सरकारले प्रत्येक वर्ष धानको समर्थन मूल्य तोक्छ तर माटोसँग खेल्दै जीवन गुजार्ने किसानले कहिल्यै पनि सरकारी मूल्यमा धान बेच्न पाउँदैनन्।

केही वर्ष पहिलेसम्म किसानले सस्तो मूल्यमा व्यवसायीलाई धान बेचिसकेपछि मात्रै सरकारले ढिलो गरी धानको समर्थन मूल्य तोक्ने गर्दथ्यो । व्यवसायीको मिलोमतोमा सरकारले ढिलोगरी समर्थन मूल्य तोक्दा सर्वत्र आलोचना खेप्नु परेपछि पछिल्ला वर्षमा भने सरकारले समयमै समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ।

समर्थन मूल्य समयमै तोकेपनि धान खरिद गर्ने सरकारी डिपो भने किसानले व्यवासायीलाई धान बेचिसकेपछि मात्रै खोल्ने गरेको छ । जसले गर्दा किसानले कहिल्यै पनि धानको सरकारले तोकेको मूल्य पाउन सकेका छैनन् । यसैले गर्दा व्यापारीको चाहना अनुसार किसान सस्तोमा व्यवसायीलाई धान बेच्न बाध्य छन्।

जानकी गाउँपालिका २ का तुल्सी चौधरीले अहिलेसम्म कहिल्यै पनि सरकारी डिपोमा धान बेच्न पाएका छैनन् । उनले भने, ‘सरकारले धानको मूल्य तोक्यो भन्छन्, तर हामीले सरकारी मूल्यमा धान बेच्न पाएका छैनौं।’

असोजमै धान भित्र्याएपछि तोरी तथा गहुँ छर्न खेतबारीमा मलखाद, बिउ, सिँचाइका लागि डिजेल तथा खनजोतका लागि पैसा चाहिने र त्यसको जोहोका लागि धान बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए।

उनले भने, ‘पैसा नभए असोज तेस्रो हप्ता तोरी, आलु, मसुरो र गहुँ खेतीका लागि मलखाद तथा बिउ जोहो गर्न सकिदैन । जसले गर्दा सस्तोमै भए पनि हामीले धान नबेची सुख छैन।’

मिलोमतोमा गल्ला व्यापारीहरूले सरकारी दररेट भन्दा सस्तो मूल्य निर्धारण गरेर किसानबाट धान किन्ने गरेका छन् । सरकारले यस वर्ष गत असार २६ गते नै धानको समर्थन मूल्य तोकेको थियो । किसानबाट मोटो धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार एक सय ९८ रूपैयाँ र मध्यम मसिनो धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार तीन सय ६२ रूपैयाँमा खरिद बिक्री गर्न सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको छ।

सरकारले साढे तीन महिनाअघि नै मूल्य तोके पनि अहिलेसम्म खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले धान खरिद डिपो सञ्चालनमा ल्याएको छैन । जसले गर्दा किसानहरू प्रतिक्विन्टल ५/६ सय रूपैयाँ घाटा खाएर व्यवसायीसँग धान बेच्न बाध्य छन् । किसानहरूसँग गुजारा मात्र गर्ने खेती गर्न आवश्यक मलखाद, बिउ, सिँचाइ तथा खनजोतका लागि पैसाको अभाव हुने भएकाले उनीहरूको आर्थिक अभावको मौका छोप्दै व्यवसायीहरूले मिलोमतोमा किसानबाट सस्तोमा धान किन्ने गरेका छन्।

‘परिवारको पेट पाल्न एक बिघा जमिनमा वर्षभरिको उब्जनी नै मुख्य आयश्रोत हो,’ जोशीपुर–१, का रामभरोसे चौधरीले भने, ‘खेतीपाती नगरे परिवार कसरी पाल्ने?, खेतीपाती गरेर सस्तोमै धान बेच्नु पर्दा लागत नै उठ्दैन ।’ एक बिघा जमिनमा धान खेती गर्दा श्रमबाहेक करिब २० हजार लगानी लाग्ने गरेको उनले बताए । एक बिघा जमिनमा उत्पादन भएको धान वर्षभरिलाई खान राखेर बचेको उत्पादन नै बेच्ने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘बचेको धान सस्तोमा बेच्दा खेती लगाउँदा लागेको लगानी पनि उठ्दैन।’

सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य भनेको किसानले बिक्री गर्ने न्यूनतम मूल्य हो । सरकारले मूल्य तोकेपछि किसानले त्यही मूल्य पाए/नपाएको र कार्यान्वयन भए/नभएकोमा ध्यान नदिँदा किसान बर्सेनि ठगिने गरेका छन्।

प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक यज्ञराज जोशी सरकाले तोकेको समर्थन मूल्य भन्दा सस्तोमा धान खरिद बिक्री गर्न नहुने बताउँछन् । ‘सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य भनेकै न्यूनतम मूल्य हो, त्योभन्दा सस्तोमा धान खरिद बिक्री हुनु किसानमाथि अन्याय हो,’ उनले भने, ‘सरकारले समर्थन मूल्य तोकेपछि त्यो मूल्यमा धान बिक्री नभएपछि सरकार नै जवाफदेही हुनुपर्छ।’

किसानहरू संगठित नहुनु, आर्थिक अभाव हुनुलगायतका कारणले किसान बिचौलिया तथा व्यापारीको चंगुलमा परेर ठगिने गरेका छन्। सरकारले तोकेको मूल्य खरिद बिक्री भए नभएको अनुगमन पनि गर्ने गरेको छैन।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय धनगढीका प्रमुख एन्जिला बस्नेतले कात्तिक १९ गतेबाट धान खरिद गर्न सरकारी डिपो खोल्ने तयारी गरिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘धान खरिदका लागि कैलालीको मोहनपुर, टीकापुर, सत्तीमा डिपो राखेर ६० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने तयारी छ।’

गत वर्ष भने मंसिर १८ मा डिपो खुलेकोमा यस वर्ष भने चाँडो खोलेको उनको तर्क छ । सबै किसानका धान आफूहरूले खरिद गर्न नसक्ने भएकाले किसानले सरकारी दररेट नपाउँदा त्यसको नियमन गर्ने निकाय पनि सरकार नै भएको उनले बताइन्।

प्रकाशित: २० कार्तिक २०८० ००:४४ सोमबार