टिकटक प्रतिबन्धविरूद्ध सर्वोच्चमा ७ निवेदन
शुक्रबार अपरान्हसम्म टिकटक माथि लगाएको प्रतिबन्धविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा ७ वटा रिट निवेदन परेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
टिकटक प्रतिबन्धविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्यो
सरकारले टिकटक माथि लगाएको प्रतिबन्ध विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। सरकारले कात्तिक २७ गते टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।
प्रअ र विद्यालय व्यवस्थापन समिति सर्वोच्चमा
महानगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रअ नियुक्ति गर्ने अधिकार हनन गरेको भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन महासंघ र प्रअहरूले महानगरको प्रअ नियुक्तिको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
संवैधानिक परिषदमा सरकारको बहुमत नहुँदा नियुक्ति प्रभावित
सरकारी कार्यालय, संवैधानिक निकाय, अदालतको लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय ६ महिनादेखि प्रमुखविहीन छ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरण:मंसिर ५ मा सुनुवाइ, ६० वकिलले बहस गर्ने
‘मुद्दाको प्रकृति र संलग्न कानुन व्यवसायीको संख्यासमेतलाई दृष्टिगत गरी २०८० मंसिर ५ गते पेसी तोकी नियमानुसार गर्नू,’ बिहीबारको आदेशमा भनिएको छ ।
रेशम चौधरीको मुद्दामा आजका लागि तोकिएको सुनुवाइ स्थगित
सरकारबाट कैद माफी पाएका रेशम चौधरीको मुद्दामा आज हुने भनिएको सुनुवाइ स्थगित भएको छ।
अदालतको आदेशपछि पर्यटन व्यवसायी उत्साहित
पर्यटकीय सहर पोखरास्थित लेकसाइडका व्यवसायी उच्च अदालत पोखराको आदेशपछि उत्सुाहित भएका छन्।
के अर्का रिगल बन्लान् त रेशम ?
गत जेठ २४ गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सरकारलाई के कारणले माफी दिइएको हो भन्ने जवाफ माग्दै आदेश गरेको थियो।
-1200x560-wm-480x320.jpg)
उच्च अदालतको आदेश : पोखराको लेकसाइड २४ घण्टा खोल्न दिनु
उच्च अदालत पोखराले पोखराको पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइडलाई २४ घण्टानै खुला गर्न दिन अल्पकालीन आदेश दिएको छ।
रेशम चौधरीलाई माफी दिएको मुद्दामा भोलिदेखि सुनुवाई
सर्वोच्च अदालतमा सरकारले माफी दिएको रेशम चौधरीको मुद्दामा भोलिदेखि सुनुवाई हुँदैछ।
‘रिगल’लाई कारागार चलान गरियो
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले साढे १० बजे रिगललाई बाँके जिल्ला अदातललाई बुझाएको छ।
राजनीतिक आवरणमा दिइने आममाफी असंवैधानिक
अपराधको राजनीतीकरणले समाज बिथोलिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद मिनाहा पाएका रिगल ढकाल अब करिब १२ वर्ष जेल बस्नुपर्ने फैसला बिहीबार गरेको छ ।
सर्वोच्चले सोध्यो: ‘मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति खै?’
सर्वोच्च अदालतले रिगल ढकाललाई कैद मिनाहा गर्दा सरकारले मृतकका परिवारलाई सोध्दै नसोधेको र क्षतिपूर्ति पनि नदिएको भनी प्रश्न गरेको छ।
रिगलको माफी मिनाहामा ‘पुरातन विरासतको झल्को’
सर्वोच्च अदालतले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पुरातन विरासत थामेको झल्को आउने गरी माफी मिनाहाको कानुनी अख्तियारी प्रयोग गरेको ठहर गरेको छ।
भारतीकाे मुद्दामा आज सुनुवाइ, कैद मिनाहामा के फैसला होला?
सर्वोच्च अदालतले भारती शेर्पाको मुद्दामा आज निर्णय सुनाउने भएको छ।