समायोजन रोजेका कर्मचारी खटाइँदै
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन रोजेका कर्मचारीलाई समायोजनपत्र दिई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन थालेको छ।
३ आश्विन २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
स्थायी प्रक्रियामा सहभागि गराउने सहमति पछि राहत शिक्षकको आन्दोलन फिर्ता
राहत शिक्षक र सरकाकारबीच तीन बुँदे सहमतिपछि शिक्षकहरुको आन्दोलन फिर्ता भएको छ। आन्दोलनमा राहत शिक्षकसँगै बाल विकास केन्द्र (इसिडी)का सहयोगी कार्यकर्ता समेत सहभागि रहेका थिए।
‘महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल चुनौती’
सरकारले १५ औं योजनाको आधारपत्रमा राखेको लक्ष्य महत्वाकांक्षी भएको सरोकारवालाले बताएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको दीर्घकालीन सोचसहितको १५औं योजनाको आधारपत्रमाथि सुझाव संकलन गर्न बुधबार आयोजित राष्ट्रिय परामर्श तथा अन्तरक्रियामा सहभागीले लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती हुने बताएका हुन्।
राजपाबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता
सरकार गठन भएको करिब १ वर्षपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। राजपाका सांसद रेशम चौधरीलाई जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि आक्रोशित भएका राजपाका नेताहरूले बुधबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारले लुम्बिनी भ्रमण वर्ष मनाउने
प्रदेश ५ सरकारले लुुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६ विशेष कार्यक्रम गरी मनाउने भएको छ। बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको हो।
राजपाद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। आज बसेको अधयक्ष मण्डलको बैठकले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको महासचिव केशव झाले जानकारी दिए।
घटेन सार्वजनिक संस्थानको बेरुजु, उपसमिति नै बनाएर लेखा समितिले छलफल थाल्ने
सार्वजनिक संस्थानहरूको बेरुजु समस्याबारे संसद्को लेखासमितिले चासो देखाएको छ। बेरुजु समस्या चुलिँदै जाँदा सार्वजनिक संस्थानहरूले फस्र्योटमा चासो नदेखाएको भन्दै लेखा समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
रेशम चौधरीलाई जन्मकैद भएपछि राजपाको बैठक, सडक संघर्षको चेतावनी
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको अध्यक्ष मण्डलको आकस्मिक बैठक केन्द्रीय कार्यालयमा सुरु भएको छ। राजपाको तर्फबाट कैलाली १ बाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई जिल्ला अदालतले बुधवार दिउँसो जन्मकैदको फैसला गरेलगत्तै संयोजक राजेन्द्र महतोले पार्टीको आकस्मिक बैठक बोलाएका हुन्।
नक्कली प्रमाणपत्रधारीविरुद्ध मुद्दा
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी सरकारी शिक्षक बनेका दिनेशकुमार पाल भेडिहरविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको छ। उनले उत्तिम नवआदर्श प्राथमिक विद्यालय, बारामा शिक्षकको जागिर खान नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको दाबीसहित अख्तियारले विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो।
उपलब्धि कानुनमात्र विकास गति विगतजस्तै
राजनीतिक संक्रमण सकिएसँगै सत्तामा आएको दुईतिहाइको बलियो सरकारले जनअपेक्षाअनुसार विकास निर्माणको काम गर्न नसकेको देखिएको छ ।
राज्यकोषको दोहन
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेलगत्तै विकास, सुशासन र आर्थिक मितव्ययितालाई मूलमन्त्रका रूपमा प्रचार गरे पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिँदैन। ओली नेतृत्वको सरकारको एक वर्षको अवधिमै आर्थिक सहायताका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट पौने दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुले पनि आर्थिक मितव्ययिता भाषणमा मात्रै सीमित हो भन्ने प्रस्ट्याएको छ।
अ (न)र्थतन्त्र !
सरकारले एक वर्षको कार्यकाललाई अत्यन्त सफल, भावी विकास कार्यको रेखा कोर्न सफल वर्ष र ‘विश्वका लागि चामत्कारिक’ रहेको दाबी गरेको छ। तर मुलुकका ठूला पाते पत्रिका, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालले दुई तिहाइ सरकारको एक वर्षको कार्यकाल निराशाजनक रहेको चित्रण गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र केपी ओली आ–आफ्ना मुलुकका छापामा उत्तिकै छाएका छन् कार्टुनका रूपमा। एउटा सरकार प्रमुखका लागि दैनिक कार्टुनमा देखिनु राम्रो होइन।
कर प्रणालीमा सुधार र दायरा विस्तार गरिँदै
सरकारले कर प्रणालीमा सुधार र करको दायरा विस्तारका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको छ। राजस्व नीतिनिर्माण तथा वित्तीय सुधार, करसम्बन्धी कानूनमा गर्नुपर्ने समयानुकूल परिवर्तन, करका दरको पुनरवलोकन, राजस्व प्रशासनको संगठन संरचनालगायत विषयलाई समेट्ने तयारी गरिएको हो।
स्थानीय सरकारको काम केन्द्रबाटै
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई बेवास्ता गरिँदा यतिखेर एकातिर केन्द्रीकृत सरकारी निकायलाई सेवा प्रदान गर्न र अर्कोतर्फ सेवाग्राहीलाई सेवा लिन कठिन भएको हो।
डेढ हप्तामा नै मेलम्चीको विवाद सल्टिन्छ : सचिव
सरकारले मेलम्चीको ठेक्कासम्बन्धी समयमा नै निर्णय गर्न नसक्दा मेलम्ची आयोजना उपत्यकावासीको लागि ‘मृगतृष्णा’जस्तै भएको छ।