा विजयी जनप्रतिनिधिको अवस्था सङ्ख्यात्मक रूपमा एसियाली मुलुकभन्दा माथि रहे पनि त्यसले मात्रै नेपालको संविधानको समानुपातिक समावेशिताको मर्मलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाइ थियो। 

‘हाम्रो बुझाइमा राजनीाितमा महिलालाई क्षमताको अवमूल्यन गरिएको छ। उनीहरूलाई अधिकार र अवसरबाट वञ्चित गरिएको छ। समग्रतामा निर्वाचनमा उत्साहजनक रूपमा महिलाको सहभागिता हुने वातावरण बनिसकेको छैन’, उनले भने,‘यसमा कतिपय कानुनी अवरोधका पक्ष होलान्, कतिपय स्रोत साधनका सीमा छन्। राजनीतिमा लागेका महिलालाई सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमबाट हिंसा गरिएका उदाहरण पनि भेटिएका छन्। यी सबै अवस्थामा सुधारका लागि अन्तरपार्टी महिला सञ्जाललगायत समूहले थप सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

हाल स्थानीय तहमा करिब ४२  प्रतिशत, प्रदेश तहमा ३६ प्रतिशत र सङ्घीय संसदमा ३४ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको छ। निर्वाचन आयुक्त डा.जानकीकुमारी तुलाधरले निर्वाचनबाट महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि महिला मतदाता बढाउनुपर्नेमा जोड दिंदै आयोगका तर्फबाट सहभागिता वृद्धिका लागि आवश्यक सहजीकरण भइरहेको जानकारी दिइन्।

आयोगका सचिव रविलाल पन्थले नेपालको संविधानको धारा ३४ ९४० बमोजिम राज्यका सबै तहमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भएकाले निर्वाचन व्यवस्थालाई लैङ्गिकमैत्री बनाउन आयोगले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।

‘युएन वुमन’ का देशीय प्रतिनिधि पत्रिसिया फर्नान्डेजले लोकतन्त्रको आधारभूत पूर्वयोग्यता नै राजनीतिमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता भएकाले यसको प्रवर्द्धन क्रियाशील हुनुपर्ने बताए।

विज्ञद्वय गोपालकृष्ण शिवाकोटी र सरु जोशीको प्रस्तुतीकरण रहने उक्त कार्यक्रममा समूहगत छलफलबाट निर्वाचनमा महिला सहभागिता वृद्धि, कानुनी सुधार र स्रोत साधनका विषयमा सुझाव दिइने बताइएको छ।

प्रकाशित: ३ वैशाख २०८१ ११:०५ सोमबार