कहिलेसम्म कायममुकायम?
मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले परिवर्तनका निम्ति जसरी काम गर्न सक्यो, त्यसैगरी राज्य सञ्चालनमा आफूलाई सक्रिय राख्न सकेको देखिएन।
२९ कार्तिक २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
न्यायाधीश भुवन गिरीलाई कारबाहीको माग गर्दै श्रीमती आरतीले गरिन् प्रदर्शन
कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भुवन गिरीलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा बिरोध प्रदर्शन भएको छ।
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवादमा सुनुवाइ सुरु
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा पहिलो नम्बरमै उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको छ।
प्रस्तावित न्यायाधीश नियुक्ति अलपत्र
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरिएका तीन न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अलपत्र परेको छ।
अन्योलमै जबराको अवकाश
२०७८ फागुन १ गते संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीशबाट निलम्बनमा परेका चोलेन्द्रशमशेर जबरा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण मंगलबार सेवानिवृत्त भए। उनले महाभियोगमा न सफाइ पाए न त्यसलाई सदनले पारित नै गर्न सक्यो। अन्योलपूर्ण अवस्थामै न्यायालयबाट उनको बहिर्गमन भयो।
संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून निर्माण गर्नु हुँदैनः पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून निर्माण गर्नु नहुने बताएका छन्।
जबरा सर्वोच्च जाने भएपछि सर्वोच्च परिसरको सुरक्षा व्यवस्था कडा (फोटोफिचर)
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन फुकुवासँगै उनी सर्वोच्च अदालत आउने तयारी गरेपछि सर्वोच्चको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो।
कानुन व्यवसायीद्वारा सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धर्ना
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले आफ्नो निलम्वन फुकुवा भएको पत्र संसद सचिवालयबाट पाएलगत्तै सवोच्च अदालतमा आउने समाचार सार्वजनिक भएको थियो। त्यसलगत्तै उनीहरु प्रधानन्यायाधीश जबरालाई रोक्न बुधबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतको मुलगेटमा भेला भएका हुन्।
सरकारले भन्यो: चोलेन्द्रशमशेरमाथि महाभियोगको विषय नयाँ संसदमा छलफल हुन्छ
सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोग अझै जीवित रहेको जनाएको छ।
'सर्वोच्च अदालतमा १३ वर्षदेखिका रहेको मुद्दाको भारलाई हामीले कसरी कम गर्ने?'
उनले पुराना मुद्दालाई सल्टाउनका लागि आफूले त्यसलाई स्थगितको लिष्टमा नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाएको पनि बताए।
समावेशीता बिनाको विकासले शान्ति होईन, संकट निम्त्याउँछ: पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
‘नेपालको समावेशी आर्थिक विकासका लागि स्थानीय शासनमा नवप्रवर्तनको प्रवद्र्धन गर्ने’ मूल सन्देशको साथ गरिएको दुईदिने गोष्ठीमा सरकारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय विद्वान तथा विकास एजेन्सीका तीन सय भन्दा बढी सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो।
प्रधानन्यायाधीशसरह कामुलाई सेवासुविधा
सरकारले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट सेवानिवृत्त हुन लागेका दीपककुमार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशसरह सेवासुविधा दिने भएको छ।
सांसदहरु दलको कब्जामा हुँदा कानुन निर्माणको काम भएनः पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुसार मुलुकमा रुपान्तरण भएन। जनताले अनुभूति गर्न सक्ने लेवलको काम पनि संसदबाट भएन। त्यसैले यो परिवर्तनको अनुभूति गर्ने विन्दुमा जसरी ऐनहरु आउनु पथ्र्यो, त्यसरी भएन। र, विकासमा सांसदहरुको रुचि हुनुपर्ने बाध्यता छ। त्यो बाध्यतालाई बुझ्न सकिन्छ। तर त्यो बाध्यतालाई हामीले संसदलाई गैर संसदीय क्रियाकलापमा त लग्दैनौं? हामीले सांसदहरुलाई गैर संसदीय बनाई राखेका छैनौं? मलाई यो डर छ।'
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की आजबाट बिदा हुँदै
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले असोज १७ गतेदेखि ६५ वर्षको उमेरहदका कारण अवकाश पाउँदेछन्। भोलिदेखि दशैं बिदा सुरू हुने भएकाले उनलाई आजै औपचारिक बिदाइ गर्न लागेको हो।
नजरबन्दमा जबरा
‘म ११ बजे पुग्ने गरी १०ः४५ मा सर्वोच्च अदालत जान लागेको थिएँ। बाहिरबाट निस्कन नदिने आदेश छ भनियो’, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नागरिकसँग भने, ‘मलाई नजरबन्दमा राखेजस्तो गरियो, निवासबाहिर निस्कन दिइएन, संविधानले दिएको व्यक्तिको अधिकार खोसियो।’