देशका ७५ स्थानमा सुपथ मूल्य पसल
चाडपर्वलाई लक्ष्य गरेर मुलुकका ७५ स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। आम उपभोक्तालाई सुविधा दिन भन्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ४३ स्थान र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ३२ स्थानमा सुपथ पसल खोलेका हुन्।
चाडपर्वलाई लक्ष्य गरेर मुलुकका ७५ स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। आम उपभोक्तालाई सुविधा दिन भन्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ४३ स्थान र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ३२ स्थानमा सुपथ पसल खोलेका हुन्।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी शाखा कार्यालय जुम्लाले चाडपर्वलाई मध्येनजर गर्दै जुम्लामा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ।
सरकारले दशैँ, तिहार र छठ पर्वको अवसरमा सर्वसाधारणलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सहुलियत दिन आजदेखि सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ।
इन्टरनेट कम्पनीले डेढ सयदेखि तीन सय रूपैयाँसम्म मूल्य बढाउने तयारी गरेका हुन्। ग्रामीण क्षेत्रमा प्रतिग्राहक तीन सय र सहरी क्षेत्रमा प्रतिग्राहक एक सय ५० रूपैयाँका दरले इन्टरनेटको मूल्य बढाउने निर्णय गरेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)ले जनाएको छ।
फोर्ब्सका अनुसार बेजोसको सम्पत्ति ३.८ बिलियन डलरले बढ्यो तर विश्वकै धनी व्यक्ति भईकन पनि उनले कर भने निकै कम मात्र तिरे।
नेपाल वनस्पती घ्यू तेल उत्पादक सङ्घले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड पछि कच्चा पदार्थको मूल्य दोब्बरले वृद्धि हुँदा खाने तेलको मूल्यमा वृद्धि भएको जनाएको हो।
ग्याँसमा फरक मूल्य लिइने गरेको गुनासोसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्दासमेत कुनै कानुनी कारबाही गरिएको छैन। प्रशासनले मूल्यमा एकरुपता ल्याउन नसकेको उपभोक्ताको आरोप छ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी, स्थानीय तहका शिक्षा हेर्ने प्रतिनिधि र जिल्ला विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुखहरूको सहभागितामा सोमबार दिउँसो बसेको बैठकले असोज १ गतेदेखि विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले बताए।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको उपस्थितमा आज बसेको समितिको बैठकले म्याद सकिएका अखाद्य वस्तु, पुनःमिति राखी बिक्री वितरण गर्नेलगायत गैर कानुनीकार्य नियन्त्रणका लागि अन्य सरकारी निकायको समन्वयमा बजार अनुगमन गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
अकस्मात् सिर्जना भएको समस्याका कारण गत वर्ष परीक्षाको मापदण्ड विकसित गर्न नसकिएको भए पनि यस वर्ष विगतका कमजोरीमा सुधार ल्याउने पर्याप्त समय थियो। विडम्बना, यसपटकको एसइई नतिजा समेत झनै अविश्वसनीय बन्न पुग्यो।
नेपाल आयल निगमले सरकारलाई राजस्वमा झण्डै एक खर्ब रूपैयाँ योगदान गरेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट इन्धन ल्याएर बिक्री गर्दा विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई उक्त राजस्व बुझाएको हो।
पाँच विद्यार्थी सङ्गठनले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
तीन दिनको सार्वजनिक बिदापछि खुलेको धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा आज उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएपछि नेपाल आयल निगमले सबै प्रकारका इन्धनको मूल्य बढाएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मूल्य वृद्धिदर साढे ६ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य लिएको बताएका छन्।