खर्चको अख्तियारी नआउँदा भूकम्पपीडित दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। ओत लाग्न ऋणसापट गरेर पुनर्निर्माणमा जुटेका पीडितले अनुदान नपाउँदा थप समस्यामा परेको बताएका छन्। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि पीडितले अनुदान किस्ता पाउन सकेका छैनन्।
जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लाभित्रका भूकम्प पीडितको लगत दुई महिनाअघि सिफारिस गरी सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकामा पठाएकोमा ती निकायले सम्झौता गरी नपठाएकाले रकम निकासामा ढिलाइ भएको छ ।
स्थानीय तहको चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अब भूकम्प पुनर्निर्माण कार्यको नेतृत्व आफैंले लिएर पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिने बताएका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम प्रभावकारी नहुँदा पुनर्निर्माणको गति सुस्त भएको भन्दै उनीहरूले नगर/गाउँपालिका नेतृत्व लिने बताएका हुन्।
चौतारा–साँगाचोकगढी नगरपालिका–५ का ६२ वर्षीय चोपनाथ ढुंगाना लठ्ठीमा बुढ्यौली शरीर अड्याउँदै मतदान केन्द्र पुगे । घन्टौं लाइनमा बसेर मतदाता परिचयपत्र लिए । ‘लेमिनेसन’ गरिएको आकर्षक परिचयपत्र स्मसुम्याउँदै उनले भूकम्पपीडितलाई नै ध्यान दिएर बनाएको जस्तो लागेको बताए । ‘जस्ताको टहरोमा शीत र पानीले नभिज्ने, धुवाँधुलोले नछुने,’ कोटको भित्री खल्तीमा परिचयपत्र राख्दै उनले भने, ‘कार्ड पनि राम्रो लाग्यो ।’
दोस्रो किस्ताका लागि सम्झौता भएर पनि भूकम्पपीडितले राहत रकम पाउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा कर्माचारीको व्यवस्थापनको अभावकै कारण भूकम्पपीडितले रकम पाउन नसकेका हुन्।
हुन त यतिबेला, भूकम्पपीडितका कुरा धेरै आए भन्ने चर्चा पनि सुनिन्छ तर जबसम्म समस्यामा परेकाहरू तड्पिरहनुपर्ने वातावरण कायमै राखिन्छ, त्यतिबेलासम्म उनीहरूले न्यायको याचना गरिरहनु बेमनासिब हुन सक्छ र?
भूकम्पपीडितका नाममा अनुदानलगायत सुविधा उपभोग गरेका परिवारले काभ्रेपलाञ्चोकमा पहिलो किस्ताबापतको रकम फिर्ता दिन थालेका छन् ।
विनाशकारी भूकम्पपछि खुल्ला क्षेत्रमा त्रिपाल हालेर बस्दै आएका भूकम्पपीडितलाई सरकारले हटाउन थालेको छ। पहिलोपटक मंगलबार बौद्ध चुच्चेपाटीस्थित तारागाउँ विकास समिति जग्गा (चौर) मा त्रिपाल हालेर बस्दै आएका भूकम्पपीडितलाई हटाएको छ।
दुई वर्ष अघि वैशाख १२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि बौद्ध चुच्चेपाटीस्थित तारागाउँ विकास समितिको चौरमा बस्दै आएका भूकम्प पीडितहरुको पाल भत्काइएको छ । मंगलबार बिहान करिव १० बजे नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको टोलीले दुई डोजरको सहयोगमा पालहरु भत्काएका थिए ।
सरकारले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका पीडितलाई चैत २६ मा गोला प्रथाबाट १५ सय थान ट्याक्सी नम्बर वितरण गर्ने भएको छ। लामो समयसम्म ट्याक्सी नम्बर वितरण नगरेको भन्दै विरोध भएपछि यातायात व्यवस्था विभागले वितरण गर्ने मिति टुंगो लगाएको हो।
कुम्पुरका भूकम्पपीडित किसानलाई अहिले सिँचाई नहर मर्मतको चटारो चलेको छ। अघिल्लो वर्ष सिँचाई नहुँदा तरकारीजन्य उत्पादनबाट घाटा व्यहोरेका किसान यस वर्ष भने बेलैमा नहरमर्मत गरेर खेतबारीमा पानी पु¥याउने काममा व्यस्त भएका हुन्।
'भूकम्पपछि खेती गर्न सकिएन, पैसा भए पनि किन्ने ठाउँ छैन। हाम्रो त सरकार नै छैन जस्तो छ। सरकार भए त हाम्रो दुःख देख्थ्यो होला नि।'
सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानको पहिलो किस्ता नपाउँदा ठूलो संख्यामा भूकम्पपीडितले नयाँ घरको जग हाल्न पाएका छैनन्।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपीडितलाई दिइने अनुदानअन्तर्गत ९३ प्रतिशतलाई पहिलो किस्ताको अनुदान उपलब्ध गराएको छ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामा निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान वितरण गर्न बिहीबार दोस्रो किस्ताबापत रु ११ अर्ब ७५ करोड ५० लाखको अख्तियारी दिएको छ।
