नयाँदिल्ली – भारतमा सर्वाेच्च अदालतका चार न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशलाई खुल्ला चुनौति दिएका छन्। भारतीय इतिहासमा न्यायधीशले न्यायपालिका प्रमुखमाथि प्रश्न उठाएको यो पहिलोपटक भएको बीबीसीमा उल्लेख छ।
न्यायाधीशहरु जे चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकुर र कुरियन जोसेफले शुक्रबार सार्वजनिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वाेच्च अदालत नबचाए लोकतन्त्र जिवित नरहने बताए। उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी निवासमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए।
सर्वाेच्चका दुई नम्बर न्यायाधीश चेलमेश्वरले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको बताउँदै भने– ‘हामी चार जना यो कुरामा सहमत छौं कि न्यायको सर्वाेच्च संस्थालाई बचाउन सकिएन भने भारत वा अन्य कुनै पनि देशमा लोकतन्त्र जिवित रहनेछैन्।’
उनले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने आफूहरुको सबै प्रयास असफल भएको भन्दै आफूहरुले न्यायलय बचाउन पत्रकार सम्मेलन गर्नुपरेको बताए। ‘हाम्रा सबै प्रयास निरर्थक भए। आज विहानैमात्र हामी चार जनाले प्रधानन्यायाधीशसँग भेट गरेर आग्रह ग¥यौ। तर, हाम्रो कुरामा उहाँलाई सहमत गराउन सकेनौं। त्यसपछि हामीसँग पत्रकार सम्मेलनमार्फत यो कुरालाई बाहिर ल्याउनुबाहेक कुनै विकल्प थिएन। किनकि हामी देशलाई न्यायपालिकाको हेरचाँह गर भनेर आग्रह गर्न सक्यौं।’
देशका कुनै बुद्धिजिवीले न्यायाधीशले आत्मा बेचे भन्ने अवस्था नआओस भनेर आफूहरुले न्यायलय बचाउन आवाज उठाएको उनको भनाई छ। चेलमेश्वरले भने– ‘म चाँहदैन कि २० वर्षपछि यो देशका कुनै बुद्धिमान व्यक्तिले चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकुर र कुरियन जोसेफले आफ्नो आत्मा बेचे भन्ने अवस्था आओस्।’
उनले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने कुरा आफूहरु नभई देशले तय गर्नुपर्ने पनि बताए।
यसैवर्षको अक्टुबरमा प्रधानन्यायधीश बन्ने लाइनमा रहेका अर्का न्यायाधीश गोगोईले आफूहरुले न्यायलय बचाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएर देशको ऋण चुकाएको प्रतिक्रिया दिए।
यद्यपी उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशसँग के मतभेद थियो भन्ने स्पष्ट खुलाएनन्।
यसअघि चारै न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशलाई चिठी लेखेर अदालतका आदेश र कामकारवाहीलाई लिएर ध्यानाकर्षण जनाएका थिए।
प्रकाशित: २८ पुस २०७४ १२:०८ शुक्रबार
