प्रहरीको भर्ती जिल्लाबाटै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छः बडू
नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाल प्रहरीको भर्ती जिल्लाबाटै गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवस मनाइँदै
सुरक्षित सूचना प्रविधि, सुशासन र समृद्धि भन्ने नाराका साथ सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवस मनाउन लागेको छ।
सुशासन प्रवर्द्धनका लागि प्रविधिमैत्री जनकपुरधाम
धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले सेवाप्रवाहलाई सहज, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै विद्युतीय सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिइरहेको छ।
कार्यान्वयन नै हुन्नन् संसदीय समितिका निर्देशन
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा रहेका समितिहरूको प्रभावकारिताबारे एकातिर प्रश्न उठिरहेको हुन्छ भने अर्कातर्फ समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको हुन्छ।
जनयुद्धको उपलब्धि राष्ट्रका साझा सम्पत्ति: प्रधानमन्त्री दाहाल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनयुद्धको जगमा स्थापित अधिकार र उपलब्धि राष्ट्रका साझा सम्पत्ति भएको बताएका छन्।
सुशासनको प्रत्याभूति प्राथमिकता
प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्की निर्वाचित भएका छन्। प्रदेश १ को चौथो मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भएसँगै मुख्यमन्त्री कार्कीलाई प्रदेशको नामकरण, प्रदेशका स्थायी संरचना निर्माण र प्रदेशलाई स्थापित गर्ने चुनौती देखिएका छन्।
न्यूनतम साझा कार्यक्रम: सरकारको प्राथमिकता सुशासन
नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना नपुग्दै सरकार सञ्चालन गर्न गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।
सुशासन गिज्याउँदै मुलुकी प्रशासन
सुशासन कायम गर्ने राज्यका निकायहरूले प्रभावकारी काम नगरिरहेकै बेला सरकारले सुशासनका नाममा राज्यलाई करोडौं भार पर्नेगरी अर्काे निकाय थपेको छ।
सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं: मेयर कोइराला
विकास भनेको सडक बन्नु मात्रै हो भन्ने मान्छेको सोचाइ रहेछ। सडक बन्यो भने चाहिं महानगरले काम गरिरहेको छ भन्ने देखिँदो रहेछ। तर, अरुतिर धेरै काम गर्दा चाहिं नदेखिँदो रहेछ।
देशभर सुपथ मूल्य पसलहरुको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन
‘दशैं, तिहार, छठजस्ता चाडपर्वका बेला थप जनशक्तिहरु उपलब्ध गराएर, प्रविधिहरुलाई पनि जुटाएर बजार अनुगमन गर्ने कुराहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ। त्यसैगरी सुपथ मूल्यका पसलहरुको पनि कुराहरु उठेका छन्। त्यसलाई चुस्तदुरुस्त र थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। यी तमाम विषयहरुमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई समिति निर्देशन दिन्छ। त्यसैगरी बस काउन्टरहरुको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन, बसको भाडादरलाई व्यवस्थित बनाउन पनि सरकार समिति निर्देश गर्दछ।’
अबको सत्याग्रह सत्तालाई मात्र होइन, प्रतिपक्षीलाई पनि महँगो पर्नेछः डा. केसी
‘अहिले एउटा दलको सरकार होला, अस्ति अर्काे दलको सरकार थियो। तर, यी कुनै सरकारले गरिबको उपचार सहज बनाउन चासो दिएनन्,’ डा.केसीले भने, ‘त्यसैले अबको सत्याग्रहले सत्तापक्षलाई मात्र होइन, प्रतिपक्षीलाई समेत बलियो दबाव सिर्जना गर्नेछ।’
सुशासनका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर
मूअक यसको प्रकृतिको हिसाबले अन्य करहरूका तुलनामा बढी पारदर्शी कर हो भने यसलाई सही किसिमले तर्जुमा गरेर यसको पारदर्शितालाई अझै बढाउन सकिन्छ।
एमालेले भन्यो: देउवा सरकारको एक वर्ष विचौलिया र कालोबजारीको कब्जामा
पार्टीको उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागले आज आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा एमालेले सरकार छाडेको एक वर्षमा कुशासनले सीमा नाघेसँगै राज्य विचौलियाको कब्जामा गएको र उपभोग्य वस्तुको मूल्य शत प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो।
राज्य व्यवस्था समितिबाट नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी संशोधन विधेयक पारित
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिबाट पास गरेको छ।
वैवाहिक अंगीकृतको प्रावधानबिनै नागरिकता विधेयक ल्याइने
सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक दर्ता गराउने तयारी थालेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ ल्याउने निर्णय गरेको हो।