सरकारले संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलश्रोतको स्वामित्व तथा क्षेत्राधिकारको बाँडफाँड गर्ने भएको छ। ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित जलश्रोत नीतिमा तीनै तहका सरकारबीच जलश्रोतको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गरिने उल्लेख छ। ठूला केन्द्रमा, मझौला प्रदेशमा र साना स्रोत स्थानीय तहमा रहने प्रस्ताव नीतिमा छ।
अनामनगरस्थित अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुल (ओपिएस)ले १५ करोड मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा कब्जा गरेर स्कुल सञ्चालन गरेको तथ्य फेला परेको छ।
संघीय सरकार कृषि मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयबीच पाँचबुँदे समझदारी भएको छ। आइतबार र सोमबार संघीय मन्त्री र प्रदेशमन्त्रीबिच भएको छलफलले सो समझदारी कायम गरेको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले २५० छोरीबुहारीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यक्रम प्रभाकारी देखिएको छ।
सरकारले कोरोना त्रासका कारण कुनै पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव नभएको स्पष्ट पार्दै कालोबजारी गरिएको पाइए विद्यमान कानूनअनुसार कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
स्थानीय तहले नियमन गर्न नसकेका कारण सहकारी भद्रगोल अवस्थामा पुगेको स्थानीय तहका अगुवाले बताएका छन्।
भेरीगंगा नगरपालिकाले प्रदेश सांसदसहित स्थानीय २३ जनाले अतिक्रमण गरेको सात रोपनी सरकारी जमिन खाली गराउन पहल थालेको छ। कर्णालीको मुख्य प्रवेशद्वार भेरीगंगा नगरपालिका–१२ ठकुरी टोलको बहुमूल्य जमिन स्थानीय भविलाल सुनारले २०४३ सालदेखि अतिक्रमण गरेका थिए।
अनामनगरस्थित धोबीखोलासँगै रहेको करिब ७ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तथ्य फेला परेको छ। अनामनगरमा धोबीखोला नदी उकासको जग्गा करिब २५ जनाले अतिक्रमणगरी आफ्नो नाममा कायम गराएको पाइएको हो।
भेरीगंगा नगरपालिकाले प्रदेश सांसदसहित स्थानीय २३ जनाले अतिक्रमण गरेको सात रोपनी सरकारी जमिन खाली गराउन पहल थालेका छन्। कर्णालीको मुख्य प्रवेशद्वारा भेरीगंगा नगरपालिका–१२ ठकुरी टोलको बहुमूल्य जमिन स्थानीय भवीलाल सुनारले २०४३ सालदेखि अतिक्रमण गरेका थिए । भवीलालले अतिक्रमित जमिन हालका कर्णाली प्रदेशसभा सांसद विष्टसहित अन्य व्यक्तिहरुलाई बेचेका हुन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टी संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले देशमा भएको पूँजी केही व्यक्तिको अधिनमा रहेकोले आर्थिक विकास सुस्त गतिमा भएको बताएका छन्।नेपाल उद्योग वाणिज्य तथा व्यवसाय महासंघको प्रथम ऐतिहासिक घोषणा कार्यक्रमलाई शनिबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै डा. भट्टराईले सरकारका कारण देश भित्र रहेको पूँजी केही पूँजीपतिहरुको अधिनमा रहेको बताएका हुन्।
गत साता विश्व स्वास्थ संगठनका महानिर्देशक टेड्रोस अभानोम घेव्रेससले कोरोनाभाईरस नियन्त्रणमा नेपालको प्रयासको सराहना गरे।
नोबेल कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले सीमा नाकाहरुमा कडाई गर्ने भएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बिहीबार रक्षा मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सीमा नाकाहरुमा क्वारेन्टाइन भवन निर्माण गर्ने तथा क्रसबोर्डर मिटिङ गर्ने र हेल्थ डेस्क बढाउने निर्णय गरेको हो।
नेपाली कांग्रेसका नेतृ डा. डिला संग्रौलाले सरकार अझै पनि अलोकतान्त्रिक बाटोमा जान खोजेको बताएकी छन्। सरकारबाट उत्पन्न भएका विभिन्न काण्ड र घटनाक्रमले यसलाई पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ।
ओली नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता जति आवश्यक छ, त्यति नै आवश्यकता उनको चौतर्फी आक्रमण गर्ने प्रवृत्तिमा सुधारको छ।
कानका विषयमा चासो दिइएको छैन। न त कान उपचारका लागि छुट्टै अस्पतालकै व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई सरकारी उदासीनता भन्नु पर्ने हो कि ?
