पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन सन् २०२० मा
विश्वका करिब दुई सय देशका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा पोल्याण्डमा भएको छलफलपछि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतालाई सन् २०२० मा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आवश्यक थुप्रै विकल्पमा सहमति जनाइएको छ।
विश्वका करिब दुई सय देशका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा पोल्याण्डमा भएको छलफलपछि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतालाई सन् २०२० मा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आवश्यक थुप्रै विकल्पमा सहमति जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उदघाटन गर्ने राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा नेपालले भारत र चीनबाट रोयल्टी पाउनुपर्ने माग अघि सार्ने भएको छ। ‘हामीले विकसित देशहरुले उत्सर्जन गरेको अत्याधिक कार्बनको सामना गरिरहेका छौं’, जिल्ला समन्वय समितिका सभापति कृष्णगोपाल तामाङले भने, ‘दुई ठूला विकासशील देश भारत र चीनले उत्सर्जन गरेको कार्बनले हामीलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ, त्यसैले नेपालको विकास र यसको प्रभाव न्युनिकरण गर्नका लागि दुवै छिमेकीले रोयल्टी दिनुपर्दछ।’
पोल्यान्डमा यसै साता जलवायु परिवर्तन संरचनासम्बन्धी महासन्धिको २४ औँ सम्मेलन चल्दै गर्दा हेलम्बु–१ ध्याङ्गुलका ६६ वर्षीय छिरिङ हल्मु लामा आँगनमा सुक्दै गरेका स्याउका बोट नियाल्दै थिए।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्टसंघको २४ आैं सम्मेलनमा भाग लिन पोल्यान्ड पुगेकी छन्। दक्षिण एसियाली मुलुकबाट उक्त सम्मेलनमा भाग लिने भण्डारी एक मात्र राष्ट्रप्रमुख हुन्।
ब्राजिलको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित बनेका जाइर बोल्सोनारोले आफ्नो देशको कृषि व्यवसाय क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि जलवायु सम्झौतामा आफुले हस्ताक्षर नगर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पोल्याण्डमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको २४औं सम्मेलनमा सहभागी हुन शनिबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेकी छिन्। पोल्याण्डको कातोबीचे शहरमा हुने उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै उनी आज त्यसतर्फ प्रस्थान गरेकी हुन्।
नेपालले आगामी ३ डिसेम्बरबाट पोल्याण्डमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन (कोप) मा जलवायु परिवर्तनमा न्यून भूमिका भएका तर, त्यसको मारबाट बढी प्रभावित मुलुकको हितमा आफ्ना एजेण्डा अघि सार्ने भएको छ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको २४औँ सम्मेलन (कोप–२४) मा नेपालले जलवायु परिवर्तनका असरबारेका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ।
जलवायु परिवर्तनले निम्त्याइरहेको जल्दोबल्दो समस्या र असरउपर छलफल गर्न देशभरका जिल्ला समन्वय प्रमुख सिन्धुपाल्चोकमा भेला हुँदै छन्। जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकले जलवायु परिवर्तन सम्वन्धि राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर यो अवसर जुराउन लागेको हो।
पानी, वातावरण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ।
जलवायुमा आइरहेको विश्वव्यापी परिवर्तनका कारण आफ्नो अस्तित्व संकटमा परेको फिजीका प्रधानमन्त्री फ्र्यांक बाइनिमारामाले बताएका छन्।
यती एअरलाइन्सले राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहभागितामा आफूलाई ‘कार्बन न्याचुरल एअरलाइन्स’का रुपमा रुपान्तरण गर्ने कार्यमा जुटेको जनाएको छ।
तिला ७ का हस्तवहादुर बुढाले दशक अघि सम्म चार फिट हिउँ जमेपछि हिडडुल गर्न असहज हुने गरेको विर्षेका छैनन् । उनका अनुसार गाउँ नजिकैको जंगलमा दर्जन बढी पानीका मुहान थिए । गाउँमा खानेपानीको कुनै समस्या थिएन ।
जलवायुसम्बन्धी नेपालले तय गरेका राष्ट्रिय लक्ष्य कार्यान्वयनका क्रममा सन् २०३० सम्म ४६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर लगानीको अवसर सिर्जना हुने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
वातावरण मन्त्री मिथिला चौधरीले जलवायु परिवर्तन र यसका असर तथा प्रभाव न्यूनिकरण गर्ने सवालमा नेपाल जी७७ चिन र अति कम विकसित मुलुकहरु (एलडीसी) को पक्षमा रहेको बताएकी छिन् । यी निकायले तयार गरेको अवधारणालाई नै नेपालले आत्मसात गर्ने बताइन।