सर्वोच्च अदालतले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पुरातन विरासत थामेको झल्को आउने गरी माफी मिनाहाको कानुनी अख्तियारी प्रयोग गरेको ठहर गरेको छ।
न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले राष्ट्रपतिले दिएको कैद मिनाहामा लोकतान्त्रिक अभ्यास नदेखिएको ठहर गरेको छ।
‘संवैधानिक परिवेशमा पुरातन विरासत थामेको झल्को आउने गरी माफी, मिनाहा, कैद कट्टी वा सजाय कम गर्ने कानुनी अख्तियारीको प्रयोग गर्न मिल्दैन’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘संविधान लोकतान्त्रिक प्रकृतिको भएर मात्रै लोकतन्त्र व्यवहारिक जीवनमा रुपान्तरण हुँदैन, यसका लागि लोकतान्त्रिक संस्कार, शैली, समर्पण र अभ्यासको पनि जरुरत रहन्छ।’
अपराध पीडितलाई संविधानले दिएको हकमा ‘आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक’ दिएको आज जारी संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्चले कानुन बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक केवल प्रक्रियागत विषय उल्लेख छ।
ढकाललाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८० साल असोज ३ गतेको संविधान दिवसको सन्दर्भ पारेर ११ वर्ष बढी कैद कट्टा मिनाहा गरिदिएका थिए।
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका ढकाललाई माफी मिनाहा दिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा भारती शेर्पाले रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । सर्वोच्चले कट्टा गर्ने गरी भएको निर्णय संविधानको धारा २१ ले प्रदान गरेको अपराध पीडितको हक विपरीत रहेको संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
प्रकाशित: १६ कार्तिक २०८० ११:२१ बिहीबार
