पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून निर्माण गर्नु नहुने बताएका छन्।

मंगलबार कानूनी शासन केन्द्रले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘कानूनी शासनको प्रवद्र्धनमा संसदको भुमिका’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून बनाउने गरेको बताएका हुन्। उनले महत्वपूर्ण विधेयकहरुलाई नियम निलम्वन गरेर बिना छलफल पारित गरिने गरेको भन्दै संसदको भुमिकाप्रति प्रश्न उठाए।

उनले बिना छलफल पास भएको कानूनले कानूनी तत्व ग्रहण गर्न नसक्ने बताए। पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बिना छलफल कुनैपनि कानून बनाउनु नहुनेमा जोड दिए। कुनैपनि विषयमा सांसदहरुले आफ्नो धारणा स्पष्ट रुपमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

आफ्नो कुरा अल्पमतमै परेपनि सांसदहरुले आफ्नो कुरा राख्न छोड्नु नहुने उनले बताए। श्रेष्ठले सांसदहरुको आफ्नै स्वाभिमान हुने भन्दै दलको निर्देशनसँग आफ्नो स्वाभिमान र स्वायत्तता झुकाउनु नहुने बताए। 

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७९ १०:२६ मंगलबार