एक महिना पनि टिकेन प्रदेश सरकारको निर्णय
एक महिनाअघि प्रदेश कार्यालय खारेजीको निर्णय गरेको कर्णाली प्रदेश सरकार त्यसबाट पछाडि हटेको छ।
एक महिनाअघि प्रदेश कार्यालय खारेजीको निर्णय गरेको कर्णाली प्रदेश सरकार त्यसबाट पछाडि हटेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बजेटमा कर्णाली प्रदेशले न्याय पाउने केही थप ‘गेम चेन्जर’ आयोजना तर्जुमा गर्ने दिशामा सरकारले छलफल सुरु गरेको जानकारी गराएका छन्।
कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा फाटफुटदेखि हल्का वर्षा तथा उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।
संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल भएर पनि तीन वटा मन्त्रालय लिएर सहभागी भएको कांग्रेस अहिले सरकारबाट बाहिरिने तयारी गर्दै छ।
नेपाली सेनाले फागुन १२ गते कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा राष्ट्रिय एकताका लागि ‘रन फर युनिटी’ आयोजना गर्ने भएको छ।
कालीकोटमा कर्णाली प्रदेशस्तरीय ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा सुर्खेत टोली प्रथम भएको छ।
जिल्लाका ग्रामीण सडकमा अनुमतिविनै गाडी सञ्चालन गर्दा पटकपटक दुर्घटना हुने गरेको छ। आफैं ‘डोजर अपरेटर’ आफै इन्जिनियर भएर अधिकांश स्थानीय तहले खनेका अधुरा सडकहरूमा दुर्घटनै दुर्घटना हुने गरेको हो।
कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले जनाएको छ।
साथै कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले जनाएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेजको निर्णय गरेसँगै यसको ब्यापक विरोध हुन थालेको छ।
कर्णाली प्रदेशको मुख्य प्रवेशद्वार भेरीगंगा नगरपालिकाको छिन्चु बजार र आसपासका गाउँको पानीको मुख्य स्रोत छिन्चु खोला हो।
कालिकोटमा माघ २६ देखि हुने कर्णाली प्रदेशस्तरीय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
प्रहरीले हिमाली जिल्लाबाट समेत प्रयोगकर्ता र कारोबारी भेटिने गरेको पाइएको हो। हुम्लाबाहेक कर्णालीका सबै जिल्लामा लागूऔषध कारोबार हुने गरेको प्रहरी रेकर्डमा देखिएको छ।
प्रदेश सरकारले राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेत विमानस्थलबाट हिमाली जिल्लामा रहेका विमानस्थलमा आन्तरिक हवाई उडान सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीलाई अगाडि बढाएको हो।
पछिल्लो पाँच वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको चार अर्ब ४८ करोड २० लाख ३३ हजार तीन सय २४ रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।