उही मोटे भ्रष्टाचारीले जवाफ दिए, ‘हेर्नुस्, भ्रष्टाचारलाई उनीहरूले आजसम्म बुझ्नै सकेका छैनन् । भन्न त देश सरकारले चलाउँछ भनिन्छ । तर भ्रष्टाचार नभइदिएको भए सरकार पनि चल्दैन । सरकार चल्ने भनेकै भ्रष्टाचारले गर्दा हो । देश चलाउने सरकारले हो । सरकार चलाउने भ्रष्टाचारले हो । अब सरकारबाट भ्रष्टाचार झिकिदिनुस् त, सरकार ठप्पै हुन्छ ।’
खानेपानी तथा सरसफाई राज्यमन्त्री अब्दुल रज्जाकले आयल निगमले डिपो स्थानान्तरणका लागि रुपन्देहीमा जग्गा खरीद गर्दा कागजी प्रक्रिया मिलाएर नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचार गरेको दावी गरेका छन।
भ्रष्टाचारको कसुरमा साजय पाएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने विवादका कारण संसद् राज्य व्यवस्था समितिको शुक्रबारको बैठक स्थगित भएको छ । भ्रष्टाचारमा सजाय पाएको व्यक्ति उम्मेदवार बनाउन पाउने कांग्रेसका केही सांसदको अडान छ भने पाउन हुँदैन भन्नेमा एमाले, माओवादी केन्द्र र साना दल छन् । यही अडानका कारण गत साउन २२ गतेपछि बस्न नसकको बैठक शुक्रबार पनि प्रभावित भयो ।
‘मुलुकमा भ्रष्टाचारका सयौं घटना प्रमाणसहित सार्वजनिक हुँदा पनि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढेकाले संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपरेको हो ।’
नेताहरूले लोकमानलाई भ्रष्ट देखेनन् अनि उसलाई अख्तियारको आयुक्त बनाए भन्ने हँुदै होइन बरु आफूहरूभन्दा पनि अधिक अनैतिक कार्कीको नजरमा आफूहरू सफा नै देखिने भएकाले उनले आफूहरूलाई कारबाही गर्न नसक्ने ठहर गरेरै उनलाई सर्वदलीय सहमतिमा अख्तियारको साँचो दिएको बुझ्न कठिन भएन ।
सत्तारूढ पार्टी नेपाली कांग्रेसका श्रद्धेय सांसद यति बेला अत्यन्त क्रुद्ध मुडमा छन्। त्यो पनि एकजना, दुईजना वा तीनजना होइन, सबै सबै नै। यसको कारण हो, हालै सदनमा आएको एउटा विधेयक। अब भ्रष्टाचार मुद्दामा परेका कुनै पनि व्यक्तिले चुनाव लड्न नपाइने रे। यसैका लागि विधेयक आएको रहेछ। त्यसमा कांग्रेसका सबै सांसदले विरोध गरे। भ्रष्टाचारीलाई चुनाव लड्न नदिने कानुनप्रति कांग्रेसले विरोध गरेको रहेछ।
स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भ्रष्टचारीको आरोपमा दोषी प्रमाणित भएर जेल सजाय पाएका व्यक्तिले आजीवन चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा निश्चित समयपछि भ्रष्टाचारीले चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अडान छ।
न्यायालय, नेपाली सेना, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र अहिले पनि भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियारकोे क्षेत्रधिकारभन्दा बाहिर छन्।
भ्रष्टाचारी सावित व्यक्तिले समेत चुनाव लड्न पाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने सांसद राधेश्याम अधिकारीले नेतृत्व गरेको अभियानमा लाग्ने अधिकांश सांसद कांग्रेस समर्थित हुनुका अतिरिक्त खुमबहादुर निकटस्थ रहनुले उनलाई राजनीतिक नेतृत्वमा पुनर्स्थापित गर्नु नै उक्त ऐन संशोधनको लक्ष्य देखियो।
सरकारी कार्यालयहरूमा काम गराउनका निम्ति कसरी घुस दिनुपर्छ भनी 'गाइड बुक' कसैले लेखे भने लोक सेवा आयोगको जाँच पास गर्न पढिने किताबहरू भन्दा बढी बिक्ने थिए होला।
देशको राजश्व मार्ने एकमात्र उद्देश्यसाथ गठित कर फर्छ्यौट आयोगका परिकल्पनाकार तत्कालीन अर्थमन्त्रीले गरेका गिरफ्तार र भगौडा आयोग पदाधिकारीको बचाउ भ्रष्ट कर्मचारी र नेताबीचको अपवित्र साँठगाँठको क्लासिक दृष्टान्त हो।
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज शरिफले भ्रष्टाचार गरी कालो धन जम्मा गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उनले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
नेपाली नेतालाई चोर–चोर भनेर गाली गरिरहँदा के बिर्सन हुँदैन भने, संसारमा सबैभन्दा बाठो चोर नै हुन्छ। नेपाली नेताहरू पनि साह्रै बाठा छन्। त्यसैले त यति ठूलो राजनीतिक असन्तुष्टिबीच कुनै उल्लेखनीय काम नगरेर पनि चार–पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनिरहन्छन्।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्दा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको छ। जग्गा दलालसँगको मिलेमतोमा चल्तीे भाउभन्दा दोब्बर बढी मूल्य तिरेर निगमले जग्गा किनेको हो।
भ्रष्टाचार अभियोगमा पक्राउ परेका राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा वीर अस्पतालबाट नर्भिक सरेका छन्। नर्भिकमा उनलाई इमर्जेन्सीमा भर्ना गरिएको छ। 'उच्च रक्तचापको समस्या रहेछ। डाक्टरको टोलीले चेकजाँच गर्दै गर्दैछ', नर्भिक अस्पताल स्रोतले भन्यो, 'सबै चेकजाँचपछि भन्न सकिन्छ।'
