महाअभियोग सिफारिस समितिले आज पनि जबरासित बयान लिँदै
समितिको बैठक सिंहदरबारस्थित संसदीय समितिको कार्यकक्षमा बिहान ११ बजे बस्न लागेको हो।
समितिको बैठक सिंहदरबारस्थित संसदीय समितिको कार्यकक्षमा बिहान ११ बजे बस्न लागेको हो।
बुधबार पहिलो दिनको बयानमा जवरालाई ४३ मध्ये ४ प्रश्न सोधिएको थियो। त्यसक्रममा उनले सत्ता गठबन्धन, न्यायाधीशहरु, नेपाल बार लगायतमाथि आक्रोश पोखेका थिए। बिहीबार भने २ वटा मात्र प्रश्न सोधिएको छ।
जबरा आधा घण्टा ढिलो उपस्थित भएसँगै दोस्रो दिनको बयान सुरु भएको हो। बुधबार पहिलो दिनको बयानमा जवरालाई ४३ मध्ये ४ प्रश्न सोधिएको थियो।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महाअभियोग सिफारिस समितिले आज पनि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग बयान लिने भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूमाथि लगाइएका आरोपको एकएक खण्डन गरेका छन्।
आज समितिमा उपस्थिति भएकाजबरासँगको बयान नसकिएपछि उनलाई भोलि बिहान ११ बजे फेरि बोलाइएको समितिले जानाएको छ। आज उनले ४ वटा प्रश्नको मात्र जवाफ दिएका छन्।
उनले आफूले विधि पद्धति अनुसार काम गर्दा मिडिया र राजनीतिक दलले आफू अनुकूल हुन दबाब सिर्जना गरेको र आफू त्यस्तो दबाबमा काम गर्न नसक्ने भन्दै समितिलाई न्याय दिन आग्रह गरेका हुन्।
यसअघि बन्द कोठाभित्र बयान लिने कि खुला भन्नेमा महाअभियोग सिफारिस समितिमा वहस चलेको थियो। जसकारण बयान लिन ढिलाइ भएको थियो। समितिका सदस्यसमेत रहेका नेकपा (एमाले) का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले बयानलाई खुला राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले आज राणालाई बयानका लागि बोलाएको थियो।सत्तारुढ दलले २१ आरोपसहित राणाविरुद्ध गएको फागुनमा महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका थिए।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बुधबार प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा आफूमाथि लगाइएका २१ आरोपमाथि जवाफ दिने भएका छन्।
महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग आज बयान लिने भएको छ।
जबराबाट भएका विवादित फैसला, त्यसमा भएका त्रुटि, विभिन्न मुद्दामा भएका आर्थिक अनियमितता, बेन्च सपिङ, आफूखुसी इजलास गठन, न्यायाधीश नियुक्तिमा मनपरीलगायतलाई महाभियोगको प्रमाणका रूपमा लिन बारले समितिलाई आग्रह गरेको छ ।
सरकारका सबै अंगहरु र संवैधानिक निकायहरुका काममाथि जनताले प्रश्न उठाउँदा समेत संसद र सांसदहरुले कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे।
समितिले राणालाई बयानका लागि भदौ १५ मा बोलाएको छ। राणाविरूद्धको महाअभियोगमा २१ आरोप लगाइएको छ।
अयोग्य व्यक्ति न्यायाधीश भएर गरेका कैयन् निर्णयले सकारात्मक प्रभाव अवश्य पनि पारेको छैन। त्यसरी गरिएको निर्णयले कति व्यक्तिलाई अन्यायमा पनि पारेको होला। त्यसको कुनै लेखाजोखा हुँदैन।