निलगिरी खोला १ र २ जलविद्युत निर्माणका सरकारले राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने
सरकारले निलगिरी खोला १ र २ जलविद्युत आयोजनाको २२० के.भि प्रशारणलाइन निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने भएको छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
निर्वाचनमा राम्रो मान्छे चुन्ने प्रेरणा मिलोसः पूर्वअध्यक्ष रेग्मी
वडादसैँको अवसरमा दिएको सन्देशमा पूर्वअध्यक्ष रेग्मीले निर्वाचनले राजनीतिक दल र जनतालाई हाम्रा मान्छे होइन राम्रा मान्छे छान्ने र चुन्ने अवसर दिएकाले नवदुर्गा भवानीबाट त्यसका लागि सबैलाई सकारात्मक प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गरे।
प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय
प्रदेश नंं १ मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७९ जारी गर्नेलगायतका निर्णय गरेको छ।
दुर्घटना रोकथाम तथा यातायातको सहज व्यवस्थापन गर्न समिति
समितिमा काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक मीरा चौधरी, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक डा. टोकराज पाण्डे, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापा, नेपाल प्रहरी ट्राफिक निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वार सदस्य रहेको समिति बनाएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।
‘नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र’ निर्माण अलपत्र
सरकारले बाँकेमा निर्माण गर्न थालेको ‘नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र’ को पूर्वाधार निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ।
आमरण अनशनमा बसेका डा. केसीसँग वार्ता गर्न सरकारले बनायो टोली
चिकित्सक संघका प्रतिनिधिलाई भने डा. केसी र सरकार दुवैको मध्यस्थता गर्ने गरी टोलीमा राखिएको छ। वार्ता टोली गठनसँगै सरकारले डा. केसीलाई अनशन तोड्न आग्रह गरेको छ। सात बुँदे माग राखेर धनगढीमा पाँच दिनदेखि अनसनमा रहेका डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको छ। तर उनले औषधि लिन मानेका छैनन्।
कर्णाली प्रदेशः अर्थमा कृष्णा आचार्य, जलस्रोतमा रातो कामी नियुक्त
‘फेरि सांसद भएर मन्त्री हुन नपाउने अवस्था भएकाले पालो पुर्याउनका लागि प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन लड्नेहरुलाई राजीनामा दिएर उहाँ (कामी र आचार्य)लाई मन्त्री बनाइएको हो,’ ती माओवादी सांसदले भने, ‘केही महिनाका लागि भएपनि माओवादी केन्द्रका हामी सबै सांसदहरु मन्त्री बन्न सफल भएका हौं।’
४७ वर्षदेखि विवादित जग्गाको फैसला
२०३२ माघ २८ मा रणबहादुर शाहको जग्गा अधिग्रहण गर्ने भन्दै वन मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना निकालेको थियो। त्यसपछि २०३३ माघ ३० मा सरकारले प्रतिरोपनी १५ हजार मूल्य तोकेर मुआब्जा बुझ्न शाहलाई आह्वान गरे पनि उनले रकम चित्त नबुझेको भन्दै लिन मानेनन्।
खुला रूपमा फोहोर जलाउन प्रतिबन्ध लगाउन कानुन अभाव
‘फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ लाई संघीय संरचनाका हिसाबले अद्यावधिक गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँग छलफलमा छौं र प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा तीन–चार महिनामा तयार हुनेछ,’ संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख ऋषिराज आचार्य भन्छन्।
सरकारले यही साउन १ गतेदेखि सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलबमान गर्ने
यही साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको नयाँ तलबमान र ग्रेड स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।
काठमाडौका उत्तरपूर्वी नगरपालिकाहरुमा सहर बनाउने योजना मन्त्रिपरिषद्मा
उत्तरपूर्वी भेगका शङ्खरापुर, कागेश्वरी मनोहरा र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको १६ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा जग्गा एकीकरणका माध्यमबाट जग्गा विकास गरी नयाँ सहर बनाउने योजनासम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारी सहरी विकास मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् लगेको हो।
कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर
कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी कार्चेन लामाको ६ महिने कार्यकाल पूरा भएपछि मंगलबार मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएको हो। लामाले सम्हाल्दै आएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफैंसँग राखेका छन्।
सत्ता गठबन्धनको बैठक चल्दै
अहिले सत्ता गठबन्धनको बैठक बसिरहेको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको मिति हिजो घोषणा गरेपछि आज गठबन्धनको बैठक केहीबेर अघिदेखि बसेको हो।
मंसिर ४ गते एकै चरणमा चुनावः समृद्धिको जनचाहना अधुरै, अस्थिरतामै बित्यो पाँच वर्ष
२०७४ सालको निर्वाचनसँगै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भई देश आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने आम बुझाइ थियो। तर झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको तत्कालीन नेकपामा उत्पन्न आन्तरिक विवादको मार जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभामा पर्दा मुलुक सरकार गठन र विघटनको दुष्चक्रमा फस्न पुग्यो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा सचिवहरुको सरुवा
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवहरुको सरुवा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेल पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएका छन्।