रुपन्देही- प्रदेश नं ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले मानव अधिकारमैत्री प्रदेश बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बुटवलमा आयोजना गरेको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (युपीआर) सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो कुरा बताएका हुन्।

मानवअधिकार विश्व समुदायको चासोको विषय भएकोले मानवअधिकारको क्षेत्रमा नेपालले गरेका प्रतिवद्धताहरुको कार्यन्वयन गर्नेगरि प्रदेश सरकारले कामसमेत अघि बढाएको मन्त्री बरालले बताए। मानवअधिकारको विकासलाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारलाई नागरिकलाई अनुभूती गराउने गरि प्रदेश सरकारले काम गर्ने उनले बताए।  नेपालको संविधानले मानवअधिकारको क्षेत्रमा धेरै फराकिलो गरी व्यवस्था गरेकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मानवअधिकार आयोगले तीन तहका सरकारलाई घचघचाउनुपर्नेमा जोड दिए।

मन्त्री बरालले मानवअधिकारको कार्यन्वयनको लागि राज्यको रणनीतिक योजना तथा समुदायको चेतनास्तरलाई हेरेर बनाउनुपर्ने बताए। मानव अधिकारको कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा एउटा पाटोलाई हेरेर र एउटा घटनालाई लिएर व्याख्या र विश्लेषण गर्न नहुने उनले बताए । उनले नागरिकले मानवअधिकारको अनुभूति गर्ने वातावरण श्रृजना गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेकोका कामको प्रशंसा गरे। प्रदेश नं ५ का प्रदेशसभा सदस्य दामाकुमारी शर्माले साँस्कृतिक मूल्य मान्यताका कारण लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरु बढेको भन्दै यस्ता घटनालाई संवेदनशिल भएर उठान गर्नुपर्ने बताइन।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सदस्य सुदिप पाठकले मानवअधिकारको प्राप्ति गर्नका लागि असमानता र विभेदकाविरुद्ध आवाज उठाउने महत्वपूर्ण कुरा भएको बताए 
पाठकले न्याय र समानता एक अर्काको परिपुरक भएकोले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए। उनले मन्त्री र प्रहरीले म मानवअधिकारको रक्षक हो भनेर बोल्नुपथ्र्यो त्यो आउन सकेन् अव हामी त्यसरी अगाडी बढनुपर्ने बताए।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद खरेलले सरकारले मानवअधिकारका विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिवद्धता जनाइसकेको अवस्थामा कार्यन्वयनको अवस्थाबारे निरन्तर समिक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। संघीय इकाई रुपन्देहीका प्रहरी प्रमुख गणेश रेग्मीले मानवअधिकारको सम्मान र परिपालना गर्नका लागि संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारहरुको पूर्ण प्रत्याभूतिका लागि प्रहरी सक्रिय भएर अगाडी बढेको बताए। संविधानको धारा २० मा समानताको हक भएपनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धानको हकको कुरालाई ध्यान नदिएको बताए।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका निर्देशक नवराज सापकोटा र प्रदेश नं.५ का निर्देशक संझना शमाले समग्र मानवअधिकारको अवस्थाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। 

कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै सामाजिक विकास मन्त्री । तस्बिर नागरिक

प्रकाशित: २० मंसिर २०७६ ०९:५२ शुक्रबार