देशबाहिर निकासी गरिने वस्तु तथा सेवालाई करको भारबाट पूर्णरूपमा मुक्त गर्नका लागि निकासीमा कर शून्य दरले लगाइन्छ जसले गर्दा स्वदेशी वस्तु तथा सेवाहरू विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी भई मुलुकको निकासी प्रर्वधन हुने स्थिति उत्पन्न हुन्छ।
राजस्व छल्ने नियतले नक्कली तथा झुटा बिजक प्रयोग गरी कारोबार गर्ने करिब दुई हजार व्यावसायिक फर्ममाथि सरकारले छानबिन अघि बढाएको छ। ती फर्मले करिब १० अर्ब रूपैयाँको नक्कली बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको अनुमान गरिएको छ।
नेपाल चलचित्र संघले सरकारले लगाएको अव्यावहारिक कर खारेजी माग गर्दै एक दिन देशभरका फिल्म हल बन्द गर्ने भएको छ।
सर्वसाधारणले सय रुपियाँको सामान ल्याउँदा भन्सार कर तिर्नुपर्ने तर करोडौँ र अर्बौँको सामान ल्याउने ठूला व्यापारीले कर छल्ने भएपछि कसरी लक्ष्यअनुसारको राजस्व असुली हुन्छ?
नगरपालिकाले पाउनुपर्ने अपुग मूल्य अभिवृद्धि करसमेत ८७ लाख ४९ हजार ५० रूपैयाँको प्राप्तिको रेकर्ड नै राखिएको छैन। अहिले सहनी नगरपालिकामा कार्यरत्त छैनन्। करार सेवा थप नभएपछि उनी पदमुक्त भएका छन्।
यो वर्ष राजस्व संकलन १० खर्ब पुग्न पनि मुस्किल छ तर आगामी आवको बजेटमा राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ स्रोत व्यवस्था गरिने छ।
हाल कृषि उपजमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिइएकोले कृषि उपजको उत्पादन तथा पैठारी दुवैमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दैन।
पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गर्न सके भारतका उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल र बिहार जस्ता नेपालसँग सीमा जोडिएका राज्यलागयत भारत तथा बंगलादेशको विद्युत्को केही माग पूर्ति गर्न सकिनेछ र त्यसबाट ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन हुनेछ।
राज्यको सामाजिक न्याय हासिल गर्ने उद्देश्य कर छूटबाट भन्दा नगद अनुदान, सामाजिक सुरक्षा जस्ता लक्षित कार्यक्रमबाट कम लागतमा बढी प्रभावकारी रूपमा हासिल गर्न सकिन्छ।
अहिले रुस र युक्रेनबीच युद्ध सुरु भएकाले तत्कालै विदेशी बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्ने संभावना छैन। यो युद्ध बढ्दै जाने र अन्य मुलुक पनि जोडिँदै गए आगामी दिनमा तेलको भाउ झनै बढ्नेछ।
नेपाल–भारत खुला सीमा क्षेत्रबाट अवैध स्पेयर पार्ट्सको आयात ह्वात्तै बढेको छ।
भ्याट छलीको सूचीमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह लगायत अधिकांश ठूला व्यवसायी छन्।
पछिल्लो समय राजस्व अनुसन्धान विभागले दिनहुँजसो अदालतमा हाल्ने मुद्दामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी भ्याट छलीकै भएको देखिएकाले पनि यसको भयावह रूप प्रस्ट हुन्छ ।
नेपाल आयल निगमले सरकारलाई राजस्वमा झण्डै एक खर्ब रूपैयाँ योगदान गरेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट इन्धन ल्याएर बिक्री गर्दा विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई उक्त राजस्व बुझाएको हो।
राजस्व अनुसन्धान विभागले विभिन्न कम्पनीका तीन जना सञ्चालकले नक्कली गतिविधि गरी राजस्व छली गरेको आरोपमा आज उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।
