अस्थिरताबीच एक वर्षमा पाँच खरब लगानी स्वीकृत
सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न समयसापेक्ष रूपमा ऐन, कानुन संशोधन गरेर वातावरणमा सुधार हुँदै गएपछि लगानीकर्तामा आकर्षण बढेको छ।
सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न समयसापेक्ष रूपमा ऐन, कानुन संशोधन गरेर वातावरणमा सुधार हुँदै गएपछि लगानीकर्तामा आकर्षण बढेको छ।
दुई ठूला प्रतिष्पर्धी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर संघीय सरकार बन्यो। समीकरण बन्दा सातै प्रदेशमा कांग्रेस–एमाले सम्मिलित सरकार बनाउने सहमति छ। तर गण्डकीमा भने दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार कांग्रेस–एमाले सम्मिलित सरकार बनाउन सकस भएको छ।
आज बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार राजीनामा दिन पुगेका रास्वपाका मन्त्रीहरू राजीनामा नदिई फर्किएका छन्।
पछिल्ला केही वर्ष यता सरकारको सार्वजनिक ऋण अत्यधिक बढेपछि यसको आलोचना हुनुका साथै यसलाई मुलुकको आर्थिक संकटको सम्भावित कारकका रूपमासमेत हेर्न थालिएको छ।
प्रदेशको चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन हुने नदीजन्य पदार्थको हिस्सेदार स्थानीय तहसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि बन्दै आएको छ।
आगामि आर्थिक वर्षमा १६ लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने सरकारी भनाई रहेपनि त्यो अनुसारको योजना भने कतैपनि नरहेको सरोकारवालाको भनाई छ। कोरोना अघिको आकारमा बल्लतल्ल आगमन हुँदै गर्दा सरकारको १६ लक्ष्य निकै नै पर रहेको उनीहरुको भनाई छ।
उदयपुरको कटारीमा सञ्चालित नगर अस्पताललाई ५० बेडमा स्तरोन्नति गर्दै ‘प्रादेशिक अस्पताल’ को मान्यता दिने निर्णय भएको छ।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा कोशी प्रदेशमा छैटौं सरकार गठन भएको छ। नेकपा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की तेस्रोपटक कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा कोशीमा छैटौं सरकार गठन भएको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशमा असंवैधानिक रूपमा सरकार गठन गरिएको ठहर गरेको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकार गठनमा सभामुखले धारा १८६ प्रयोग गर्नु गैरसंवैधानिक भएको कांग्रेसले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न देशको अवसर देखाउँदै ठगी गर्ने क्रम बढेपछि सचेत रहन सरकारले सबैमा आग्रह गरेको छ।
‘सर्लक’ तथा ‘द हबिट’ फिल्मका अभिनेता ५२ वर्षे मार्टिन फ्रिम्यान पछिल्लो समय शाकाहारी मासुको विरोधी भएर निस्केका छन्।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनको सरकार ढालेर गत फागुन २१ गते नयाँ समीकरण बनाउन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लेउत्प्रेरकको भूमिका खेलेको थियो।
प्रदेश सरकारले नेवारी र तामाङ भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता दिएको र भाषा दिवस २०८१ को एक समारोहकाबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुभारम्भ गरेका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशमा सरकारी काम काजको भाषा प्रयोगमा ल्याउने क्रममा आज प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो।
