काठमाडौं – अनामनगरस्थित अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुल (ओपिएस)ले १५ करोड मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा कब्जा गरेर स्कुल सञ्चालन गरेको तथ्य फेला परेको छ। काठमाडौं महानगरपालिका–३२ अनामनगरस्थित सिट नम्बर ११०६–२१ कित्ता नम्बर १० को क्षेत्रफल १ रोपनी एक आना धोबीखोला नदी उकाशको सरकारी जग्गा टेकबहादुर पौडेललगायतले कब्जागरी निजी स्कुल सञ्चालन गर्दै आएको पाइएको छ। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा रहेको जग्गाधनी श्रेस्तामा उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहेको छ।

सोही जग्गासँगै रहेको अन्य धोबीखोला नदी उकाशको जग्गा २८ जना व्यक्तिको नाममा दर्ता भएपनि उक्त स्कुलले कब्जा गरेको जग्गा भने व्यक्तिको नाममा नभएको स्थानीयवासी रक्षा रैका मगरले बताए। सरकारी जग्गा संरक्षणमा काम गर्दै आएको अनामनगरस्थित सामाजिक सेवा समाजका महासचिवसमेत रहेका रैकाले करिब २५ वर्षदेखि सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बनाइएको संरचना हटाउन आफूहरूले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि स्कुल सञ्चालकले वास्ता नगरेको बताए।

नापी विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक कृष्णराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन भएको छानविन प्रतिवेदन समितिले स्कुलले कित्ता नम्बर ६३ को क्षेत्रफल ६ आना जग्गा र कित्ता नम्बर ६४ को क्षेत्रफल ८ आना धोबीखोला नदी उकाशको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको ठहर गरेपनि स्कुलले कब्जा गरेर उपभोग गरिरहेको कित्ता नम्बर १० को क्षेत्रफल १ रोपनी एक आना जग्गा भने सरकार कै नाममा रहेको छ। सरकारको नाममा रहेको १७ आना र नदी उकाशको सरकारी जग्गाबाट व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको १४ आनागरी ३२ आना अर्थात् करिब २ रोपनी जग्गा अहिले अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुलको क्षेत्रभित्र पर्छ।

उक्त स्कुलले प्रयोग गर्दै आएको सरकारी जग्गा अग्नीप्रसाद पौडेललेको नाममा दर्ता भएको छ। त्यस्तै कित्ता नम्बर ६४ को क्षेत्रफल ८ आना धोबीखोला नदी उकाशको जग्गा स्कुल सञ्चालकहरु टेकबहादुर पौडेल र कुलबहादुर निरौलाको नाममा छ। २०४३ सालमा धोबीखोलाले धार परिवर्तनगरी बानेश्वरतर्फ बग्न थालेपछि केही सरकारी जग्गामा धोबीखोला बगेको र पहिला खोला बगेको जग्गा नदी उकाश हुन गएको हो।

अनागनगरस्थित सरकारी जग्गा संरक्षणमा सक्रिय सामाजिक सेवा समाजका अध्यक्ष डिल्लीरमण निरौलाले जालसाजीपूर्ण ढंगले व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको बताए। आफूहरू व्यक्तिको नाममा गएको उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउन संघर्ष गर्दै आएको उनको भनाइ छ। धोबीखोलाको जग्गा सरकारी श्रेस्ता कायम हुनुपर्ने कित्ताहरू व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरिएको देखिएको भन्दै नापी विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको उक्त समितिले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न र सीमानासमेत फरक पर्नेगरी नक्सा बनाउने कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिससमेत गरेको पाइएको छ।

छानविन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धोबीखोला नदी उकाशको ६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई निर्देशन दिएको थियो। अख्तियारले २०६५ मंसिर ९ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्राचार गर्दै मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४(२) व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नेतर्फ कारबाही गरेर एकमहिनाभित्र जानकारी दिन भनेको छ।

२०६६ वैशाख २९ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले सरकारको नाममा कायम गर्नका लागि सूचना सार्वजनिक गरेपछि सरकारी जग्गा आफ्ना नाममा बनाउन सफल टेकबादुर पौडेल, कुलबादुर निरौला, ढकबहादुर विष्ट, अग्नीप्रसाद पौडेल, हरिप्रसाद गिरीलगायतका व्यक्तिहरूले अख्तियारले निर्देशन र मालपोतको सूचनालाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालत गएका थिए। सर्वोच्च अदालतले २०७४ माघ ९ गते नदी उकाशको सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा बनाइ जग्गाधनीपूर्जा लिएका ती व्यक्तिहरूको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गर्दै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई सरकारको नाममा ल्याउन बाटो खुला गरिदिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन बाटो खुला गरिदिएपनि मालपोत कार्याल डिल्लीबजारले अहिलेसम्म उक्त जग्गा सरकारको नाममा कायम गरेको छैन। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पद्या अर्यालले व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता भएका अनामनगरस्थित उक्त जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउन प्रक्रिया अघि बढिसकेको दाबी गरिन्। उक्त जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएका अग्नीप्रसाद पौडेलले भने उक्त जग्गाको विषयमा जथाभावी समाचार नलेख्न धम्की दिँदै आएका छन्। उनले आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको विषयमा प्रतिवेदनलाई टेकेर लेखेको समाचार आफूलाई मान्य नहुने बताए।

भ्रममा भूमिमन्त्री
भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्या अर्याल गत फागुन ५ गते व्यक्तिले कब्जा गरेका सरकारी जग्गामा होर्डिङ बोर्ड राख्न मैदानमा उत्रिइन्। मालपोत र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका अधिकारीहरूलाई अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुलले कब्जा गरेर उपभोग गरिरहेको जग्गामा पनि सरकारको भएको जानकारी गराउन बोर्ड बनाउँन निर्देशन दिएर उनी मैदानमा गएकी थिइन्। तर, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख गोविन्द अधिकारी, नापी प्रमुख अशोक भुसाल र वडा नम्बर २९ का कर्मचारीको मिलेमतोमा स्कुलले कब्जा गरेको जग्गा खुल्ने होर्डिङ बोर्ड नभइ स्थानीयको संरक्षणमा रहेकोसँगैको कित्ता नम्बर ९ को क्षेत्रफल १४ आना २ दाम जग्गा ‘नेपाल सरकारको हो’ भन्ने उल्लेख भएको बोर्ड तयार गरे। उक्त स्कुलमा बोर्ड गाड्न गएकी मन्त्री अर्याल त्यहाँ नराखी बाल उद्यान रहेको सरकारी जग्गामा गाडेर फर्किएकी थिइन्।

मन्त्री अर्यालले स्कुलले कब्जा गरेको जग्गमा आफू बोर्ड राख्न गएपनि कर्मचारीले अर्कै बोर्ड तयार गरेर झुक्याएको बताइन्। स्कुलले कब्जा गरेको जग्गामा बोर्ड राख्नका लागि तयार गर्न निर्देश दिइसकेकाले अबको दुई/तीन दिनभित्र स्कुलले कब्जा गरेको उक्त जग्गामा सरकारी होर्डिङ बोर्ड राख्ने दाबी गरिन। मन्त्रीले होर्डिङ बोर्ड राखेको सरकारी जग्गासँगै रहेको कित्ता नम्बर १८२ को चार आना सरकारी जग्गा हरिप्रसाद गिरीको नाममा रहेको र उक्त जग्गा पनि स्कुलले नै प्रयोग गरिरहेको छ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले उक्त स्कुलले कब्जा गरेर बनाएको संरचना भत्काउने तयारीमा रहेको जनाए। स्कुलले सरकारी जग्गामा भवनलगायतका संरचना बनाएको भनेर उजुरी परेको बताउँदै स्थानीय तहसँगको समन्वय गरेर सबै संरचना छिट्टै हटाइने उनको भनाइ छ। आवश्यक परेमा स्कुल सञ्चालकविरुद्ध सरकारी ठगीमा मुद्दा चलाउन सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले स्पष्ट पारे।

मन्त्रीले राखेको बोर्डमा वडा नम्बर ३१ को कित्ता नम्बर २७६, ३७५, २८६ र २८८ को क्षेत्रफल १० रोपनी ८ आना जग्गा सरकारको हो भन्ने होर्डिङ बोर्ड राखेपनि सँगैरहेको कित्ता नम्बर ३९१ र ३९२ को सरकारी जग्गा उक्त होर्डिङ बोर्डमा उल्लेख छैन। मन्त्रालयको रेकर्डमा भने कित्ता नम्बर ३९१ को क्षेत्रफल ७ आना १ पैसा र कित्ता नम्बर ३९२ को क्षेत्रफल ५ रोपनी ४ आना २ पैसा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहेको छ।

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७६ ०३:३६ बुधबार