ताप्लेजुङ जिल्ला अदालतबाट कैद सजाय तोकिएहरुले साढे एघारसय बढी बर्ष कैद सजाय भुक्तानी गर्न बाँकी देखिएको छ। जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार शम्भुप्रसाद रेग्मीका अनुसार अदालतबाट कैद सजाय तोकिएकोमध्ये १ हजार १ सय ५७ वर्ष १० महिना १७ दिन कैद सजाय भुक्तान हुन बाँकी रहेको हो। यो तथ्याङ्क चालू आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को पुस मसान्त सम्मको हो।

अदालतका अनुसार २०३५ साल असार मसान्त सम्मको १ सय १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय असुल हुनुपर्नेमा त्यसपछिका वर्षहरुमा जिम्मेवारी सर्दै साढे एघारसय बढी वर्ष पुगेको हो। अदालतबाट कैद सजाय तोकिएकाहरुले १ सय ५२ वर्ष ४ महिना १४ दिन कैद सजाय भुक्तान गरेका छन्।

२०६५ साल देखि २०७५ असार सम्मको २ वर्ष १ महिना,२०७५ सालदेखि २०७९ असार सम्मको ८ वर्ष तथा चालू आर्थिक वर्षको लगतबाट फस्र्यौट भएको १ सय ४२ वर्ष ३ महिना १४ दिन बराबरको कैद सजाय भुक्तान भएको अदालतले जनाएको छ। २०३५ साल असार महिनामा कैद सजाय तोकिएको १ सय ६१ वर्ष ६ महिना,२०३५ साल देखि २०४५ साल सम्मको ७३ वर्ष ६ महिना,२०४५ देखि २०५५ साल सम्मको २ सय ६० वर्ष ७ महिना १८ दिन,२०५५ देखि २०६५ असार सम्मको २ सय १२ वर्ष ३ महिना १० दिन,२०६५ देखि २०७५ असार सम्मको २ सय ४७ वर्ष १० महिना २५ दिन र २०७५ साउन देखि २०७९ असार सम्मको २ सय ४५ वर्ष ७ महिना १५ दिन कैद सजाय असुलउपर गराउनुपर्ने जिम्मेवारी सरी आएको छ।

चालू आर्थिक वर्षको यो अवधिमा २६ बर्ष ५ महिना ९ दिन कैद सजाय भुक्तानी हुनुपर्नेगरी अदालतबाट फैसला भइ सोपनि जिम्मेवारी सरी आएको छ। फैसला कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ को परिच्छेद (२) को नं ३(१) अनुसार मुद्दाको फैसला जुनसुकै तहको अदालतबाट भएको भएपनि त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसलाको कार्यान्वयन जिल्ला अदालतले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोहि निर्देशिकाको परिच्छेद ४ को कैद सजायको असुली सम्वन्धी व्यवस्थाको १३ नं बुँदामा फैसला बमोजिम कैद सजाय भएको व्यक्ति मुद्दाको फैसला हुँदा अदालतमा उपस्थित नभएको वा थुना वा कैदमा पनि नरहेको अवस्थामा निजलाई पक्राउ गरी ल्याउन अदालतका तहसिलदारले आदेश गरी लेखी पठाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सोहि परिच्छेदको नं १५ मा नावालकलाई भएको कैद सजायको कार्यान्वयन सम्वन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। जसअन्र्तगत फैसला बमोजिक कैद सजाय भएको बालबालिकाको कैदको सजाय कार्यान्वयन गर्दा निजलाई ठहर भएको सजाय बमोजिम निजले बाल सुधार गृहमा बस्नुपर्ने अवधि किटान गरी बाल सुधार गृहमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।  

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७९ ०९:५६ सोमबार