अनुदानको चामलका गोदाम रित्तै : बर्सेनि अभाव झेल्दै जुम्लावासी
अनुदानको चामल बेच्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको गोदाम रित्तिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको कोटाअनुसारको चामल सकिएपछि खाद्य व्यवस्था कार्यालयका गोदामहरु रित्तिएका हुन्।
अनुदानको चामल बेच्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको गोदाम रित्तिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको कोटाअनुसारको चामल सकिएपछि खाद्य व्यवस्था कार्यालयका गोदामहरु रित्तिएका हुन्।
बाजुरा जिल्ला सभाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्ला जोड्ने सेती लोकमार्ग द्रूत गतिमा निर्माण निर्माण गर्न माग गरेको छ। सभाले प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग ढिलासुस्ती रोकेर निर्माणका काम शीघ्रताका साथ गर्न माग गरेको हो।
७३ हजार क्विन्टल चामलमा पौष्टिक तत्व मिलाएर उत्पादन गरिने उनले बताए। हुम्लामा विमानबाट चामल ढुवानी हुँदै आएको छ।
कर्णालीका पाँच जिल्लामा कुपोषण दर घटाउन पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामल सहुलियत दरमा वितरण हुने भएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका डिपोमा चामल नहुँदा रित्ता भएका छन्। चामलको अभावमा डिपो, बिक्री केन्द्र रित्तै भएको लामो समय भए पनि अहिलेसम्म चामल पुग्न सकेको छैन।
कम्पनीले नवौंदेखि चौथो तहसम्मका रिक्त रहेका विभिन्न पदहरूमा पदपूर्ती गर्नका लागि आज सूचना जारी गर्दै दरखास्त आह्वान गरेको हो।
पुराना तथा नयाँ किसानले धान बिक्री नगरेपछि मधेस प्रदेशअन्तर्गत जनकपुरधाम, लहान र वीरगञ्जमा रहेका खाद्य व्यववस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका कार्यालय सुनसान छन्।
सरकारले किसानबाट करिब पौने दुई अर्ब रूपैयाँको धान खरिद गर्ने भएको छ। किसानले उत्पादन गरेको धानको बजार सुनिश्चित गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले करिब ५० हजार मेट्रिक टन धान खरिद गर्न लागेको छ।
दसैँ, तिहारलगायत चाडबाडलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याएको सहुलियत पसललाई माघ २ गतेसम्मका लागि निरन्तरता दिएको छ।
महँगी चुलिएका बेला सरकारले धानको समर्थन मूल्य उचित निर्धारण नगरेको भन्दै किसान चिन्तित भएका छन्। महँगी सुहाउँदो समर्थन मूल्य नभएको र किसान थप महँगीको मारमा पर्ने भन्दै बाँकेका किसान चिन्तित भएका हुन्।
चालु आवका लागि अहिलेसम्म ६७ क्विन्टल चामल सिर्दीबास डिपोमा पुर्याइ सकिएको सूचना अधिकारी सुनारले जानकारी दिए।
सरकारले प्रत्येक वर्ष धानको समर्थन मूल्य तोक्छ तर माटोसँग खेल्दै जीवन गुजार्ने किसानले कहिल्यै पनि सरकारी मूल्यमा धान बेच्न पाउँदैनन्।
खसीबोका व्यापारीहरूले विगतको तुलनामा यस पटक व्यापार कम भएको बताएका छन् ।
सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले उपभोक्तालाई थप सहुलियत प्रदान गर्न खसीबोका तथा च्याङ्ग्राको मूल्य घटाएको छ।
खाद्य, व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले आजबाट दशैँका लागि खसीबोका बेच्न सुरु गर्दैछ।
