वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएका छन्। भ्रष्टाचार अन्त्य तथा सुशासन कायम गर्न सरकारले कठोर नीति लिएको उनको भनाइ थियो। सुशासन कायम गर्न सरकारले कसैसँग नकारात्मक खालका सम्झौता नगर्ने मन्त्री बस्नेले स्पष्ट पारे।
सरकारले सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको छ। सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ को उपदफा (१) अनुसार उक्त सहकारीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरिएको हो।
प्रधानमन्त्रीलगायत विभिन्न पार्टीका नेताले पानीजहाजको सपना बाँडेको धेरै वर्ष भयो। संघीय सरकारले पानीजहाज कार्यालय पनि स्थापना गरिसकेको छ। तर, पानीजहाज सञ्चालन तथा नियमनसम्बन्धी कानुन अझैसम्म बनेको छैन।
सरकारले दुई दशकअघि देखि नै आयोडिनको कमीबाट हुने रोग उन्मूलन गर्न दुई बालबालिकाको चिह्न भएको आयोडिनयुक्त नुन प्रयोग गर्न सबैलाई सल्लाह दिँदै आएको छ र हरेक वर्ष फेब्रुअरीलाई राष्ट्रिय आयोडिन महिनाका रूपमा मनाउँदै आएको छ।
बस दुर्घटनामा मृत्यु भएका हरिपुर नगरपालिका–९, पिडारी ढापटोलका तीन जना मृतकका परिवारलाई मंगलबार प्रदेश सरकारले राहतस्वरूप नगद सहयोग प्रदान गरेको छ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले सबै नेपाली मिलेर नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिने बताएका छन्। ‘तुखबर डटकम’ को दोस्रो वार्षिकोत्सव मंगलबार हेटौंडामा उद्घाटन गरेपछि उनले समृद्धि राष्ट्रियता एकताबाट मात्र सम्भव रहेको बताएका हुन्।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको निर्वाचन र नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मंगलबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले राधेश्याम अधिकारी संयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन समिति र केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको नेतृत्वमा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको हो।
सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठले समृद्धिका कुरा गर्ने सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेर कस्तोखाले समृद्धि ल्याउन खोजेको हो भन्दै प्रश्न गरे। ‘अहिलेसम्म विकास बजेट तीन प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन, जति भएको छ ती सबै मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रहरुमा मात्रै भइरहेको सुनेका छौं’, उनले भने, ‘यसरी कर्णालीमा कहिले समृद्धि आउँला।’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन अपिल गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा मंगलवार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले हत्या, हिंसा र चन्दा आतंकको मार्ग परित्याग गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन विप्लव समूहलाई अपिल गरेको हो।
संघीय संसद्को अर्थ समितिले पुँजीगत खर्च बढाउन दैनिक मूल्यांकन पद्धति विकास गरी लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिँदासम्म बजेटको लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च सरकार असफल भएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नो पूरा नाम ‘खड्गप्रसाद ओली’ सुन्न र लेख्न खासै मनपराउँदैनन् अरे। प्रमलाई आफ्नो संक्षिप्त नाम ‘केपी ओली’नै प्यारो छ।आफूप्रम निकटदावा गर्ने एकजना विराटनगरतिरका कमरेडले मलाई सुनाए। मलाई प्रमको नाम केपी ओली वा खड्ग ओली जे भए पनि मतलव हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। तर मन नपर्ने नामबाट अब सम्बोधन नगरौँला भनी कामरेड मित्रलाई विश्वस्त पारे।
राप्रपा संयुक्तले आफूमाथि सरकारले प्रतिबन्धको तयारी गरेको आरोप लगाएको छ। अध्यक्षद्वय पशुपति शम्शेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले मंगलबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीलाई नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहसँगै निमिट्यान्न पार्ने धम्की दिएको आरोप लगाए।
सरकारबाट प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विगतको दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकै झल्को दिनेगरी गाउँगाउँमा समानान्तर सरकार ‘जनसत्ता’ बनाउन थालेको छ। ‘जनकारबाही’लाई पनि ब्युँताएको भन्दै विप्लव समूहले ‘जनसरकार’लाई राज्यसत्ताको निगरानीको बलियो शक्तिका रूपमा प्रयोग गरिरहेको जनाएको छ।
मुलुकमा बनेका सरकारले विकास निर्माणको कुरा गर्ने तर खर्च बढाउन नसक्ने रोग वर्षौंदेखि देखिएको हो। सरकारले लक्ष्य गरेको विकास बजेटको ८० प्रतिशत रकम खर्च नभएको दशकौं भइसकेको छ। प्रत्येक वर्ष के कारणले खर्च बढ्न सक्दैन भन्ने चर्चा सधैं हुन्छ। तर समस्या समाधानतर्फ कुनै पाइला चालेकोे देखिँदैन। पछिल्लोपटक सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको एउटा विधेयकमा भने केही हदसम्म फरक व्यवस्था गरिएको छ।
‘उपलब्धि कानुनमात्र, विकास गति विगत जस्तै’–यो थियो गत फागुन २२ गतेको यस दैनिकको ‘हेडलाइन’ समाचार। संविधानको बाध्यकारी प्रावधानबमोजिम बनाउनैपर्ने केही कानुन बनाएकालाई सरकारको उपलब्धि बताएका अर्थमन्त्रीलाई उद्धरण गरेर लेखिएको सो समाचार चालु आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को प्रथम ६ महिना(गत पुस मसान्तसम्म)कोविकास बजेट खर्च अत्यन्त न्यून रहेको र विकास आयोजनाहरूले गति लिन नसकेको कुरामा केन्द्रित थियो। सँगैको अर्को समाचारमा राष्ट्रिय गौरवकाविकास आयोजनाहरूमैयो ६ महिनामा २५ प्रतिशतमात्र खर्च हुन सकेको विवरण थियो।
