विशेष अदालतले यातायात कार्यालय (सवारी) इटहरीमा कार्यरत तत्कालीन उपसचिवसहित १३ कर्मचारीले राजस्व हिनामिना गरेको ठहर गरेको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू शालिग्राम कोइराला, बलभद्र बास्तोलाको इजलासले गत बुधबार कसुर ठहर गरी सजाय निर्धारण गरेको हो।
आव २०६९/७० देखि २०७३/७४ सम्मको अवधिमा संकलित प्रमाण कागजातका आधारमा ६१ करोड २१ लाख २८ हजार ५५५ रूपैयाँ राजस्व मस्यौट हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। विशेष अदालतले त्यस समयमा कार्यरत उपसचिव रमेशप्रसाद दाहालसहित आठजनालाई र अन्य पाँचजनालाई छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो। अख्तियारले २०७४ असार ४ र मंसिरमा गरी विशेष अदालतमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
इजलासले उपसचिव दाहाललाई आठ वर्ष कैद ठहर गरेको छ। उनलाई बिगो ३ करोड २ लाख ३३ हजार २३८ रूपैयाँ र उति नै रकम जरिवाना समेत तोकिएको छ। बिगो र जरिवाना जोड्दा दाहालले ६ करोड ४ लाख ३४ हजार ४७६ रूपैयाँ तिर्नुपर्ने ठहर भएको हो।
त्यसैगरी उपसचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई पनि आठ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ। उनलाई बिगो र सोही रकमबराबरको जरिवाना गरी ११ करोड ६७ लाख ८४ हजार ९ सय ३० रूपैयाँ तिराउने ठहर भएको छ। त्यसैगरी उपसचिव नयराज नेपाल आठ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ। नेपाललाई बिगो र जरिवाना जोडी १२ करोड ३५ लाख २९ हजार ३४२ रूपैयाँ तिर्नुपर्ने ठहर गरिएको छ। लेखा अधिकृत कुमारबहादुर कटवाललाई १ करोड १ लाख ६५ हजार ८१२ रूपैयाँ बिगो र जरिवानासहित ६ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ।
त्यसैगरी लेखा अधिकृत टीकाराम अधिकारीलाई नौ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ। अधिकारीलाई बिगो र जरिवाना गरी २८ करोड १५ लाख ९३ हजार ८८४ रूपैयाँ सुनाइएको छ। लेखापाल सुरेश अधिकारीले पनि नौ वर्ष कैद सजाय भोग्नुपर्ने भएको छ। अधिकारीलाई २० करोड ७ लाख ९९ हजार ९७२ रूपैयाँ बिगोसहितको जरिवाना तोकिएको छ।
लेखापाल देवराज नेपाल ८ वर्ष ६ महिना जेल जाने भएका छन्। उनलाई बिगो र जरिवानासमेत गरी २२ करोड ४५ लाख २७ हजार ६७६ रूपैयाँ तोकिएको छ। त्यसैगरी लेखापाल रुद्रप्रसाद दाहाललाई आठ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ। मागबमोजिमको बिगो र जरिवाना गरी १० करोड ६४ लाख २१ हजार १८ रूपैयाँ रुद्रप्रसादले तिर्नुपर्ने भएको छ। विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार दोषी ठहरिएकालाई बिगो माग भएजति नै जरिवाना थपिएको छ।
उपसचिवसहित पाँच जना भ्रष्टाचारी ठहर
राजस्व हिनामिना भन्दै सोही कार्यालयमा २०६९ र २०७० सालमा गरी अख्तियारले अर्को मुद्दा पनि दर्ता गरेको थियो। त्यस मुद्दामा पनि विशेष अदालत काठमाडौंले यातायात व्यवस्था कार्यालय कोसीका तत्कालीन उपसचिवसहित पाँचजनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू शालिग्राम कोइराला, बलभद्र बास्तोलाको इजलासले गत बुधबार नै उनीहरूलाई कसुर ठहर गरी सजाय निर्धारण गरेको हो।
२०७४ मंसिर १२ मा राजस्व रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो। कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा बैंक दाखिला नगरी राजस्व खाईमासी हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोप थियो। विशेष अदालतले उपसचिव होमनाथ भट्टराईलाई दुई वर्ष ६ महिना कैद ठहर गरेको छ।
त्यसैगरी जति बिगो मागिएको छ, त्यति नै रकम जरिवानासमेत ठहर भएको छ। भट्टराईलाई २८ लाख ११ हजार ७७४ रूपैयाँ बिगोसहितको जरिवाना ठहर गरिएको छ। त्यसैगरी उपसचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई आठ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ। उनलाई ४ करोड ४१ लाख ५ हजार ५९४ रूपैयाँ बिगोसहित जरिवाना ठहर गरेको छ।
लेखापाल सुरेश अधिकारीले आठ वर्ष जेल जानुपर्ने भएको छ। अधिकारीलाई ४ करोड ४१ लाख ५ हजार ५९४ रूपैयाँ बिगोसहित जरिवाना ठहर भएको हो। अर्का लेखापाल मणिराज दाहाललाई आठ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ। मणिराजलाई ४ करोड ४१ लाख ५ हजार ५९४ रूपैयाँ बिगोसहितको जरिवाना तोकिएको छ। सहलेखापाल टेकबहादुर खड्कालाई आठ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ। खड्कालाई ४ करोड ४१ लाख ५ हजार ५९४ रूपैयाँ बिगोसहितको जरिवाना तोकिएको छ।
प्रकाशित: १३ चैत्र २०७९ ००:५९ सोमबार
