स्थानीय तहलाई शिक्षा, वन, स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको भनिए पनि सो विषयमा निर्णय गर्ने कानुनी अधिकार अहिलेसम्म प्राप्त भइसकेको छैन। त्यसैले स्थानीय तह निर्णय गरेर पनि आफ्ना योजनाबाट पछाडि फर्किन बाध्य छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले लिपुलेक र कालापानीको बारेमा सरकारले स्पस्ट गरिसकेकाले अब भारतसँग लिम्पियाधुराको विवाद मात्र रहेको बताएका छन्।
जिल्लामा एक दर्जन बढी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्थाहरु छन्। पछिल्लो समय विद्यार्थीहरुको भने सरकारी शिक्षण संस्थामा आकर्षण देखिएको छ।
नगर विकास समितिबाट भोगाधिकारका लागि पाएको जमिनमा केही राजनीतिक दलले भवन बनाएर भाडामा लगाएका छन् भने केहीले भवन नबनाई जग्गा नै भाडामा दिएका छन्।
अहिले फिनिस प्रधानमन्त्री साना मारियाले विश्वकै ध्यान खिचिरहेकी छन्। सामाजिक संजालदेखि समाचारको पंतिहरुमा उनको नाम छाएको छ। छोटो समयमै राजनीतिमा स्थापित बनेकी उनले जलवायु, कार्वन उत्सर्जन, मजदुरका समस्या लगायतका विषयमा आवाज उठाउँदै आएकी छन्।
फिनल्यान्डमा ३४ वर्षिय साना मरिन प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएकी छन्। प्रधानमन्त्री एन्टी रेनीले गत मंगलबार राजीनामा दिएपछि सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीकी मरिन प्रधानमन्त्री बनेकी हुन्। मरिन यस अघि यातायात मन्त्री थिइन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहमा प्रचलित कानुनी व्यवस्था र प्रतिस्पर्धा छलेर मनपरी खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।
‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जे भन्यो जनप्रतिनिधिले त्यही मान्नुपर्ने अवस्था छ,’ पाँचखाल नगरपालिकाका नासु प्रशन्न सिपखानले भने, जानीजानी विद्युतीय हाजिरी बिगारिएको छ।’
नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विवादबारे छलफलमा दुई मन्त्री अनुपस्थित भएपछि सत्तापक्षकै सांसदले विरोध गरेका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले वर्तमान सरकार देशभक्तहरुको भएको बताएका छन्।
सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले मानव अधिकारमैत्री प्रदेश बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
गुल्मीमा एक आयोजनाको काम सम्पन्न नभईकनै भुक्तानी गरिएको पाइएको छ। जिल्लाको छत्रकोट गाउँपालिका–५ स्थित ढुङ्गेदेउराली वागवानी उपभोक्ता समूहलाई पूरा काम नै नगरी भुक्तानी गरेको पाइएको हो।
सरकारबाट विकास–निर्माण आशा गर्नु स्वाभाविकै हो। तर आफैंले गर्न सकिने कामका लागि पनि सरकारकै मुख ताकिरहनु विडम्बना होइन र ?
एकातिर राज्यले आफ्नो विकास निर्माणको बजेटसमेत खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ। निजी क्षेत्रले खर्च गर्दासमेत कहिले गृह मन्त्रालयका नाममा त कहिले कसका नाममा विकृति बढेको भनी प्रश्न उठाउने गरिएको पाइन्छ।
संयुक्त राष्ट्र संघको मध्यस्थतामा भएको युद्धविरामलाई हुथी विद्रोहीले उल्लङ्घन गर्दै एक वर्षमा दुई सय १७ सर्वसाधारणको हत्या गरेको यमन सरकार पक्षधर सुरक्षाकर्मीले मंगलबार बताएको छ।
_pic_20191211063706-480x320-wm.jpg)
_20191206153919-480x320-wm.jpg)
