अख्तियारका पूर्वआयुक्तलाई भ्रष्टाचार उद्योग कसुरमा सजाय
विशेष अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्तले घुसबापत रकम लिन नपाएको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘कसुर उद्योग’ को सजाय ठहर गरेको छ।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
न्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादन ढिलो भयोः सर्वोच्च अदालत
सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुँदा सेवाग्राहीलाई समयमै न्याय दिन नसकेको बताएको छ ।
उपसचिवसहित १३ जना भ्रष्टाचारी ठहर
विशेष अदालतले यातायात कार्यालय (सवारी) इटहरीमा कार्यरत तत्कालीन उपसचिवसहित १३ कर्मचारीले राजस्व हिनामिना गरेको ठहर गरेको छ।
पुटिनविरुद्ध पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयनमा जटिलता
स्विट्जरल्यान्डको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) ले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ।
दीपक मनाङे जेल बस्न पर्ने कि नपर्ने?
सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को मुद्दाको विषयमा निर्वाचन आयोगसँग कारण माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालसँग जवाफ माग
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध परेको रिटमा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ।
पूर्वमन्त्री न्यौपानेलाई साढे ९ वर्ष कैद सजाय
विशेष अदालतले परिषद्का तत्कालीन सदस्य सचिव यादवलाई ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८०३ रूपैयाँ बिगो र सोहीबमोजिम जरिवाना हुने ठहर गरेको छ।
रवि लामिछानेको राहदानी विवादः सर्वोच्चले भन्यो, ‘छानबिनमा रहेकाले थप उल्लेख गरिरहन परेन’
सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा फैसलाको पूर्ण पाठ मगलबार सार्वजनिक गर्दै उनको राहदानी छानबिनमा रहेकाले थप उल्लेख गरिरहन नपर्ने जनाएको छ।
दाहाल विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले भन्यो: द्वन्द्वकालका मुद्दा अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्दैन
सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।
रंगेहात पक्राउ परेका श्रेष्ठ भ्रष्टाचारी ठहर
सर्वोच्च अदालतले ३० हजार रूपैयाँ घुस लिँदालिँदै रंगेहात पक्राउ परेका कार्यालय चाबहिलका तत्कालीन नापी सर्वेक्षक बाल मुकुन्द श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दे त्यत्ति नै जरिवाना र ३ महिना कैद सुनाएको छ।
सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच पद रिक्त, मुद्दाको चाप र कामको बोझ बढ्दै
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। सर्वोच्चमा उमेर हदका कारण न्यायाधीशको कार्यकाल सकिएका कारण अहिले प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जनाको पद खाली छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति नबनाउन सर्वोच्च बारको ध्यानाकर्षण
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको बैठकले नेपालको संविधानभन्दा बाहिर गएर पूर्वप्रधान्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति नबनाउन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ।
निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउनेलाई तत्काल कारवाही अघि नबढाउनुः सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई तत्काल कारवाही अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
ताप्लेजुङ अदालतबाट फैसला भएकोमध्ये साढे तीन करोड बढी बिगो , जरिमाना असुल हुन बाँकी
जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार शम्भुप्रसाद रेग्मीका अनुसार अदालतबाट फैसला भएको मध्ये जरिवाना र बिगो गरी कूल ३ करोड ५६ लाख २४ हजार ३ रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको छ। यो गत पुस मसान्त सम्मको तथ्याङ्क हो।
कैद सजाय तोकिएकाहरुले साढे एघारसय बढी वर्ष सजाय भुक्तान गर्न बाँकी
ताप्लेजुङ जिल्ला अदालतबाट कैद सजाय तोकिएहरुले साढे एघारसय बढी बर्ष कैद सजाय भुक्तानी गर्न बाँकी देखिएको छ।