सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन समन्वय समितिले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या छिटो निकास हुनुपर्छ भन्ने धारणा रहेको जनाएको छ। 

सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनमा आवद्ध शीर्ष नेताहरु सम्मिलित सो समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्याप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै न्यायालयको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्छ भन्ने धारणा बाहिर ल्याएको हो। 

बैठकले सम्बन्धित सबैबाट छिटो निकास दिने दिशामा पहल हुने आशा समेत व्यक्त गरेको समितिका सदस्य समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा केही समययता भएको समस्या र गतिरोधप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ। राज्यको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्नेगरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। र सम्बन्धित सबैबाट छिटो निकास दिने दिशामा पहल हुने हामी आशा गर्दछौं।’

समितिले आसन्न राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनको सहकार्यलाई अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी बाढिपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित जनतालाई राहत तथा उनीहरुको पुनस्र्थापनाका लागि प्रभावकारी रुपमा काम अघि बढाएको दावी पनि गरिएको छ। 

समितिले पाँच दलीय गठबन्धन जनतालाई छिटो र सहज रुपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न क्रियाशील रहेको निष्कर्ष पनि समितिले गरेको मन्त्री कार्कीले बताए। समितिले गठबन्धन सरकारको निर्माणसँगै कोभिड १९ को रोकथामका लागि खोप अभियानलाई युद्धस्तरमा अघि बढाइएको, स्थिर सरकारको निर्माणसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु तथा उद्यमीहरु उत्साहित भएको पनि समितिले जनाएको छ। बैठकले  

राष्ट्रियता, लोकतन्त्रको सम्वद्र्धन, संविधानको रक्षा र सुशासनको प्रवद्र्धनलाई वर्तमान गठबन्धनले मूल मन्त्र बनाएको दावी समेत गरेको छ।

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७८ १३:२६ मंगलबार