सरकारले हालसम्म ६ सय ७८ जना दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको निःशुल्क हवाई उद्धार गरेको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत हालसम्म सो संख्यामा रहेका दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको निःशुल्क उद्धार गरी उपचारको व्यवस्था मिलाएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट यो कार्यक्रम लागू भएको र हालसम्म ६७८ जनाको हवाई उद्धार भईसकेको राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय इकाईकी प्रमुख तीन शर्माले जानकारी दिइन्। उनले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १२६ जना ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार भईसकेको बताइन्। दुर्गम क्षेत्रका नजिकको स्वास्थ्य संस्थाले दिएको सिफारिसलाई आधार मानेर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जानकारीमा सो ईकाईले तत्काल नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट निःशुल्क उद्धार गरी उपचार हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
इकाईकी प्रमुख शर्माले भनिन्,‘दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको अहिलेसम्म हामीले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट टोटल ६७८ जनाको उद्धार भईसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा चाहीँ १२६ जनाको उद्धार भईसकेको अवस्था छ। गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुले सर्वप्रथम प्रसुती सेवा लिनलाई नजिकको स्वास्थ्यचौकी जानुहुन्छ। त्यहाँ गएपछि उहाँहरुलाई कुनैपनि जटिल केसहरु देखियो भने जस्तो त्यहाँ उपचार हुन नसक्ने जनशक्तिको कारण, उपकरणको कारण अथवा त्यहाँबाट जिल्ला अस्पताल लैजाने अवस्था पनि सडक यातायातको कारण गाह्रो छ भने त्यहाँबाट उहाँहरुले रिफर गर्नुहुन्छ। यहाँ यो कारणले गर्दाखेरी उहाँको उपचार हुन सकेन। तुरुन्त माथिल्लो अस्पतालसम्म पु¥याउनु प¥यो भनेर उहाँहरुले खबर गर्नुहुन्छ। उहाँ एउटा हटलाईन नम्बर पनि छ। त्यसमा पनि फोन गर्नुहुन्छ। सँगसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि खबर गर्नुहुन्छ। स्वास्थ्य संस्था गएर उपचार गर्न नसक्ने अवस्था भएमा उहाँहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खबर गर्नुहुन्छ। पालिकालाई पनि खबर गर्नुहुन्छ। सँगसँगै यहाँ पनि खबर आउँछ। त्यहीँ सूचनालाई आधार मानेर अहिलेसम्म हामीले उद्धार गरिराखेका छौं।’
सो कार्यक्रम हालसम्म ४८ वटा जिल्लामा लागू गरिएको छ। १९ वटा जिल्लामा पूर्ण र २६ वटा जिल्लामा आंशिक गरी ४८ वटा जिल्लाको सो कार्यक्रम लागू गरिएको पनि ईकाईकी प्रमुख शर्माले बताइन्। सरकारले सो कार्यक्रम दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुका लागि हवाई उद्धारसम्बन्धि कार्यविधि–२०७७ अनुसार सञ्चालन गरिरहेको छ। ईकाईले पीडितलाई तत्काल उद्धार गर्नका लागि ९८५१२५५२५४ को निःशुल्क हटलाईन सेवा पनि उपलब्ध गराएको छ। सोही हटलाईनमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आधिकारिक जानकारी दिएपछि पीडितलाई निःशुल्क हवाई उद्धार गर्ने काम तत्काल हुने व्यवस्था मिलाइएको पनि ईकाईकी प्रमुख शर्माले बताइन्।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अगुवाईमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत सो निःशुल्क हवाई उद्धार सम्बन्धि कार्यक्रम लागू गरिएको हो। सो सेवा लिएकाहरुलाई सरकारले यातायात खर्चबापत प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराउने गर्दछ। सेवाग्राहीलाई राहतका लागि सो रकम पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको पनि राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय ईकाईले जनाएको छ।
प्रकाशित: ९ वैशाख २०८१ १३:४३ आइतबार
