अदालतको गतिरोधको यथाशीघ्र निकास हुनुपर्छ: सत्तारुढ गठबन्धन समन्वय समिति
सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन समन्वय समितिले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या छिटो निकास हुनुपर्छ भन्ने धारणा रहेको जनाएको छ।
सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन समन्वय समितिले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या छिटो निकास हुनुपर्छ भन्ने धारणा रहेको जनाएको छ।
सरकारमाथि रहने गरी कुनै जवाफदेही नभएका समितिलाई असंवैधानिक संयन्त्रका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। संविधानले नचिनेका यस्ता समिति क्रियाशील भए भने जवाफदेही कम हुन्छ।
बैठकमा न्यायालयमा देखिएको टकराव, गठबन्धन सरकारका काम र राजदूत नियुक्तिलगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।
नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुमा मन्त्री बनाउने या बन्ने मापदण्डमा जिम्मा दिने या लिने मन्त्रालयको विषयमा सामान्य ज्ञान या त्यो व्यक्तिको सोच (योजना) को विषयमा छलफल गरेको सुनिँदैन।
अफगानिस्तानमा तालिबान सत्तामा आएदेखि पत्रकारहरू विरुद्ध ३० भन्दा बढी हिंसात्मक घटनाहरू दर्ता गरिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले पत्रकार संघलाई उद्धृत गर्दै जानकारी दिएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बाढीको क्षति अवलोकन गर्न प्रदेश १ को भ्रमणमा आएको र आन्तरिक तयारी पनि गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संदको बैठक रोक्न माग गरेको हो।
प्रदेश कमिटी इन्चार्ज शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा दुई दिनसम्म बसेको प्रदेश कमिटी बैठकले वर्तमान पार्टी नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिने गरेर नेतृत्वलाई पहलकदमी गरिदिन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।
राष्ट्रका लागि तप र साधनाका लागि हो भन्ने आसय नै दुर्गासप्तशतीको शासनसूत्र त होइन भन्ने सम्बद्ध पक्षलाई नवरात्र पर्वले बोध गराउन सकोस्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले भनेजस्तै सम्पूर्ण विवाद कुर्सीका निम्तिमात्र रहेछ भन्ने प्रमाणित गर्न अहिलेका सत्ता सञ्चालकहरू दिलोज्यान दिएर लागेका देखिन्छ। धेरैलाई त्यो बेला ओलीले असत्य बोलिरहेका हुन् कि भन्ने लागेको थियो। आज आएर उनी सत्य सावित हुँदैछन्।
जसरी पनि सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति हत्याउन लाचार कम्युनिस्ट नामका लोभी नेताहरूबाट मुलुकलाई मुिक्त दिलाउने वैकल्पिक राजनीतिक दल र योजनाको खाँचो छ।
सहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय पाउने भएको छ। माओवादी केन्द्रले ६, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले चार–चार मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ। तर, मन्त्रिपरिषद्ले कहिलेसम्म पूर्णता पाउने भन्ने निश्चित भएको छैन।
अध्यक्ष दाहालले एमालेसँग पार्टी एकता गर्नु सही भएको पटक पटक दोहार्याए। तर केपी ओलीको जालझेल सहन नसकेपछि आफूहरुले पार्टी भित्रैबाट विद्रोह गर्नु परेको उनको भनाई थियो।
प्रमुख विपक्षीदल नेकपा एमाले संवाद र वार्ताबाट भाग्न खोजेको सत्ता गठबन्धनको आरोप लगाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमालेबाहेक संसदमा रहेका सवै दल उपस्थित थिए।
‘मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने कुरामा यो सरकारमा संलग्न हुने सबै राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरुका बीचमा संवाद भईरहेको छ। छलफल भईरहेको छ। र चाँडै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन्छ भन्ने कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु। ढिलो भएको छ। चाँडै गर्नुपर्छ। त्यसमा प्रधानमन्त्रीजी गम्भिर हुनुहुन्छ’, उनले भने।
बैठकमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई निष्क्रिय बनाउने, सरकारका कामको समीक्षा, समसामयिक राजनीतिलगायत विषयमा पनि छलफल भएको र छलफल भएका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने जिम्मा शीर्ष नेतालाई दिने सहमति भएको थियो।