काठमाडौं – संघीय संसद्को अर्थ समितिले पुँजीगत खर्च बढाउन दैनिक मूल्यांकन पद्धति विकास गरी लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिँदासम्म बजेटको लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च सरकार असफल भएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो।

समितिको सोमबार बसेको बैठकले बजेट कार्यान्वयनलाई लक्ष्य अनुरुप बनाउन आगामी जेठ १५ सम्मको कार्यतालिकासहित कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाका कारण समस्या सिर्जना भएको भए आगामी आवको बजेट निर्माण गर्नुपूर्व नै तत्काल गर्न सकिने र गर्नुपर्ने सुधारको खाका तयार गरी १५ दिनभित्र समितिमा पेस गर्न–गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

समितिले बजेट कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्चमा प्रगति हुन नसक्नुका कारणबारे छलफल गर्न सोमबार राखेको बैठकमा अर्थसचिव राजन खनालसहित विकास बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयका सचिव, महालेखा परीक्षक, महालेखा नियन्त्रक लगायत उपस्थित थिए। 

चालु आवमा बजेटको लक्ष्य अनुरुप पुँजीगत खर्च गर्न र विगतमा जस्तो आर्थिक वर्षको अन्तिममा गएर धेरै खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न समितिले यसअघि दुईपटक निर्देशन दिएको थियो। तर, विकासे मन्त्रालयहरुले आठ महिनामा गरेको खर्च प्रगति हेर्दा समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको प्रस्ट देखिन्छ। अर्थसचिव खनालले हालसम्म करिब २९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको जानकारी दिएका थिए। समितिले पुँजीगत खर्चको प्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै यसअघिका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था माग गरेको छ। यसअघिका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको कारणसहितको विवरण सात दिनभित्र पेस गर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिले जानकारी दिएको छ।

समितिले आगामी आवको बजेट विनियोजनलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी, दक्षतापूर्ण र नतिजामूलक बनाउने गरी तयारी गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ। ‘सबै मन्त्रालय, निकाय, सचिवालय, आयोगले आगामी आवको बजेट प्रस्ताव गर्ने र चालु आवमा पेस भएको मध्यकालीन खर्च संरचनामा प्राथमिकीकरण गरिएका आयोजना कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्ने क्षमताको विश्लेषण गरी बजेट प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिने,’ निर्णयमा उल्लेख छ। साथै, आगामी आवमा सञ्चालन गरिने आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, निर्देशिका चालु आवभित्रै स्वीकृत गरेरमात्रै बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। समितिले बजेट प्रस्ताव र विनियोजन गर्दा खरिद गुरुयोजना, खरिद योजना र भुक्तानी योजनासमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले पुँजीगत खर्चको प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए। पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकार खर्च गर्ने आफ्नो सामथ्र्य बढाउनुको सट्टा नारामा सीमित भएको आरोप लगाए। वर्तमान सरकारले अनुकूल समय हुँदा पनि काम गर्न नसकेको उनले बताए। उनले सबै आर्थिक सूचक निराशाजनक अवस्थातर्फ उन्मुख भएको बताए।

समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले प्रत्येक वर्ष पुँजीगत खर्चमा समस्या आउनुका कारण पहिचान गरी समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले बजेट कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्चमा रहेको समस्या, समाधानका विषय तथा आगामी आवमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा सचिवहरुसँग धारणा मागेका थिए। 

‘नीतिगत र संरचनागत अन्योलमा अल्झियौं’ 
अर्थसचिव राजन खनालले चालु बजेट वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो बजेट भएकाले विकास खर्चमा अपेक्षाकृत प्रगति हुन नसकेको बताए। बजेटको पहिलो चौमासिकसम्म नीतिगत र संरचनागत समस्यामा अल्झिनुपरेको उनले बताए। 

‘चालु बजेट वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो भएकाले बजेट निर्माणको क्रममा पनि अन्योल थियो,’ अर्थसमितिमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सचिव खनालले भने, ‘कर्मचारी समायोजन नभएका कारण जनशक्ति अभाव र संगठन संरचनाले मुख्य समस्या बनायो।’ उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका आयोजनामा खर्च गर्न चुनौती भएको बताए। अहिलेसम्मको पुँजीगत खर्च ठूला आयोजनाको खर्चले तानिरहेको उनको भनाइ थियो।

सचिव खनालले बजेटको लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसके पनि निराशाजनक अवस्था नरहेको दाबी गरे। ‘विगत सात वर्षको तथ्यांक हेर्दा पुँजीगत खर्च ७०–८५ प्रतिशत भएको देखिन्छ,’ सचिव खनालले भने, ‘चालु आवमा अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च २९ प्रतिशत भएको छ, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अन्तिमसम्म ८५ प्रतिशत पुर्याउँछौं।’ चालु र वित्तीय खर्चसमेत समग्र खर्च ४१ प्रतिशत पुगेको उनले बताए।

हालको संरचनामा पुँजीगत खर्चलाई मात्र हेरेर विश्लेषण गर्न नमिल्ने खनालको भनाइ थियो। ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरणको बजेट हस्तान्तरण गर्दा संघमा चालु खर्च शीर्षकमा राखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, तल खर्च गर्दा यसले पुँजी निर्माण गरिरहेको हुन्छ।’ चालु शीर्षकबाट खर्च हुने बजेटले पनि पुँजी निर्माण गरिरहेको उनको भनाइ छ। 

सचिव खनालले दोस्रो चौमासिकसम्म राजस्व लक्ष्यको ५३ प्रतिशत संकलन भएको समितिलाई जानकारी दिए। सरकारको आम्दानी र खर्चलाई सन्तुलन मिलाउनुपर्ने उनले बताए। ‘सरकारले अहिलेसम्म राजस्वमार्फत ५३ प्रतिशत आम्दानी गर्दा समग्रमा ४१ प्रतिशत खर्च गरेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले खर्चको मात्रै कुरा गरिरहेका हुन्छौं, आम्दानी पनि हेर्नुपर्छ।’

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवले दिनेश थपलियाले बजेट आउँदा खर्च गर्ने निकाय र संरचना यकिन भइनसकेका कारण समयमा खर्च गर्न नसकिएको बताए। पहिले चौमासिकसम्म यसको व्यवस्थापनमै समय खर्चनुपरेको उनको भनाइ थियो। समयमा बजेट आएपनि निर्देशिका र कार्यदिशा बनाउनुपर्दा साउनबाटै खर्च गर्न समस्या भएको उनले बताए।

प्रकाशित: ५ चैत्र २०७५ ०८:०४ मंगलबार