निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबारे प्रतिवेदन बुझाउने कि नबुझाउने भन्नेमा महाभियोग सिफारिस समितिमा सदस्यहरू विभाजित देखिएका छन्। शुक्रबार बयान सकिएपछि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितका सांसदले शनिबार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनुअघि नै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाउने पक्षमा छन्। तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने अध्ययन नै पूरा नभएको भन्दै प्रतिवेदन नबुझाउने पक्षमा देखिएको छ। प्रतिवेदन नबुझाउँदा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्च अदालत फर्कने त होइनन् भन्ने सत्तारूढ राजनीतिक दलनिकट सांसदको आशंका छ। त्यसका लागि प्रतिवेदन बुझाएर उनलाई अदालत आउनबाट रोक्ने उनीहरूको योजना रहेको छ।  

कांग्रेस सचेतकसमेत रहेका सांसद मीन विकले महाभियोग सिफारिस समितिले निष्कर्ष, निर्णय र सुझाव खण्ड तयार पार्नुपर्ने काम बाँकी रहेको जानकारी दिए। ‘शनिबार निर्णय गरेर प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिँदै संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी छ,’ उनले भने । एमालेका सांसदहरू डकुमेन्ट नै नआएको भन्दै त्यसको अध्ययन नगरी निष्कर्ष निकाल्न नसकिने पक्षमा छन्। त्यसो हुँदा आइतबारदेखि संसद्को कार्यकाल स्वतः सकिने र महाभियोग पनि निष्क्रिय हुने एमाले बुझाइ रहेको सत्तारुढ दलका सांसदको छ। शुक्रबार बिहान पूरक बयानका लागि चोलेन्द्रलाई समितिले बोलाएको थियो। १ सय ७४ पृष्ठको उनको बयान समितिले पढेर सुनाएको छ। बयान पढेर नसुनाइकन उनले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए। समितिले उनको बयान पढेर सुनाएपछि उनले हस्ताक्षर गर्न थालेका छन्। तर सबै पेजमा हस्ताक्षर गरिसकेका छैनन्। बाँकीमा पृष्ठमा पनि शनिबार हस्ताक्षर गराएर उनीमाथि पूरक प्रश्न सोध्ने समितिले तयारी गरेको छ। साथै शनिबारै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ।  

यसैबीच न्यायपरिषद्ले २०७८ साउनसम्म जबराका नाममा बैंक अफ काठमाडौंमा ५९ लाख २६ हजार रुपैयाँ नगद रहेको जनाएको छ। पत्नी रेजीका नाममा काठमाडौंमा १ रोपनी ८ आना ३ पैसा १ दाम जमिन छ। उक्त जग्गा २०७७ सालमा ८ करोड २६ लाख रुपैयाँमा किनेको संसद् सचिवालयलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा उपलब्ध छ। ठमेलको घरजग्गा धितोमा राखी ९ करोड ५० लाख ऋण लिएको विवरणमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: १ आश्विन २०७९ ०१:४३ शनिबार