नेपाल आयल निगमले सरकारलाई  राजस्वमा झण्डै एक खर्ब रूपैयाँ योगदान गरेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट इन्धन ल्याएर बिक्री गर्दा विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई उक्त  राजस्व बुझाएको हो। निगमले भन्सार शुल्क, सडक मर्मत कर, आयकर, पूर्वाधार कर, प्रदूषण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर गरी एक वर्षको अवधिमा ९७ अर्ब २० करोड ४१ लाख २१ हजार रूपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निगमले खाना पकाउने ग्यास, हवाई इन्धन, डिजेल, पेट्रोल, मट्टीटेल ल्याएर बिक्री गर्दा भन्सार बिन्दुदेखि पम्पलाई बिक्री गर्दासम्म विभिन्न शीर्षकमा कर संकलन गरेर सरकारको ढुकुटीमा दाखिला गरेको हो। सरकारको कुल  राजस्वमा निगमको योगदान सबैभन्दा बढी छ।

गत वर्ष सरकारले कुल नौ खर्ब ३८ अर्ब ३२ करोड २३ लाख रूपैयाँ  राजस्व संकलन गरेको थियो। सरकारको वार्षिक  राजस्व असुलीमा इन्धनको १०.३५ प्रतिशत योगदान छ। निगमले गत वर्ष आव ०७६/७७ मा भन्दा करिब ३० अर्ब रूपैयाँ बढी  राजस्वमा योगदान गरेको छ। अघिल्लो आवमा ६६ अर्ब ८८ करोड ६९ लाख रूपैयाँ  राजस्व संकलन भएको थियो।

गत आवमा इन्धनबाट भन्सार शुल्क ३६ अर्ब ७७ करोड सडक मर्मत शुल्क पाँच अर्ब ७४ करोड, प्रदूषण शुल्क तीन अर्ब ४२ करोड, पूर्वाधार कर २२ अर्ब ८१ करोड, आयकर एक अर्ब २५ करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) २७ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ संकलन भएको थियो।

सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कर लगाउँदा पेट्रोलियम पदार्थ महँगो भएको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ। भन्सार शुल्क, आयकर, मूल्य अविभृद्धि कर स्वाभाविक भए पनि निगमले पूर्वाधार कर धेरै लिएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। सरकारले  राजस्व संकलनका लागि पेट्रोलियम पदार्थलाई मुख्य माध्यम बनाउँदा उपभोक्तामाथि भार परेको छ।

सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर भन्सार शुल्क २५ रूपैयाँ २० पैसा, डिजेल  र मट्टीतेलमा २० रूपैयाँ लिन्छ। सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमार्फत बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न डिजेल  र पेट्रोलमा प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँ पूर्वाधार कर लिन सुरु गरेको थियो। अहिले पूर्वाधार कर लिटरमा १० रूपैयाँ पुर्‍याएको छ। सडक मर्मतसम्भार शुल्क लिटरमा चार रूपैयाँ, प्रदूषण शुल्क लिटरमा दुई रूपैयाँ ५० पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जाने  रकम लिटरमा एक रूपैयाँ १० पैसा  र भ्याट १३ प्रतिशत लिने गरेको छ।

जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पेट्रोलियम पदार्थमा उच्च कर लगाउँदा त्यसको असर बजारमा पर्छ। पेट्रोलियम पदार्थ महँगो हुँदा सवारी साधन प्रयोग गर्ने उपभोक्ता मात्र नभए र कुनै पनि वस्तुको ढुवानी तथा उत्पादन लागत महँगो पर्छ। त्यसको भार उपभोक्ताले बोक्नुपर्ने बाध्यता छ। उच्च करले  राजस्व संकलनमा योगदान पुगे पनि अप्रत्यक्ष रूपमा मूल्यवृद्धि गर्न सघाउँछ।

यसैबीच, सरकारलाई उच्च  राजस्व बुझाएको निगमले आव ०७७/७८ मा करिब चार अर्ब रूपैयाँ घाटा बेहोरेको छ। ६ वर्षदेखि नाफामा  रहेको निगम गत आवमा घाटामा गएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेकाले नाफा नराखी बिक्री गर्दा घाटा बेहोर्नुपरेको निगमले जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा निगमले १२ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ नाफा गरेको थियो। निगमले आव ०७१/७२ देखि नाफा कमाउँदै आएको थियो।

निगमले गत वर्ष एक खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँको कारोबार गरेको थियो। एक वर्षमा सबैभन्दा धे रै डिजेल १७ लाख किलोलिटर आयात भएको छ। त्यसैगरी, पेट्रोल पाँच लाख ८७ हजार किलोलिटर, मट्टीतेल २४ हजार किलोलिटर  र हवाई इन्धन ६८ हजार किलोलिटर आयात भएको छ। खाना पकाउने एलपिजी ग्यास चार लाख ८५ हजार सात सय मेट्रिक टन आयात भएको निगमले जनाएको छ। 

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७८ ०१:२३ बुधबार