जिल्लाका ग्रामीण सडकमा अनुमतिविनै गाडी सञ्चालन गर्दा पटकपटक दुर्घटना हुने गरेको छ। आफैं ‘डोजर अपरेटर’ आफैं इन्जिनियर भएर अधिकांश स्थानीय तहले खनेका अधुरा सडकहरूमा दुर्घटनै दुर्घटना हुने गरेको हो। प्राविधिक नाप नक्साविनै खनेका यी सडकमा दिनप्रतिदिन गाडी दुर्घटना हुने गरेका छन्। सडक खन्ड अझै पूर्ण निर्माण भएका छैनन्।
केही महिनाअघि जिल्लाको शुभकालिका गाउँपालिका–४ मा खेलाडी बोकेर हिँडेको बोलेरो जिप दुर्घटना हुँदा चारजना घाइते भए। फेरि उही सडकमा दुई साताअघि मालबहाक मिनी ट्रक दुर्घटनामा परेको छ। दुर्घटनामा एकजना गम्भीर घाइते भएका छन्।
केही महिना पहिला शुभकालिकाको दैलेखदेखि हाउडी सडक खन्डमा बोलेरो जिप पल्टिएको थियो। अप्ठ्यारो सडक हुँदा यात्रुहरू झरेको अवस्थामा चालकले गाडी चलाएका थिए। त्यहाँ मानवीय क्षति भने भएन। त्यही समयमै शुभकालिकाको हाउडी सडक खन्डमै बोलेरो जिप दुर्घटना हुँदा दुईजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो।
शुभकालिकामा मात्र बितेको ६ महिनाको अवधिमा मात्र पाँचवटा सवारीसाधन दुर्घटना भएका छन्। यस्तै, नरहरिनाथ गाउँपालिका शान्नित्रिवेणी गाउँपालिका र रास्कोट नगरपालिकाका ग्रामीण सडकमा पनी सवारी दुर्घटना हुँदै आएका छन्।
गाडी नचलाउँ किस्ता कसरी तिर्ने चलाउँ जोखिम मोलेर चलाउँदा दुर्घटनाको सिकार हुनु परेको गाडी चालक उमेश धितालले बताए।
कालिकोटका अधिकांश ग्रामीण सडक अधुरै छन्। बाटो पूर्णरूपमा गाडी चलाउने जस्ता छैनन्। स्थानीय तहमा डोजरले खनेका सडकका संरचना मिलेकै टैनन्। आफैं डोजर इन्जिनियर भएर खनेका सडकमा जोखिमयुक्त यात्रा गर्नुपर्ने यात्रुको पनि बाध्यता रहेको छ।
यात्रुको बलमिच्याइँ र गाडीवालाको बाध्यताका कारण यस्तो जोखिमयुक्त सडकमा गाडी सञ्चालन गर्नुपरेको हो। यातयात समितिले ग्रामीण सडकमा रुट परमिट पनि दिएको छैन। यात्रुको आग्रह र आर्थिक बाध्यतामै गाडी गुडाउनुपरेको चालक धितालको भनाइ छ।
पहिलो कार्यकालको स्थानीय सरकारले खनेका सडकमा स्तोरोन्नती हुन सकेका छैनन्। ट्याक मात्र खुलेका अधुरो सडक निर्माण गरिएका क्षेत्रमा अनुगमन गरेर मात्र गाडी संचालन गर्न दिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीले बताए।
कतिपय क्षेत्रमा डोजर पास गर्नका लागि मात्र खनिएका सडकमा गाडी चलाउने गरिएको छ। यसमा केही यात्रुका बाध्यता र गाडीवालाको प्रलोभनका कारण ठूलाठूला दुर्घटना हुने गरेका छन्। यसले गर्दा पटकपटक दुर्घटना हुने गरेको देखियो। यस्ता क्षेत्रमा सडक पूर्णरूपमा बनेको छ कि छैन हेरेर तथा गाडी सञ्चालन गर्न सकिने भए मात्र गाडीको रुट परमिट दिनुपर्ने प्रजिअ नेपालीले बताए।
केही महिना पहिला रास्कोट नगरपालिकामा रोकेर राखेको गाडी दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यृ भयो। अहिले जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिका, पलाँता गाउँपालिका रास्कोट नगरपालिका र सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाको सडकमा समय समयमा एक न एक दुर्घटना हुने गरेका छन्।
कर्णाली करिडोर नै रुट परमिटविहीन
कालिकोट जिल्लाको खुलालुदेखि हुम्लाको सल्लीसल्ला सम्मको सडक खन्ड पनि रुट परमिटबिहीन हँुदा जोखिममा गाडी चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यो सडक खन्डको हुम्ला क्षेत्रमा नेपाली सेनाले काम गरिरहेको छ। सोही कारण यो सडक निमार्ण अधुरै छ।
अधुरो सडकमा गाडी गुडाउन कर्णालीवासी बाध्य भएका छन्। हुम्ला अहिले पनि सडक सञ्जालमा जोडिन सकेको छैन। सडक पूर्णरूपमा निमार्ण नहुँदा यो खण्डमा पनि गाडी दुर्घटना हुने गरेका छन्। अहिले ‘रुट परमिट’ नहुँदा नागरिक बाट मनपरी भाडा उठाउने गरिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कालिकोटले पटकपटक भाडादर निर्धारण गरे पनि अहिलेसम्म रुट परमिट नहुँदा समस्या थपिएको छ। यो सडकमा यात्र पर्ने यात्रीहरूले महँगो भाडा तिनुपर्ने बाध्यता पनि उस्तै छ। न सडक खण्डमा ट्रफिक नियमाको लागुु नै छ।
हैरानी खेप्दौ कर्णालीवासी
कर्णाली करिडोरको खुलालुदेखि रास्कोट, पचालझरना, पलाँता हुँदै बाजुरा, लेखि हुम्लाको तल्लो भेगसम्म यात्रा गर्ने नागरिकले हैरानी खेप्नुपरेको छ।
यो सडकमा सुरक्षत र भरपर्दाे सडक नहुँदा नागरिकले हैरानी खेप्ने गरेका छन्। कालिकोटका ग्रामीण सडक र कर्णाली करिडोरमा ट्रफिक प्रहरी नै छैनन्।
मनोमानी चालकले यात्रीहरूबाट पैसा असुली गर्ने सिट क्षमताभन्दा धेरै सवारी राख्ने जस्ता कारणले यो सडकमा यात्रा गर्ने जो कोही कर्णालीवासीले धेरै हैरानी खेप्नु परेको छ। नागरिकको गुनासो सुनुवाइ पनि नहुने गरेको पलाँताका स्थानीय टकबहादुर बमले बताए।
उनले भने, ‘हामीले भनेको कसले सुनिदिने जिल्लाका प्रहरी, प्रशासन जस्ता सम्बन्धित निकायले कुनै चासो लगेको देखिँदैन। नागरिकको धेरै गुनासा यो सडकमा छन्,’ उनले भने।
कालिकोट कर्णाली करिडोर नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ। भौगोलिक अवस्थाका कारण करिडोर निर्माण भने त्यति सहज छैन। नेपाली सेनाको सडक निर्माण कार्य दलले कर्णाली करिडोरको अधिकांस चट्टाने भिर छिचोल्दै आफ्नो काम अघि बढाएको छ।
सेनाले लालिघाटदेखि कालिकोट र बाजुराको सीमाना हिल्सासम्म ३८ किलोमिटर सडक निर्माण गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ।
प्रकाशित: २९ माघ २०८० ०९:५१ सोमबार
