'न्यायालयलाई विवादमा तान्दै गठबन्धन'
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कार्यपालिकामा बुझाउने काम प्रधानन्यायाधीशबाट भएको देखियो। न्यायपालिका, कार्यपालिकाको एउटा अंगका रूपमा भएको देखियो।’
१ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्री भाग लगाउनु प्रजातन्त्र मास्ने खेल: डा.कोइराला
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य डा.शेखर कोइरालाले प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रीको भाग लगाउनु प्रजातन्त्र मास्ने खेल भएको बताएका छन्।
सर्वोच्चको उदार आदेश
जुन लोकतन्त्रमा प्रेसले खुलेर लेख्न सक्दैन, त्यो व्यवस्थाको पतन अवश्यम्भावी छ। त्यति मात्र होइन, त्यस्तो व्यवस्थामा क्रियाशील सरकार र संवैधानिक अंगसमेत विस्तारै निरंकुश बन्ने खतरा हुन्छ। यसकारण पनि सर्वोच्चले दिने यस्ता आदेशहरूको दूरगामी असर हुन्छ।
‘बदनियत नराखिए अवहेलना होइन'
सम्बन्धित व्यक्तिलाई निजी रूपमा हानि पुर्याउने नियत नराखी प्रकाशित सत्यतथ्य, तटस्थ समाचार वा टिप्पणीलाई लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा स्वीकारयोग्य विषय र सञ्चार क्षेत्रको विशेषाधिकारभित्र समेटिएको सर्वोच्चको व्याख्या छ।
जनकपुर बम विस्फोट : उच्च अदालतले घटायो साहको कैद सजाय
धनुषा अदालतले साहलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा १२ वर्ष कैद सजाय र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो। उच्च अदालतले जन्मकैद हटाइदियो भने १२ वर्षे कैदलाई पनि सात वर्षमा झारिदिएको छ।
विस्तीर्ण विसंगति
मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको लय अवरुद्ध हुँदा न्यायालयले मार्गदर्शन गरेर सही बाटोमा हिँडाएको छ। न्यायालयले आदेश दिइसकेपछि बनेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार भने अगाडि बढ्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको देखिन्छ।
सर्वोच्च बारद्वारा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्न: मन्त्रीको भागबण्डा माग्नु भएको हो ?
सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भेटेर मन्त्रीको भागबण्डाबारे प्रश्न गरेको छ।
मन्त्री बनाउने विषय प्रधानन्यायाधीशको हातमा हुँदैन: जबरा
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मन्त्री बनाउने विषय कार्यपालिकाको भएको र त्यसमा प्रधानन्यायाधीशको कुनै पनि हात नभएको बताएका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूविरुद्ध अवहेलना दाबी पुगेन
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले विचारको स्वतन्त्रतालाई अदालतको अवहेलना भन्न नमिल्ने भन्दै मागदाबी नपुग्ने आदेश गरेको हो।
तत्कालीन गृहमन्त्री थापाविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न आदेश
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध जाहेरी दर्ता हुने भएको हो। नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल विवादास्पद ‘इन्काउन्टर’ मा मारिएका थिए।
सुयोग्य न्यायाधीशको सन्दर्भ
सुधार अभियानका हिसाबले आजसम्मकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा प्रतिवेदन आएपछि न्यायालयमा खैलाबैला मच्चिएको मात्रै छैन, इतिहासदेखिकै न्यायाधीश नियुक्तिमा भएको त्रुटिको समेत समीक्षा हुन थालेको छ।
कुलमान नियुक्तिविरुद्धको रिट प्रधान न्यायाधीशको इजलासमा
घिसिङको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य साउन ३२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
जथाभावी मानिस पक्रन र थुनामा नराख्न आग्रह
संविधान दिवसका अवसरमा विराटनगरमा आइतबार आयोजित थुनुवा, कैदी र बन्दीका संविधान प्रदत्त हक अधिकारको प्रयोग र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु विषयक अन्तरक्रियामा न्यायधिश श्रेष्ठले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
न्यायपालिका सुधारमा बार र बेन्च
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायपालिका सुधारका लागि कानुन व्यवसायीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्।
निकुञ्जभित्र यतिलाई बिजुली उत्पादन अनुमति : मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासले टुंग्याउने
‘राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तुहरू मुलुकको दुर्लभ सम्पत्ति र धरोहर हुन्। यसलाई संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य, दायित्व हो।