जबरालाई महाभियोग सिफारिस
प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ।
३० कार्तिक २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
ओली नेतृत्व सरकारले अदालतलाई गलत ढंगले प्रभावमा पार्ने काम गरेको पुष्टि भयाे: दाहाल
महाअभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयानले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अदालतलाई गलत ढंगले प्रभावमा पार्ने काम गरेको पुष्टि भएको बताएका हुन्।
सहमति जुटे महाभियोग समितिले प्रतिवेदन बुझाउने
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबारे प्रतिवेदन बुझाउने कि नबुझाउने भन्नेमा महाभियोग सिफारिस समितिमा सदस्यहरू विभाजित देखिएका छन्।
जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्तावको प्रतिवेदन संसद सचिवालयमा पेश गर्न नसकिने एमालेको अडान
‘हामीले हिजो मात्रै केही कागजातहरु प्रमाणका लागि मगाएका छौं। अब ती तथ्यहरु आउनु पर्यो नि। सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उहाँको सम्पत्ति छानविन हुँदैछ। कति सम्पत्ति रहेछ? प्रधानन्यायाधीश भएपछि अकूत सम्पत्ति कमाएको कुराहरु आएका छन्। त्यसको पनि अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यसैगरी केही फैसलाका विवादहरु आएका छन्। सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ५ अर्ब भन्दा बढीको ठेक्का फाइल पनि मगाइएको छौं। ती अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढ्न सकिन्छ।’
जबरासँग पुरक बयान सुरु
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग पुरक बयान सुरु भएको छ।
‘गैरकानुनी लाभकोे उद्देश्यले केही बोलेको छैन’
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बयानको क्रममा नाम लिएका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित भएनन्।
दुई सय वर्षअघिको अमेरिकी अभ्यास, संसद् अन्त्य हुँदैमा महाभियोग निष्क्रिय हुँदैन
सन् १८०३ मा अमेरिकामापारित ह्याम्फेर जिल्ला न्यायाधीश जोन पिकरिङमाथि लागेको पहिलो महाभियोगको दृष्टान्तले हाल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाभियोगमा देखिएको अन्योलको समाधानमा मद्दत पुग्छ।
महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकः जबरालाई पूरक प्रश्नका लागि शुक्रबार बोलाउने निर्णय
‘आजको बैठकमा हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता ज्यूहरुले आएर यो विषयमा आफ्नो धारणा राखिसक्नुभएको छ। अर्को बैठक भोलि बिहान ९ बजे बस्ने र त्यसमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई पनि पूरक प्रश्नसमेतका लागि बोलाउने निर्णय भएको छ। प्रतिवेदन लेख्ने काम भइरहेको छ। प्रतिवेदनको बारेमा भोलि निर्णय हुन्छ।’
जबराविरुद्धको महाअभियोग आगामी संसदले स्वामित्व लिने व्यवस्था गर्न पूर्वन्यायाधीश फोरमको माग
‘महाअभियोग जस्तो मुद्दामा संसद अन्तिम न्यायकर्ता हो, समय अभावको परिस्थितिमा कसैप्रति अन्याय पनि नहोस्, हतारमा यो इस्यूलाई सम्बोधन नगर्नुस्, यो संसदकै कारणले ढिलो भइरहेको हो। संसदले ६ महिनासम्म राख्यो, अहिले हतारमा गएर १५/२० दिनमा एकैपटक सक्न खोज्दा यो परिस्थिति आउँदैछ। यो मुद्दालाई हतारमा पास नगर्नुस्, सक्नेपटी नलाग्नुस्। यो सक्ने कुरा होइन, न्याय दिने कुरा हो। २/३ महिनापछि अर्को संसद आउँछ, संसद एउटा मात्रै होइन भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ।’
जबराले नाम लिएका बार पदाधिकारी, अधिवक्ता र न्यायधीशलाई बयानका लागि बोलाउने निर्णय
‘जबराले बयानमा नाम लिएका कानून व्यवसायीहरुलाई स्पष्टिकरणका लागि बोलाउने भएको छ। बयानमा जसको नाम लिनुभएको छ, ती कुरालाई हेरेर त्यसको नाम हामी संकलन गर्दैछौं। ती व्यक्तिलाई बोलाउने समितिले निर्णय गरेको छ। बार पदाधिकारी, अधिवक्ता लगायत केही व्यक्तिहरुलाई बोलाउने भन्ने कुरा भएको छ। भोलि विभिन्न समय दिएर, अधिवक्ताहरुको एउटा समय, बार पदाधिकारीको अर्को समय गरेर बोलाउने भन्ने निर्णय भएको छ। पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुलाई अर्को समय छ।’
महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक बस्दै
महाअभियोग सिफारिस समितिले आज पनि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयान लिँदै छ।
साना सूचकलाई बलियो बनाउनुपर्छ
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले विकासका लागि अर्थतन्त्रका स–साना सूचकलाई बलियो बनाउँदै जानुपर्ने बताएका छन्।
जबरासँग आज पनि बयान लिँदै महाअभियोग सिफारिस समिति
महाअभियोग सिफारिस समितिले आज पनि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग बयान लिँदै छ।
संवैधानिक नियुक्ति विवाद मुद्दा अहिलेसम्म किन हेरिएन
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफू निलम्बित भएपछि पनि सर्वोच्च अदालतमा रहेको संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालाई किन अघि नबढाएको भन्दै महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्यलाई प्रश्न गरेका छन्।
चोलेन्द्रशम्शेरको तेस्रो दिनकाे बयान सुरू
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा आज तेस्रो दिन बयान सुरू भएको छ।