१२ वर्षदेखि ‘हेर्न नभ्याएको, नमिलेको’ एउटा मुद्दा
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता भएको थियो । जुन मुद्दा प्रायः हेर्न नमिल्नेमै पर्ने गरेको छ ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
‘आयुर्वेदिक औषधिका लागि मापदण्ड बनाऊ’
सर्वोच्च अदालतले आयुर्वेदिक औषधि उद्योगहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार छुट्टै कानुनी संरचना तयार गरी प्रमाणपत्र लिनुपर्ने गरी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
दसैँ बिदामा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ हुने
दसैँको बिदामा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका अनुसार केही निश्चित सेवाका लागि दसैँ बिदामा पनि देशभरका अदालतहरू खुल्ने छन्।
‘घरघरमा संविधान बाँड’
न्यायाधीशहरू सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले हरेक नागरिकको घरमा एक प्रति संविधान पुर्याउन परमादेश जारी गरेको हो ।
युवकको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा दुई जनालाई जन्मकैद
जिल्ला अदालत इलामले युवकको हत्यामा संलग्न रहेका दुई जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ।
उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासमा भर्चुअलबाट बकपत्र दिन मिल्ने
मुगु, हुम्ला, कालिकोट र डोल्पामा न्यायिक सेवा लिन खर्चिलो र असहज भएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासले भर्चुअल सेवा शुरु गरेको छ।
कैद माफीमा सर्वोच्चले सरकारसँग कारण माग्यो
सर्वोच्च अदालतले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रिगल ढकाललाई आम माफी मिनाह दिएको विषयमा कानुनी जटिलता देखाउँदै कारण माग गरेको छ।
प्रहरी सहायक निरीक्षक कार्की भ्रष्टाचारी ठहर
विशेष अदालतले प्रहरी सहायक निरीक्षक दिलिप कार्कीलाई ६० लाख ७५ हजार रूपैयाँ बिगोसहित भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ।
मेडिकल सञ्चालकद्वय गरौजा र चौधरी जरिवाना तिरेर रिहा
अधिकार क्षेत्र बाहिर गई बिरामीलाई भर्ना गरी उपचार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका तनहुँको दमौलीस्थित दुई मेडिकल हलका सञ्चालक जरिवाना रकम तिरेर रिहा भएका छन्।
पार्क भिलेज रिसोर्टका संरचना हटाउन आदेश
सर्वोच्च अदालतले फेवातालकिनारमा पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिले गैरकानुनी रूपमा बनाएका संरचना भत्काउन सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
चुनौतीको सामना गरेर गन्तव्यमा पुग्नुपर्छ: प्रधानन्यायाधीश
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले वर्तमान अवस्थामा बढ्दो जनअपेक्षा, सिमित स्रोत साधन लगायतका कारण चुनौती भएको बताएका छन्। बिहीबार नेपाल बार एशोसियसनको सुर्खेतमा आयोजित केन्द्रीय साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
छाडा चौपाया व्यवस्थापनको प्रगतिको विवरण पठाउन पालिकालाई अदालतको निर्देशन
छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि एक महिना अघि आदेश गरेको कपिलवस्तु अदालतले छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा गरेको प्रगति विवरण बुझाउन कपिलवस्तुका १० वटै पालिकालाई अर्को आदेश गरेको छ।
जडिबुटीमा बनाएको अरनिको बसपार्क नभत्काउन उच्च अदालतको आदेश
उच्च अदालत पाटनले अरनिको यातायात प्राइभेट लिमिटेडले जडिबुटीमा बनाएको बसपार्क नभत्काउन अल्पकालीन आदेश दिएको छ।
६ महिनाभित्र फेवाताल किनारका सबै संरचना हटाउन परमादेश
सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनारबाट ६५ मिटर क्षेत्रफलभित्र रहेका व्यक्तिगत, सरकारी, सार्वजनिक भौतिक संरचना हटाउन आदेश भएको ६ महिनाभित्र हटाउन र ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई हरियाली घोषणा गर्न/गराउन सरकारका नाममा दोस्रोपटक परमादेश जारी गरेको हो।
-480x320.jpg)
फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटरसम्मका संरचना ६ महिनाभित्र खाली गराउन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटरसम्मका सबै संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाउन परमाआदेश दिएको छ।