काठमाडौं- जलवायुसम्बन्धी नेपालले तय गरेका राष्ट्रिय लक्ष्य कार्यान्वयनका क्रममा सन् २०३० सम्म ४६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर लगानीको अवसर सिर्जना हुने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) द्वारा अघिल्लो हप्ता सार्वजनिक ‘दक्षिण एसियामा जलवायु लगानीका अवसरहरु’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा उक्त अवसर रहेको उल्लेख गरिएको छ । जलवायु अनुकूलन र हरित ग्याँस उत्सर्जनमा कमी ल्याउने पेरिस सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ । उक्त सम्झौताअनुसार नेपालले  सो कार्यका लागि राष्ट्रिय रुपमा गर्न सक्ने योगदान (एनडिसिज) तय गरिसकेको छ । यसमा सन् २०३० सम्म के–के गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
पेरिस सम्झौतामा जलवायु परिवर्तनमा प्रमुख खतरा पु¥याउने विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिदरलाई औद्योगिक क्रान्तिको बेला भएको तापक्रमभन्दा दुई डिग्री सेल्सियस तल कायम गर्ने लक्ष्य रहेको छ । नेपालले यही सम्झौता अन्तर्गत अन्य पक्षराष्ट्र जस्तै उक्त लक्ष्यमा पुग्न राष्ट्रिय रुपमा गरिने योगदानहरुको सूची अघिल्लो वर्षको अक्टोबरमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायुसम्बन्धी महासन्धि (युएनएफसिसी) मा बुझाएको थियो ।
उक्त लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म जलवायुसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रमा लगानीका अवसर सिर्जना हुनेछन् । पेरिस सम्झौता बमोजिम नवीकरणीय ऊर्जा, यातायातका पूर्वाधार र नगरीय ठोस् फोहोर व्यवस्थापन लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता छ ।
एनडिसीले पेरिस सम्झौताका पक्षधर सबै राष्ट्रले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय लक्ष्यहरु तय गरी यसमा लगानी गर्न जोड दिएको छ । जसअनुरुप नेपालले २०३० सम्म १२ हजार मेगावट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । त्यसैगरी, दुई हजार एक सय मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रका प्रत्येक घरलाई सुधारिएको चुलोमार्फत धुँवामुक्त बनाउने, फोहोरबाट विद्युत उत्पादन र ठोस प्रकारका फोहोर व्यवस्थापन गरी मिथेन ग्याँस उत्सर्जनमा कमी ल्याउने नेपालको लक्ष्य छ ।
जलवायु लगानीका राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न नेपालमा ४६.१ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १२ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न मात्र २२.५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक पर्नेछ। कृषि क्षेत्रलाई वातावरणमैत्री बनाउन सरकारले विशेष नीति लागू गर्नेछ । यसका लागि आवश्यक प्रविधिमा ४.८ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक हुने प्रतिवेदनमा छ ।
प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुले तय गरेका राष्ट्रिय लक्ष्यमा पुग्न कुल ३.४ ट्रिलियन (हजार अर्बको एक ट्रिलियन हुन्छ) अमेरिकी डलर लगानी हुनेछ । यी राष्ट्रहरुले विश्वव्यापी कार्बनडाइअक्साइड ग्याँस उत्सर्जनमा सात प्रतिशत स्थान ओगटेको छ ।
जलवायु क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रका लागि राम्रो अवसर रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसका लागि सरकारले उचित वातावरण बनाउनुपर्नेछ । जलवायुसँग सम्बन्धित हरित आयोजनाहरुमा निजी–सार्वजनिक साझेदारी अवधारणामा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव आएफसीको प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।  
साथै, लगानीको वातावरण बनाउन विभिन्न नीति र प्रक्रियाहरुलाई सरलीकृत गर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विदेशी लगानीसम्बन्धी नीति परिमार्जन आवश्यक रहेको बताइएको छ । ऊर्जा उत्पादनमा  स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकलाई प्रोत्साहित गर्न ऊर्जा खरिद सम्झौतालाई मानकीकरण गरिनुपर्ने, नयाँ बन्ने भवनहरु वातावरणमैत्री बनाउन अनिवार्य हरित भवन मापदण्ड बनाइ लागू गर्नुपर्नेलगायत सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
‘दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुले निजी क्षेत्रको सहभागितामा मात्र जलवायु लगानीको अवसर पूरा गर्न सक्नेछन्,’ आइएफसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फिलिप लि होउरोउले भने, ‘हामीले पनि जलवायु व्यापारका मुख्य क्षेत्रहरुलाई बजारको अवसर सिर्जना गर्ने विस्तृत अवधारण ल्याउन जरुरी छ । यसको अर्थ आवश्यक नीतिगत रुपरेखा निर्माण, प्रतिष्पर्धा प्रवद्र्धन र क्षमता तथा सीप अभिवृद्धिमार्फत नयाँ बजार खुलाउनुपर्छ ।’
 

प्रकाशित: २० मंसिर २०७४ ०५:४२ बुधबार