प्रशासनले गोविन्द केसीलाई दिएन प्रधानन्यायाधीशको नागरिकताको सूचना
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले प्रधानन्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताको प्रतिलिपी सर्वोच्च अदालतबाटै लिन सकिने बताएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले प्रधानन्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताको प्रतिलिपी सर्वोच्च अदालतबाटै लिन सकिने बताएको छ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले अदालतको अवहेलना गरेको दावी सहितको अहवेलना मुद्दा सर्वाेच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले स्वतन्त्र न्यायको पक्षमा बोलीरहँदा स्वतन्त्र न्याय मात्र नभइ न्यायमा पहुँच हुनु महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको बताएका छन्।
प्रधानन्यायाधीस गोपालप्रसाद पराजुलीको नागरिकताको सम्बन्धमा जानकारी माग्दै डा. गोविन्द केसीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा निवेदन दिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले ज्यानमार्ने धम्की दिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सुरक्षा माग्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएका छन्।
नागरिकताको सवालमा प्रधानन्यायाधीश दोषी देखिन पुगे भने उनीमाथि सरकारवादी फौजदारी जस्तो संगीन आरोप लागी कारबाही हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा उनी आफ्नो पदमा बसिरहँदा न्याय नै प्रभाव पार्न खोजेको कुरा स्वतः अनुभूत हुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले निरपेक्ष र असीमित अधिकार कसैसँग पनि नरहेको बताएका छन्। प्रेस काउन्सिल नेपालले सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइन उजुरी प्रणालीको आइतबार शुभारम्भ गर्दै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले यस्तो बताएका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले आफू योग्य र सक्षम भएर न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गरेको बताएका छन्। शुक्रवार पूर्वी रुकुमको जिल्ला अदालत उद्घाटन गर्दै पराजुलीले आफ्ना सबै प्रमाण पत्रहरु संसदीय सुनुवाई समितिमा पेश गरिसकेकाले अन्य कुनै ठाउँ या व्यक्तिलाई देखाउन आवश्यक नभएको बताए।
भारतमा सर्वाेच्च अदालतका चार न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशलाई खुल्ला चुनौति दिएका छन्। भारतीय इतिहासमा न्यायधीशले न्यायपालिका प्रमुखमाथि प्रश्न उठाएको यो पहिलोपटक भएको बीबीसीमा उल्लेख छ।
डा. गोविन्द केसीविरुद्ध मानहानीको मुद्दामा उमेर र शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधिकारिकता विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले शुक्रवार आफ्नो बेञ्चमा कुनै पनि मुद्दा राखेका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको दुवै नागरिकताको प्रतिलिपि र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र झिकाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले बुधबार पराजुलीको दुवै नागरिकताको प्रतिलिपि र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र झिकाउन आदेश दिएको हो।
नेपालमा औपचारिक कानुनी शिक्षा २०१२ सालमा प्रारम्भ भएपछि पनि कानुनी क्षेत्रमा अपरिचित एवम् कानुनमा स्नातक नगरेका व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बनेको इतिहास हाम्रै हो । सक्षम र सफल मानिएका प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानलाई विस्थापित गर्न ‘प्रधान न्यायालय’ लाई ‘सर्वोच्च अदालत’ नामाकरण गरेर दरबारिया स्वार्थ सिद्धि गर्न यसरी २०१३ सालमा अनिरुद्रप्रसाद सिंहलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएको थियो । चाखलाग्दो विषय के थियो भने उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्दा उनको उमेर ३२ वर्षमात्र थियो । पछि विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले चारपासे प्रधानन्यायाधीशबाट सपथग्रहण नलिने अडान लिएपछि भगवतीप्रसाद सिंहलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेर अनिरुद्रप्रसाद सिंहलाई २०१६ सालमा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष बनाइएको थियो ।
अदालतको अपहेलना अभियोगमा गिरफ्तार डाक्टर गोविन्द केसीले न्यायमा विकृति भित्रिएको देखेर शुद्धीकरणका लागि आफू बोलेको बयान दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासमा मंगलबार केसीको बयान लिइएको थियो । मंगलबार बयानमात्र सकिएको भन्दै इजलासले बुधबार बिहान १० बजे अदालतमै उपस्थित गराउन सुरक्षाकर्मीलाई आदेश दिएको छ ।
अदालतको अवहेलना मुद्दामा पक्राउ परेका डा. गोविन्द केसीले अदालतमा बयान दिँदै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि छानविन गर्नुपर्ने बताएका छन्। अदालतको मानहानी गर्ने आफ्नो नियत नभएको बताउँदै उनले आफ्नो लाडाई भ्रष्ट न्यायाधीशका विरुद्ध भएको बताए।
चिकित्शा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै सत्याग्रह गर्दै आएका डा. गोविन्द केसी पुन अनशन बसेका छन्। डा. केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा माग गर्दै १४ औं पटक अनशन बसेका हुन्।