विस्तीर्ण विसंगति
मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको लय अवरुद्ध हुँदा न्यायालयले मार्गदर्शन गरेर सही बाटोमा हिँडाएको छ। न्यायालयले आदेश दिइसकेपछि बनेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार भने अगाडि बढ्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको देखिन्छ।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सर्वोच्च बारद्वारा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्न: मन्त्रीको भागबण्डा माग्नु भएको हो ?
सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भेटेर मन्त्रीको भागबण्डाबारे प्रश्न गरेको छ।
मन्त्री बनाउने विषय प्रधानन्यायाधीशको हातमा हुँदैन: जबरा
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मन्त्री बनाउने विषय कार्यपालिकाको भएको र त्यसमा प्रधानन्यायाधीशको कुनै पनि हात नभएको बताएका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूविरुद्ध अवहेलना दाबी पुगेन
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले विचारको स्वतन्त्रतालाई अदालतको अवहेलना भन्न नमिल्ने भन्दै मागदाबी नपुग्ने आदेश गरेको हो।
न्यायपालिका सुधारमा बार र बेन्च
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायपालिका सुधारका लागि कानुन व्यवसायीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्।
निकुञ्जभित्र यतिलाई बिजुली उत्पादन अनुमति : मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासले टुंग्याउने
‘राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तुहरू मुलुकको दुर्लभ सम्पत्ति र धरोहर हुन्। यसलाई संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य, दायित्व हो।
संवैधानिक इजलास: प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा हेर्ने–नहेर्ने द्विविधा
एकातिर संविधानले नै संवैधानिक इजलासको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिनु र अर्कोतिर संवैधानिक परिषद्को सदस्यका हैसियतले निर्णयमा संलग्न भएपछि त्यसविरुद्ध परेका मुद्दा उनले हेर्ने–नहेर्ने द्विविधाको टुंगो इजलासमार्फत लगाउने आदेश सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक सुनुवाई नगर्न सर्वोच्चकाे अन्तरिम आदेश
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश विना गरिरहेकोले अब यसो नगर्न आदेश दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा नहेर्नु संविधानसम्मत कि विपरीत
प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले परिषद्का काम, कर्तव्यसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेशअनुसार विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो।
प्रशंसनीय पहल
अहिले आफैँले गरेको निर्णयविरुद्ध आफैँले नेतृत्व गरेको इजलासबाट हेर्ने अवस्था आफैँमा विरोधाभासपूर्ण देखिएको हो। राणाले यो मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिनमा आफू सर्वोच्चमा अनुपस्थित हुने निर्णय गरेर बाटो निकालेका छन्।
यसकारण प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा नहेर्ने
संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित मुद्दा सुनुवाइ हुँदाका दिन प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्ने भएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बन्नेछ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश नबस्ने
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक परिषद् नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी नहुने जानकारी गराएका छन्।
कुलमानविरुद्धको रिट प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैंले हेर्ने
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध परेको रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा आफैंले हेर्ने भएका छन्।
‘न्यायपालिका विवादको कारण न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया’
न्यायपालिकाको श्रीवृद्धिका लागि सही कुरा जहिले पनि स्वीकार्छु। बस्छु भनेका न्यायाधीशलाई राखिएन, बस्दिन भनेकालाई राखियो भन्ने टिप्पणी पनि आए। तर, न्यायपालिकाले कसैको दबाबमा आएर काम गरेको छैन।
न्यायपालिकामाथि दोष दिने काम नगर्नूस् : प्रधानन्यायाधीश
प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिकाले गर्ने फैसला समाज र नागरिकसँग अभिप्रेरित हुने भएकाले त्यसलाई दोष दिने काम गर्न नहुने तर्क समेत गरे।