२०७८ फागुन १ गते संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीशबाट निलम्बनमा परेका चोलेन्द्रशमशेर जबरा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण मंगलबार सेवानिवृत्त भए। उनले महाभियोगमा न सफाइ पाए न त्यसलाई सदनले पारित नै गर्न सक्यो। अन्योलपूर्ण अवस्थामै न्यायालयबाट उनको बहिर्गमन भयो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले आफ्नो निलम्वन फुकुवा भएको पत्र संसद सचिवालयबाट पाएलगत्तै सवोच्च अदालतमा आउने समाचार सार्वजनिक भएको थियो। त्यसलगत्तै उनीहरु प्रधानन्यायाधीश जबरालाई रोक्न बुधबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतको मुलगेटमा भेला भएका हुन्।
सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोग अझै जीवित रहेको जनाएको छ।
‘म ११ बजे पुग्ने गरी १०ः४५ मा सर्वोच्च अदालत जान लागेको थिएँ। बाहिरबाट निस्कन नदिने आदेश छ भनियो’, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नागरिकसँग भने, ‘मलाई नजरबन्दमा राखेजस्तो गरियो, निवासबाहिर निस्कन दिइएन, संविधानले दिएको व्यक्तिको अधिकार खोसियो।’
प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबारे प्रतिवेदन बुझाउने कि नबुझाउने भन्नेमा महाभियोग सिफारिस समितिमा सदस्यहरू विभाजित देखिएका छन्।
‘हामीले हिजो मात्रै केही कागजातहरु प्रमाणका लागि मगाएका छौं। अब ती तथ्यहरु आउनु पर्यो नि। सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उहाँको सम्पत्ति छानविन हुँदैछ। कति सम्पत्ति रहेछ? प्रधानन्यायाधीश भएपछि अकूत सम्पत्ति कमाएको कुराहरु आएका छन्। त्यसको पनि अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यसैगरी केही फैसलाका विवादहरु आएका छन्। सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ५ अर्ब भन्दा बढीको ठेक्का फाइल पनि मगाइएको छौं। ती अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढ्न सकिन्छ।’
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बयानको क्रममा नाम लिएका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित भएनन्।
‘महाअभियोग जस्तो मुद्दामा संसद अन्तिम न्यायकर्ता हो, समय अभावको परिस्थितिमा कसैप्रति अन्याय पनि नहोस्, हतारमा यो इस्यूलाई सम्बोधन नगर्नुस्, यो संसदकै कारणले ढिलो भइरहेको हो। संसदले ६ महिनासम्म राख्यो, अहिले हतारमा गएर १५/२० दिनमा एकैपटक सक्न खोज्दा यो परिस्थिति आउँदैछ। यो मुद्दालाई हतारमा पास नगर्नुस्, सक्नेपटी नलाग्नुस्। यो सक्ने कुरा होइन, न्याय दिने कुरा हो। २/३ महिनापछि अर्को संसद आउँछ, संसद एउटा मात्रै होइन भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ।’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफू निलम्बित भएपछि पनि सर्वोच्च अदालतमा रहेको संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालाई किन अघि नबढाएको भन्दै महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्यलाई प्रश्न गरेका छन्।
समितिको बैठक सिंहदरबारस्थित संसदीय समितिको कार्यकक्षमा बिहान ११ बजे बस्न लागेको हो।
बुधबार पहिलो दिनको बयानमा जवरालाई ४३ मध्ये ४ प्रश्न सोधिएको थियो। त्यसक्रममा उनले सत्ता गठबन्धन, न्यायाधीशहरु, नेपाल बार लगायतमाथि आक्रोश पोखेका थिए। बिहीबार भने २ वटा मात्र प्रश्न सोधिएको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महाअभियोग सिफारिस समितिले आज पनि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग बयान लिने भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूमाथि लगाइएका आरोपको एकएक खण्डन गरेका छन्।
आज समितिमा उपस्थिति भएकाजबरासँगको बयान नसकिएपछि उनलाई भोलि बिहान ११ बजे फेरि बोलाइएको समितिले जानाएको छ। आज उनले ४ वटा प्रश्नको मात्र जवाफ दिएका छन्।
